Let's eradicate contractual jobs from India. Make youth life stress free
India
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BSNL connects the remotest corners of India. To lead this massive mission, a Regular CMD is a necessity, not an option! 🇮🇳
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Bharatiya Doorsanchar Manch (BDM) writes to Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji for mandatory use of BSNL Swadeshi 4G Services to Promote Aatmanirbhar Bharat in Telecom Technology :
Bharatiya Doorsanchar Manch (BDM) writes to Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji for mandatory use of BSNL Swadeshi 4G Services to promote Aatmanirbhar Bharat in Telecom Technology by all the Central Government organizations, State Government organizations, CPSUs, State PSUs and all the employees of such organization claiming reimbursement from Public Funds.
The Government of India’s vision of Aatmanirbhar Bharat and with the objective of strengthening indigenous capabilities in telecom technology, it is suggested that the adoption of BSNL’s Swadeshi 4G services be made mandatory for all mobile connections wherever expenditure is reimbursed from public funds including all central and state government and public sector entities. In view of above, BDM humbly request to consider request for making use of Swadeshi 4G mandatory for all the Government Organizations, State Government Departments, Central Public Sector Undertakings (CPSUs), State Public Sector Undertakings (SPSUs), and all employees of Central Government, State Governments, CPSUs, and SPSUs who claim reimbursement of mobile expenditure from government or PSU funds for official mobile communications.
This initiative shall give a huge boost to:
1] Strengthening Aatmanirbhar Bharat in Telecom: Adoption of BSNL’s indigenous 4G stack directly supports domestic research, development, and manufacturing ecosystems, reducing reliance on foreign telecom vendors and technologies.
2] National Security and Data Sovereignty: Utilizing a government-owned telecom network ensures greater control over data flow, enhancing security, privacy, and resilience against external threats.
3] Financial Support to a Strategic Public Sector Enterprise: Channeling government-funded telecom expenditure towards BSNL will improve its financial sustainability, enabling further investments in indigenous technology, network expansion, and service quality enhancement.
4] Inclusive Connectivity and Social Responsibility: BSNL plays a pivotal role in providing telecom services in underserved and strategic regions. Increased adoption will strengthen its capacity to continue serving these critical areas.
5] Optimized Utilization of Public Funds: Ensuring that reimbursement-based mobile expenditures are directed towards a government entity aligns public spending with national development priorities. This will ensure that public funds are utilized to support Swadeshi Telecom Infrastructure.
6] Catalyzing Domestic Telecom Ecosystem: Wider adoption will create demand for indigenous telecom equipment, software, and services, thereby generating employment and fostering innovation within the country.
#BSNL4G #Swadeshi4G #BSNLRevival #AIGETOA
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aigetoachq.org/bharatiya-doo…
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अब और देरी नहीं!
BSNL के पुनरुद्धार और स्वदेशी 4G क्रांति के लिए तुरंत स्थायी CMD नियुक्त करें। 🚀
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It's time to Mandate BSNL's Swadeshi 4G for all government departments. A strong BSNL means a secure and self-reliant digital India. 🇮🇳 #BSNL4GforNation #Swadeshi4GforGovt #RegularCMDforBSNL
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Policy for CPSEs are framed & executed by the concern Admin Ministry of Union Govt. Paradoxically, these Union Govt Officers are getting updated DA, Pay Revision whereas DA & PRC of CPSE employees are linked to financial affordablity of CPSE.
