If any person wants to check whether his/her name exists in the draft voter list of UP in SIR-2026 published on 6th January, 2026, the process is simple. Please go to the web portal of CEO UP ceouttarpradesh.nic.in A pop up window titled Special Intensive Revision (SIR) -2026 opens up on main page of the portal. In this window, click the tab named “Search your name by EPIC number in draft electoral roll SIR 2026”. In the ensuing screen, type your EPIC number in the box titled EPIC number, type given Captcha and click tab named SEARCH. If your name exists in the draft voter list, the search result will give the details of the State, the district, the Assembly Constituency, the polling station name and your serial number in that part of the voter list. If your name does not exist in the draft electoral roll of any Assembly Constituency in UP, then it will return with “No result Found”. Alternatively, Go to web portal electoralsearch.eci.gov.in and then search your name by typing your EPIC number in the box named EPIC number and click SEARCH after typing the given Captcha. The result will provide the details of your entry in the draft voter list,if your name is present in the draft voter list, otherwise it will display “No result Found”

An Election Petition has been filed in Hon’ble Allahabad High Court by Mr Mohammad Rizwan, the candidate of Samajwadi Party in the bye-election held in November 2024 in 29-Kundarki Assembly Constituency. The matter is already sub-judice and hence no comments are being made regarding the said bye-election. However, there are multiple instances in India where the results of two consecutive elections held in the same constituency at an interval of few months have yielded vastly different results (e.g in 114-Malegaon Central AC of Maharashtra, the INC candidate received only 3.13% of the votes polled in Assembly Elections of Maharashtra held in November 2024 whereas in the same Assembly Segment, the INC candidate secured unbelievably high 96.7% of votes polled in Lok Sabha elections held just five months earlier.) In so far as the Electoral Roll is concerned, neither religion nor caste is ever recorded for any elector. The impression given by the article in Scroll magazine that its analysis and inference is based on the data released by the ECI is wrong in the sense that no analysis of any kind on the basis of religion or caste can be made by the data released by the ECI. It is also clarified that no complaint has been received for wrongful deletion/addition of any elector or wrongful rejection of Form-6 on the basis of his/her religion in 29-Kundarki Assembly Constituency. @ECISVEEP @SpokespersonECI

संदर्भित वीडियो लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के 40-फर्रूखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित 103-अलीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (जनपद एटा) के मतदेय स्थल (Polling Station) संख्या 343-प्राथमिक पाठशाला खिरिया पमारान में दिनांक 13.05.2024 को हुए मतदान का है। यह वीडियो पहली बार 19.05.2024 को सोशल मीडिया के जरिये संज्ञान में आने पर उसी दिन मामले की प्राथमिक जांच की गई । प्राथमिक जांच से पता चला कि वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम थी व उसका स्वंय का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं था । इस किशोर ने वृद्ध तथा अशक्त वोटरों का सहयोगी बनकर अलग-अलग समय पर कई बार मतदेय स्थल में प्रवेश किया और सहयोगी के रूप में उन वोटरों का वोट डाला था। किशोर ने वीडियो इस प्रकार बनाया और उसे edit किया जिससे कि वीडियो में अलग-अलग समय वोट डालते हुए वह अकेला ही नज़र आता है। उल्लेखनीय है कि चुनाव संबंधी नियमों के तहत यह प्रावधान है कि अगर कोई मतदाता किसी अशक्तता अथवा अधिक आयु के चलते स्वंय मतदान करने में असमर्थ है तो वह मतदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक सहयोगी की सहायता ले सकता है। लेकिन शर्त यह है एक व्यक्ति एक से अधिक मतदाताओं का सहयोगी नहीं बन सकता है और सहयोगी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी ज़रूरी है। प्राथमिक जांच से यह पता चला कि मतदेय स्थल पर मतदान संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया है व मतदेय स्थल पर तैनात मतदान कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है । प्राथमिक जांचोपरान्त उसी दिन थाना नयागांव, जनपद-एटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) संख्या 46/2024, दिनांक 19 मई 2024 दर्ज करा दी गयी थी। मतदान प्रक्रिया में लापरवाही किये जाने के आरोप में मतदेय स्थल पर तैनात सभी मतदान अधिकारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी। मतदेय स्थल पर दिनांक 25 मई को पुनर्मतदान (Repoll) भी करा दिया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव-2024 में इस प्रकार का यह एकमात्र प्रकरण था और इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए मामले में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई थी। 19.05.2024 को इस संबंध में त्वरित निर्णय लेने के बाद CEOUP X handle द्वारा की गई चहचहाहट (Tweet) का लिंक सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उपलब्ध है । xitter.cf/ceoup/status/195817244…

बिना कोई जांच किए वोटरलिस्ट के बारे में जनता के बीच में भ्रम उत्पन्न करना और भारत निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास करना सही नहीं है। मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर किसी मतदाता का नाम और संबंधी का नाम डालने पर किसी भी विधानसभा में उस नाम के सभी मतदाताओं का विवरण आ जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सभी विवरण एक ही मतदाता के हों। संदीप पुत्र गुलाब नाम के व्यक्ति के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में समाविष्ट इलाहाबाद पश्चिम- 261 विधानसभा क्षेत्र में 07 विभिन्न वोटर कार्ड होने के बारे में लगाया गया आरोप निराधार है। ये सभी वोटर कार्ड अलग-अलग संदीप नाम के व्यक्तियों के हैं और इनके फोटो, संबंधी के नाम, और घर के पते भी अलग-अलग हैं। @SpokespersonECI @ECISVEEP @INCIndia

9 अगस्त 2025 के अपने आदेश द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 से लगातार 6 वर्षों तक विधानसभा एवं लोकसभा का कोई भी चुनाव न लड़ने वाले और उत्तर प्रदेश में स्थित अपने पंजीकृत पते पर वजूद न रखने वाले 115 राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया! सूची से बाहर निकल गए 115 राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी एवं धारा 29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 के सुसंगत प्राविधानों एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं रहेंगे! राजनीतिक दलों को सूची से बाहर करने के भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से क्षुब्ध कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर आयोग को अपील कर सकता है! भारत निर्वाचन आयोग का 9 अगस्त 2025 का आदेश तथा सूची से बाहर किए गए राजनीतिक दलों की जिलेवार सूचना आगामी चहको में दी जा रही है

पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश बिहार में पंजीकृत मतदाता 25 जुलाई तक गणना प्रपत्र भरने एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील लखनऊ: 18 जुलाई, 2025 संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार पाठक ने बताया कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान संपादित किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण अवधि में बिहार राज्य मंे पंजीकृत कई मतदाता अस्थाई रूप से राज्य से बाहर हैं। ऐसे उ0प्र0 में प्रवासी मतदाता ECINET App एवं voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा प्री फिल्ड फार्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सअप, ईमेल या परिवार के सदस्यों के माध्यम से 25 जुलाई, 2025 तक बिहार राज्य में अपने बीएलओ को प्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में निम्न दस्तावेजों में से कोई भी एक गणना प्रपत्र संलग्न किया जा सकता है- 1.किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या पीपीओ। 2.01 जुलाई, 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज। 3.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। 4.पासपोर्ट। 5.मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। 6.सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। 7.वन अधिकार पत्र। 8.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। 9.नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो) 10.राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। 11.सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।