सर, आता तरी आपले 'गुन्हे' कबूल करा! श्री. अविनाश धर्माधिकारी सरांना एक खुले पत्र @ABDharmadhikari आदरणीय सर, सादर प्रणाम. 'ट्रोल-जनता न्यायालया'त आपल्यावर खटला दाखल झाला आहे, हे आपल्या कानावर आले असेलच. या न्यायालयात न्यायाधीश, वकील, साक्षीदार आणि शिक्षा देणारा ही सगळी पदे एकाच व्यक्तीकडे असतात. ती व्यक्ती न्याय अंगठ्याने करते. सुनावणी होत नाही, कारण निकाल आधीच टाइप करून ठेवलेला असतो: "धर्माधिकारी आंदोलनात का नव्हते?" म्हणून आपल्या वतीने आम्हीच आपले गुन्हे कबूल करून टाकतो. निदान शिक्षा तरी कमी होईल. गुन्हा क्र. १ : अतिवाचन आणि अतिअभ्यास दिवसाला एक पुस्तक हा आपला 'किमान' नियम आहे. अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र अशा एक नव्हे, तीन विषयांत आपण पदव्युत्तर पदवी घेतलीत आणि वर एम.फिल. केलेत. एवढे वाचूनही समाधान झाले नाही, म्हणून स्वतः लिहायला बसलात: 'अस्वस्थ दशकाची डायरी', 'नवा विजयपथ', 'स्वतंत्र नागरिक', '७५ सोनेरी पाने', आणि 'रात्र गहिरीच्या तिसऱ्या प्रहरी' हा कवितासंग्रहसुद्धा. ट्रोल-विद्यापीठात मात्र तीनच विषय शिकवले जातात: फॉरवर्ड, कमेंट आणि ब्लॉक. तिथे 'वाचले' म्हणजे 'मथळा वाचला'. त्या विद्यापीठाच्या दृष्टीने आपला गुन्हा अक्षम्य आहे. कारण अभ्यासू माणसाला एक धोकादायक गोष्ट कळते: कुठे बोलायचे, आणि कुठे जाणीवपूर्वक गप्प बसायचे. ज्याला प्रत्येक मंचावर उडी मारायची घाई असते, त्याला हा विवेक 'मौन' वाटतो. आणि ज्याने मंच ओळखून बाजूला राहणे निवडले, त्याला ट्रोल-न्यायालय 'पळपुटा' ठरवते. गुन्हा क्र. २ : चुकीच्या वयात चुकीच्या ठिकाणी असणे ज्या वयात आजचे काही 'वीर' डूमस्क्रोलिंग, ट्रोलिंग, बुलिंग आणि ऑनलाइन छळ यांत आपले करिअर घडवत आहेत, त्या वयात आपण कुठे होता? ज्ञान प्रबोधिनीचे विद्यार्थी म्हणून घडलेले आपण पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालात आणि मुक्त पत्रकारितेतून देशाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करू लागलात. १९७९ मध्ये आसाम पेटले होते. घुसखोरीविरुद्धचे आंदोलन पुढे सहा वर्षे चालले आणि १९८५ च्या आसाम करारापर्यंत गेले. त्या आगीत, विशीतले अविनाश धर्माधिकारी तिथे होते. महाराष्ट्रात शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेने शेतीमालाच्या भावाचा लढा उभारला, तेव्हा आपण त्या लढ्यात शेतकऱ्यांसोबत रस्त्यावर होता. खलिस्तानच्या हिंसाचारात पंजाब होरपळत होता. माणसे माणसांपासून तोडली जात होती, तेव्हा ती पुन्हा जोडण्यासाठी आपण पंजाबात होता. त्यानंतर युवक संघटना आणि गावागावांतले ग्रामविकासाचे काम केलेत. आणि हे सगळे लिहूनही ठेवलेत. १९७५ ते ८५ या धगधगत्या दशकाचा दस्तऐवज म्हणजे 'अस्वस्थ दशकाची डायरी'. त्या पुस्तकाची दखल 'इंडिया टुडे'सारख्या राष्ट्रीय नियतकालिकानेही घेतली. थोडक्यात, आपल्याकडे आंदोलनांचा अनुभव दशकभराचा आहे, पण आंदोलनातला सेल्फी एकही नाही. ट्रोल-जनता न्यायालयात पुरावा म्हणून फक्त सेल्फी ग्राह्य धरला जातो. गुन्हा क्र. ३ : पक्ष न निवडता प्रशासन निवडणे त्या आंदोलनांतले अनेक सहकारी पुढे सत्तेच्या राजकारणात स्थिरावले. आंदोलनाची पुण्याई आपल्याकडेही होती, आणि तिच्या जोरावर पक्षाचा झेंडा हाती घेणे सोपे होते. आपण मात्र