Shubham Patil (कोल्हापूर)

“कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट” 😜 (हलके फुलके) सध्याच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणावर आणि एमपीएससीपुढील अन्य प्रश्नांवर तोडगा म्हणून माझी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी, अशी जाहीर मागणी आमदार श्री @RRPSpeaks यांनी केली आहे. त्यांच्या सद्भावनेबद्दल मी त्यांचा मनःपूर्वक आभारी आहे. तथापि, माझे वय त्या पदासाठी निर्धारित केलेल्या पात्रतेच्या चौकटीत बसत नसल्यामुळे तशी नियुक्ती होणे शक्य नाही. अर्थात, वयाची अट आड आली नसती, तरीही मी हे पद स्वीकारले नसते. कारण, प्रशासनात ३४ वर्षे काढल्यानंतर पुन्हा कोणतेही शासकीय पद स्वीकारणार नाही, असे मी २०१८ मध्ये निवृत्तीनंतर पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टपणे जाहीर केले होते. आजही मी त्या निर्णयावर ठाम आहे. माझे व्यक्तिगत तत्त्व असे आहे की, अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतर कोणतेही शासकीय पद स्वीकारू नये. कारण निवृत्तीनंतर एखाद्या पदाची अपेक्षा मनात बाळगली, की सेवाकाळातील निर्णयांवर त्या अपेक्षेची सावली पडण्याचा धोका निर्माण होतो. मग सेवेत असतानाच राजकीय लांगूलचालन करणे, सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे निर्णय घेणे आणि त्या ‘गुंतवणुकीचा’ लाभ निवृत्तीनंतर एखाद्या पदाच्या रूपाने वसूल करणे—असे एक सर्वपरिचित गणित तयार होते. अर्थात, या नियमाला सन्माननीय अपवाद आहेत; पण अपवादांनीच नियमाचे अस्तित्व अधोरेखित होत असते. शासन आणि न्याय व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पुन्हा नियुक्ती देवू नये असा पत्रव्यवहार मी शासनाकडे यापूर्वीच केला आहे. मी निवृत्तीनंतर कोणतेही शासकीय पद स्वीकारणार नाही हा माझा निर्णय होता हे मात्र अर्धसत्य आहे. पूर्ण सत्य थोडे अधिक मनोरंजक आहे. माझ्यासारख्या अधिकाऱ्याला शासनव्यवस्थेने तब्बल ३४ वर्षे सहन केले, हीच मुळात त्या व्यवस्थेच्या सहनशीलतेची परिसीमा म्हणावी लागेल. त्या अफाट सहनशीलतेला माझा मनःपूर्वक सलाम! मी ज्या-ज्या पदावर काम केले, त्या प्रत्येक ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर पहिल्या किंवा दुसऱ्याच आठवड्यात अंतर्गत यंत्रणा आणि स्थानिक राजकीय नेतृत्वाच्या मनात एकच उत्कट भावना निर्माण होत असे—“ही ब्याद येथून कधी जाते?” त्यांच्या दुर्दैवाने, मी त्या भावनेचा आदर करून तत्काळ बदली झाली तर जे सामाजिक वजन, प्रतिष्ठा प्राप्त होते त्या वजनापासून आणि प्रतिष्ठेपासून वंचित राहण्याकडे माझा कल असे; आणि मग उलट, जे करणे कायद्याने आणि लोकहितासाठी आवश्यक असे, ते मी अधिक ठामपणे, अधिक वेगाने आणि अगदी ठासून करीत असे. या पार्श्वभूमीवर, माझ्या निवृत्तीनंतर ३४ वर्षांनी का होईना “ही ब्याद अखेर एकदाची गेली!” असा सुटकेचा निःश्वास व्यवस्थेने सोडला असण्याचीच अधिक शक्यता आहे. त्यामुळे माझी इच्छा असती, तरी मला पुन्हा एखाद्या शासकीय पदावर नेमण्याची चूक शासनाने केली असती, असे वाटत नाही. हा प्रकार “कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट” या म्हणीप्राणे असून हेच पूर्ण सत्य होय!(अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नेमलेल्या एका आयोगावर मला नाइलाजाने तीन महिने काम करावे लागले होते. त्या कामाचे संपूर्ण मानधन मी एका संस्थेला देऊन टाकले. शासनव्यवस्थेलाही विनोदबुद्धी असते—आणि ती अनेकदा अनपेक्षित ठिकाणी प्रकट होते. या कामासाठी झालेला माझा निवास आणि प्रवासखर्चही शासनाने दिला नाही; मात्र त्याच वेळी आयोगावर कोट्यवधी रुपयांचा अनावश्यक खर्च करण्यास कोणतीही कंजुषी दाखवली नाही. काटकसर आणि उधळपट्टी यांचा असा मोहक समन्वय केवळ शासनच साधू शकते!) एमपीएससीच्या कार्यक्षमतेबाबत मात्र मी अत्यंत संवेदनशील आहे. लोकशाहीची गुणवत्ता, राज्याचे सार्वभौमत्व आणि प्रशासनाची भावी क्षमता यांचा या संस्थेशी थेट संबंध आहे. म्हणूनच, सुरुवातीपासून मी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला लोकशाहीचा आणखी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानत आलो आहे. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि परीक्षा प्रक्रियेचे पावित्र्य यांविषयी मी वर्तमानपत्रांतून वारंवार लिहिले आहे. शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. उमेदवारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वेळ दिला आहे. लोकजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापुढेही तो करीत राहीन. एमपीएससीच्या अध्यक्षपदावर बसणे मला शक्य नाही; परंतु आयोगाच्या शुचितेसाठी, स्वायत्ततेसाठी आणि लाखो उमेदवारांच्या न्याय्य भवितव्यासाठी आवाज उठविण्यास कोणतीही वयोमर्यादा नाही. तो आवाज मी शक्य तितक्या स्पष्टपणे उठवीत राहीन. आता राज्यात एमपीएससी उमेदवारांचे जे आंदोलन सुरू आहे त्यावर तातडीने निर्णय व्हावा ही अपेक्षा. -महेश झगडे