#DA
#CPSE
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थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत चौकी आशापुर से संबंधित एक भूमि विवाद के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Writ No. 3976/1985 में यथास्थिति (Stay Order) का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के बावजूद विपक्षीगण द्वारा मौके पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य रोकने हेतु मना किए जाने पर विपक्षीगण द्वारा गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है।
प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस हस्तक्षेप अपेक्षित है। @DcpVns @varanasipolice
अगर आज कांशीराम साहब जिंदा होते तो निश्चित रूप से परिवारवाद को देख के मायावती जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते
बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के कई ज़िम्मेदार पदों पर लम्बे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आज अपने लम्बे पोस्ट के ज़रिये सार्वजनिक तौर पर अपनी ग़लती की माफी माँगी है तथा आगे पार्टी और बी.एस.पी मूवमेन्ट के प्रति पूरी तरह से वफादर रहकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में पूरे जी-जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज व बी.एस.पी. नेतृत्व को दिया है।
हालाँकि उन्हें अपनी ग़लती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, किन्तु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा ज़ाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुये पार्टी व मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसीलिये बी.एस.पी. से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है अर्थात् इनको पार्टी में वापस ले लिया गया है।
उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन, मन, धन से पार्टी व मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान ज़रूर देंगे, ताकि बी.एस.पी. के नेतृत्व में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कारवाँ आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहाँ प्रदेश एवं देश का शासक वर्ग बना सके।
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बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के कई ज़िम्मेदार पदों पर लम्बे वर्षों तक कार्यरत रहे एवं पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री अशोक सिद्धार्थ, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये कुछ माह पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर आज अपने लम्बे पोस्ट के ज़रिये सार्वजनिक तौर पर अपनी ग़लती की माफी माँगी है तथा आगे पार्टी और बी.एस.पी मूवमेन्ट के प्रति पूरी तरह से वफादर रहकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में पूरे जी-जान से लग जाने का आश्वासन बहुजन समाज व बी.एस.पी. नेतृत्व को दिया है।
हालाँकि उन्हें अपनी ग़लती का एहसास बहुत पहले हो चुका था और वे इसका लगातार पश्चाताप विभिन्न स्तर पर कर रहे थे, किन्तु आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना पछतावा ज़ाहिर किया है, जिसको ध्यान में रखते हुये पार्टी व मूवमेन्ट के हित में उन्हें पार्टी द्वारा एक मौका दिया जाना उचित समझा गया है और इसीलिये बी.एस.पी. से उनके निष्कासन का फैसला आज तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है अर्थात् इनको पार्टी में वापस ले लिया गया है।
उम्मीद है कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं की तरह वे भी पूरे तन, मन, धन से पार्टी व मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान ज़रूर देंगे, ताकि बी.एस.पी. के नेतृत्व में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का कारवाँ आगे बढ़ता हुआ बहुजन समाज को शोषित वर्ग से ऊपर उठाकर यहाँ प्रदेश एवं देश का शासक वर्ग बना सके।
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निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग : स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 सार्वजनिक कर किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय ली जाय: निजीकरण के बाद भी सरकार को निजी कंपनियों को कई साल तक अरबों खरबों रुपए की वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की चल रही पूरी प्रक्रिया को प्रबंधन और निजी घरानों के बीच मिली भगत बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग की है कि निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाय और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 जिसके आधार पर निजीकरण किया जा रहा है,उसे सार्वजनिक कर इस पर उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों की राय ली जाय।
संघर्ष समिति ने बताया कि निजीकरण हेतु तैयार किया गया स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 पूरी तरह एक तरफा है और निजी कंपनियां के पक्ष में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 का पालन करने पर सरकार को निजी कंपनियों को ट्रांजिशन सपोर्ट के नाम पर न्यूनतम 05 से 07 वर्ष तक सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति करनी पड़ेगी और इस एवज में अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे । यह अवधि तब तक और बढ़ाई जा सकती है जब तक निजी कंपनियां मुनाफे में न आ जाय।
संघर्ष समिति ने कहा कि इसके अतिरिक्त निजी कंपनियों को सारी जमीन बेहद कम दाम पर मुहैया कराई जाएगी । निजी कंपनियों को क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी और घाटे और देनदारियों का सारा बोझ सरकार अपने ऊपर ले लेगी।
कर्मचारियों की सेवान्त सुविधाओं के भुगतान हेतु निजी कंपनियों को अधिकृत किया जा रहा है कि वह इसे ए आर आर के जरिए उपभोक्ताओं के टैरिफ पर पास ऑन करेंगे।
संघर्ष समिति ने कहा कि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर निजीकरण करने के बाद भी सरकार को प्रतिवर्ष अरबों खरबों रुपए निजी कंपनियों को देना पड़ेगा, घाटे का सारा दायित्व सरकार उठाएगी और आम उपभोक्ताओं के टैरिफ में कर्मचारियों के टर्मिनल बेनिफिट्स का भार जोड़ा जाएगा।
संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि प्रबंधन और शासन के कुछ उच्च अधिकारी निजी घरानों के साथ मिले हुए हैं और सरकार को अंधेरे में रखकर निजीकरण थोपना चाहते हैं जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा और आम उपभोक्ताओं का टैरिफ भी बढ़ेगा।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने 14 मई 2025 को विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट 2025 जारी किया है।
संघर्ष समिति ने कहा कि यह जानकारी मिली है कि पावर कारपोरेशन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु जो आरएफपी डॉक्यूमेंट बनाया है वह स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 पर आधारित है। इसके पूर्व जब ट्रांजैक्शन कंसलटेंट का चयन किया गया था तब लिखा गया था कि निजीकरण का आधार स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2020 है।
संघर्ष समिति ने कहा कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के चयन और आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार किए जाने के बीच निजीकरण का आधार स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2020 से बदलकर स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 हो गया है । ऐसे में निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए और पहले स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 सार्वजनिक किया जाय जिसके आधार पर प्रदेश के 42 जनपदों की बिजली व्यवस्था निजी घरानों को दी जा रही है।
संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 278 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
#stop_privatization_of_uppcl
@narendramodi
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प्राइवेट कंपनियों से मिलकर बनाये गये ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन नाम के संघठन में कुछ आईएएस अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बिजली के बिल के रूप में वसूले गये सरकारी राजस्व से दिया करोडो का चंदा।
माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का उदाहरण देते हुए पूरे प्रकरण में सीबीआई से जांच कराने की कृपा करें।
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BSNL indigenous Is a loot by indigenous supplier, why 100% supply reserved for indigenous supplier a investigation is imperative. Indigenous 4G ruined BSNL. DOT ruined BSNL #OperationSankalp 🔥
#SaveBSNL 📡
#SaveSwadeshi4G 🇮🇳
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BSNL: apps galore, but network woes persist. Employees caught in the middle. Who'll bell the cat?.
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📱 App launches galore—but BSNL’s network performance remains neglected.
😞 Employees are compelled to use private TSP SIMs just to access official apps.
⚠️ When failure strikes, blame will fall on staff… but who will hold leadership accountable?
🔍 It’s time to confront the core issue.
#OperationSankalp #SaveBSNL #SaveSwadeshi4G
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India built a full Swadeshi 4G/5G tech stack.
But BSNL is stuck — not because of lack of funds or support,
but because of the internal policy makers who are unable to push the execution.
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#BSNL #M2M SIMs – Gateway to smarter IoT solutions for tracking, automation, surveillance and more.
#IoTSolutions #BSNLRajasthan #IoTIndia #SmartTechnology #M2MCommunication #BSNL4G
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India can’t afford a digital revolution delayed by theory.
What’s needed now: faster field-level decisions, private-style execution, and real accountability.@PMOIndia
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BSNL has failed to implement Swadeshi 4G due to inefficiency of ineligible Provisional CMD.#SaveSwadeshi4G #OperationSankalp @PMOIndia
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🚨BSNL PARIVAR & SUPPORTERS – TIME TO RISE 🚨
#BSNL revival is not just a demand—it’s a National Priority.
Despite multiple discussions, including the @CMDBSNL meeting on 23-06-2025, there’s been no written assurance on our core issues. The silence is deafening. The injustice is real.
🛑 We say NO to neglect.
🛑We say NO to arbitrary transfers.
🛑We say YES to accountability, dignity, and revival.
The silence is unacceptable. The arbitrary transfers are unjust.
It’s time to rise. It’s time to 📢 JOIN #OperationSankalp – United for Change, Driven by Purpose
📢 JOIN THE TWITTER CAMPAIGN
🗓️10th, 11th & 12th July 2025
🕐1:00 PM to 11:00 PM
📌Hashtags: #SaveBSNL #SaveSwadeshi4G
🎯 OUR COLLECTIVE DEMANDS:
• Safeguard the Swadeshi Telecom Mission – Homegrown 4G/5G is non-negotiable.
• Protect Bharat’s Sovereign Telecom Asset – BSNL is a national pillar.
• Ensure transparency in revival efforts & accountability in fund utilization.
• Resolve 3rd PRC, wage negotiations & pension revision.
• Address 2nd PRC residuals – E2-E3 standard pay scales & pay loss.
• Implement full 30% SAB quantum & Post-Retirement Medical Benefits (PRMB)
• Fix JE pay scale anomalies & review NEPP.
• End stagnation. Restore medical, LTC perks & allowances.
• Ensure timely promotions for all eligible executives & non-executives.
• Adopt “One Company – One Policy” for fairness across BSNL.
• End disparity in pay, perks & promotions between deputationists and BSNL recruits.
📣 Let’s make our voices echo across the nation.
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💪BSNL’s Revival = India’s Digital Sovereignty
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