अभ्यासाचा रस्ता धरलात, यूपीएससी दिलीत आणि १९८६ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झालात. झेंडा नव्हे, तर राज्यघटना हाती घेणारा कार्यकर्ता! आजच्या काळात यापेक्षा संशयास्पद गोष्ट कोणती असू शकते? गुन्हा क्र. ४ : अधिकारी असूनही 'कार्यकर्ता' राहणे आयएएस झाल्यावर माणसाने 'साहेब' व्हावे, अशी आपली परंपरा आहे. आपण मात्र 'कार्यकर्ता अधिकारी' राहिलात. फलटणचे उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी आणि अमरावती जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, रायगडचे जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव अशी पदे आपण भूषवलीत. आणि प्रत्येक पदावर काहीतरी 'उद्योग' केलेत: • वर्षानुवर्षे रखडलेले जमिनीचे खटले निकाली काढण्यासाठी फास्ट-ट्रॅक महसूल न्यायालयांचा प्रयोग केलात. • साक्षरता आणि साक्षरतोत्तर मोहीम राबवलीत, जिचे राष्ट्रीय पातळीवर 'मॉडेल प्रकल्प' म्हणून कौतुक झाले. • महिला आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी उपक्रम चालवलेत, आणि भ्रष्टाचार व अंधश्रद्धेविरुद्ध जनजागृती केलीत. • पुण्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असताना एमपीएससीचे पेपर फोडण्याचे उद्योग चालू असल्याचे कानावर आले. आपण पदाचे सगळे अधिकार वापरून ते प्रकरण बाहेर काढलेत, आणि त्यात काही निवृत्त सरकारी अधिकारीही सापडले. • रायगडचे जिल्हाधिकारी असताना जिल्ह्याला शब्द दिलात: "प्रत्येक नागरिकाला वेळेवर आणि बिनचूक ओळखपत्र मिळेल. एकाचेही चुकले, तर मी ते लपवणार नाही, आणि ते सरकारी खर्चाने दुरुस्त करून मिळेल." जबाबदारी स्वतःहून स्वीकारणारा अधिकारी! व्यवस्थेसाठी यापेक्षा धोकादायक पायंडा कोणता? गुन्हा क्र. ५ : हातात मार्कर घेऊन शिकवायला लागणे १ मार्च १९९६ रोजी, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव असताना, आपण आयएएसचा राजीनामा दिलात. ज्या पदासाठी लाखो तरुण वर्षानुवर्षे रात्रीचा दिवस करतात, ते पद स्वेच्छेने सोडलेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी गलेलठ्ठ पगाराचे प्रस्ताव पुढे केले, तेही नाकारलेत. त्यानंतर काही महिन्यांतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी आपण एक संस्था सुरू केलीत. तिची सुरुवात कुठल्या चकचकीत इमारतीत नाही, तर सदाशिव पेठेतल्या एका जुन्या वाड्यात झाली. तो वाडा एका गांधीवादी स्वातंत्र्यसैनिक दांपत्याने दिला होता. ज्यांनी आयुष्य देशासाठी वेचले, त्यांनी आपली वास्तू एखाद्या 'धंद्या'ला दिली असती का, हा प्रश्न ट्रोलांनी स्वतःलाच विचारून पाहावा. आता आरोप असा आहे की, "हे शिकवून पैसे कमावतात!" ट्रोलांचे हे अर्थशास्त्र जरा तपासून पाहू. या शास्त्राचे तीन मूलभूत सिद्धांत आहेत. पहिला सिद्धांत: जो माणूस पैसा सोडतो, तो पैशासाठीच सोडतो. ज्याला फक्त पैसाच कमवायचा होता, त्याने आधी आयएएसची खुर्ची सोडली. मग कॉर्पोरेटचे गलेलठ्ठ पॅकेज नाकारले. ट्रोल-अर्थशास्त्रानुसार ही 'दीर्घकालीन गुंतवणूक' होती. पगार, बंगला, गाडी, अधिकार आणि निवृत्तीवेतन सोडून माणूस श्रीमंत होतो, असा शोध त्यांनी लावला आहे. उद्या कोणी तरुण आयएएसची ऑफर नाकारून शिकवायला निघाला, तर त्याचे पालक त्याला 'भावी करोडपती' म्हणून आशीर्वाद देतील, अशी या शास्त्राची अपेक्षा आहे. दुसरा सिद्धांत: नफा कमवायचा असेल, तर नफा न कमवता येणारी संस्था काढावी. आपण संस्था काढली ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त संस्था म्हणून. कंपनी काढली असती, तर शेअर्स असते, डिव्हिडंड असता, व्हॅल्युएशन असते, आणि इतक्या वर्षांत कोट्यवधी रुपये स्वतःच्या खिशात जमा झाले असते. आज 'एज्युटेक युनिकॉर्न'च्या बातम्या वाचताना हे गणित कोणालाही सहज कळेल. धर्मादाय ट्रस्टमध्ये मात्र नफा संस्थापकाच्या घरी जात नाही. तो संस्थेच्या कामातच परत घालावा लागतो. संस्था कितीही मोठी झाली, तरी ती संस्थापकाची 'मालमत्ता' होत नाही. म्हणजे पैसा कमवण्याचा सर्वात खात्रीचा कायदेशीर मार्ग आपण स्वतःहून बंद केलात. ट्रोल-अर्थशास्त्रात याला म्हणतात 'हुशार धंदा'. तिसरा सिद्धांत: समाजापुढे हात पसरणारा माणूस समाजाला लुटतो. संस्था उभी करताना, वाढवताना जेव्हा जेव्हा गरज लागली, तेव्हा तेव्हा आपण समाजाला ईश्वर मानून समाजापुढे हात पसरलेत. आणि समाजानेही आपली ओंजळ कधी रिकामी परत पाठवली नाही. समाज कोणाला देतो, याचा हिशोब समाज फार काटेकोरपणे ठेवतो. ज्याच्या हेतूवर शंका असते, त्याच्या ओंजळीत समाज एक पैसाही टाकत नाही. पिढ्यानपिढ्या समाजाने जो विश्वास दाखवला, तो ट्रोलांच्या दोन ओळींच्या कमेंटने खोटा ठरत नाही. पण ट्रोल-अर्थशास्त्राचा नियम वेगळा आहे. तिथे समाजाने दिले की तो 'घोटाळा', आणि ट्रोलने फुकट दिलेला सल्ला म्हणजे 'समाजसेवा'. असे हे क्रांतिकारी अर्थशास्त्र अजून नोबेल समितीपर्यंत पोहोचलेले नाही, हे त्या समितीचेच दुर्दैव. पोहोचले, तर ॲडम स्मिथपासून अमर्त्य सेनपर्यंत सगळ्यांना आपली पुस्तके पुन्हा लिहावी लागतील. अर्थात, ही पुस्तके लिहिण्याचा प्रश्नच येणार नाही. कारण या शास्त्राचे संस्थापक पुस्तके वाचत नाहीत, ते फक्त 'थंबनेल' वाचतात. या शास्त्राचे संशोधन मोबाईलच्या स्क्रीनवर होते, सिद्धांत कमेंट बॉक्समध्ये मांडले जातात, आणि पुरावा म्हणून 'मला एकाने फॉरवर्ड केलं होतं' एवढे पुरेसे ठरते. मात्र या अर्थशास्त्राचा एक नियम कधीच चुकत नाही. स्वतःच्या आयुष्याचा हिशोब मांडायला ज्यांच्याकडे वेळ नसतो, त्यांनाच दुसऱ्याच्या खिशाचा हिशोब मांडायला सर्वाधिक वेळ असतो. गुन्हा क्र. ६ : निवृत्तीऐवजी भ्रष्टाचारविरोध सरकारी नोकरी सोडल्यावर माणसाने आराम करावा. आपण मात्र २००१ मध्ये केंद्र सरकारच्या नेहरू युवा केंद्र संघटनेचे महासंचालक म्हणून देशभरातल्या तरुणांसाठी काम केलेत. आणि १० नोव्हेंबर २०१२ रोजी अण्णा हजारेंनी आपल्या नव्या १५ सदस्यीय कोअर कमिटीची घोषणा केली, तेव्हा त्यात आपले नाव होते. भ्रष्टाचारविरोधी देशव्यापी आंदोलनाच्या गाभा समितीत बसलेल्या माणसाला आज 'आंदोलन म्हणजे काय' हे शिकवले जात आहे. आंदोलनाशी आपले नाते किती जुने आहे, हे ट्रोलमंडळींना सांगणार तरी कोण? गुन्हा क्र. ७ : माइकशिवाय काम करणे १९९९ मध्ये पीएसआय परीक्षेतील गडबड बाहेर काढण्यात आपण होता, आणि तेव्हा थेट आयोगाच्या अध्यक्षांवरच कारवाई झाली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एमपीएससीच्या परीक्षेचा प्रश्न आपण लावून धरलात. त्या वेळी अजित पवार, पतंगराव कदम, गोपीनाथ मुंडे अशा सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी बोललात. लक्षात घ्या, सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी बोललात, एका पक्षाच्या मंचावर चढला नाहीत. आणि आताही, पेपरफुटीनंतर आयोग, सरकार आणि चौकशी समिती या सगळ्यांपर्यंत आपण आपले मुद्दे सविस्तर, लेखी पोहोचवलेत. हे सगळे घडले, पण स्टेजवर नाही. आणि ट्रोल-कायद्यानुसार जे स्टेजवर घडत नाही, ते घडलेलेच नसते. जिथे कॅमेरा नाही, तिथे काम नाही. जिथे घोषणा नाही, तिथे लढा नाही. जिथे लाइव्ह नाही, तिथे तळमळ नाही. पत्रांची फाईल व्हायरल होत नाही, आणि लेखी निवेदनाला 'लाइक' मिळत नाहीत. या कायद्याने मोजायचे ठरवले, तर रात्री जागून वाचणारा विद्यार्थी 'अभ्यास करत नाही', शांतपणे उपचार करणारा डॉक्टर 'काहीच करत नाही' आणि शेतात राबणारा शेतकरी 'बेरोजगार' ठरेल. सुदैवाने, एमपीएससीचे पेपर स्टेजवर तपासले जात नाहीत. आणि प्रशासन सुधारण्याचे काम माइकवर होत नाही, तर फायलींवर होते. गुन्हा क्र. ८ : 'एकांगी'पणा आपल्यावर सर्वात लोकप्रिय आरोप म्हणजे, 'हे एकांगी आहेत.' आता हा एकांगीपणा जरा तपासून पाहू. "गांधीजींनी भगतसिंगांना वाचवण्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत," हा प्रचार चुकीचा आहे, असे आपण वर्गात, व्याख्यानांत ठामपणे सांगता. महात्मा फुले हे आधुनिक महाराष्ट्राचे आद्य प्रणेते आहेत, असे आपण वारंवार मांडता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवरचे आपले संपूर्ण व्याख्यान आजही यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. ते ऐकून श्रोता थक्क होतो. पण आपण टिळक, विवेकानंद आणि सावरकरांबद्दलही बोलता. ट्रोल-न्यायालयात हाच गुन्हा ठरतो. तिथे 'सर्वांगी' असणे म्हणजे 'एकांगी' असणे, कारण तिथे प्रत्येकाला आपापल्या सोयीचा एकच महापुरुष हवा असतो. आपली खरी चूक एवढीच: आपण सगळ्यांना वाचले. गुन्हा क्र. ९ (सर्वात नवा) : आडनाव आणि नकाशा मुद्द्यांवर बोलण्यासारखे काही उरले नाही, की आडनाव उचलायचे, ही आपल्याकडची जुनी, सोयीची पद्धत आहे. राज्यशास्त्राचे 'अभ्यासक' डॉ. दीपक पवार (अभ्यासाशी त्यांचे नाते पदनामापुरतेच उरलेले दिसते) यांनी तीच वापरली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला 'बहुजन अभियाना'चे वळण दिले आणि आपल्याला जातीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. चाळीस वर्षे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातल्या मुलांना अधिकारी होण्याची वाट दाखवणाऱ्या माणसाचा हिशोब शेवटी आडनावावर मांडायचा! याला अभ्यास म्हणावे की आळस? त्यामागचा हेतू आम्ही विचारणार नाही. तो त्यांनाच ठाऊक. पण एक प्रश्न मात्र विचारावासा वाटतो. कोणता 'मनुवादी' बाप आपल्या मुलाचे नाव भगवान बुद्धांच्या नावावरून 'सिद्धार्थ' ठेवतो? आणि कोणत्या 'जातीयवादी' संस्थेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी परमपूज्य दलाई लामांच्या हस्ते होते? त्यांचा दुसरा आरोप तर याहून मनोरंजक आहे. म्हणे, धर्माधिकारींनी पंतप्रधानांना 'बलुचिस्तान घ्या' असे सांगितले. प्रत्यक्षात आपण म्हणाला होता, 'पाकव्याप्त काश्मीर परत घ्या.' राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकाला नकाशावर पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तान यातला फरक दिसू नये, हा राज्यशास्त्राचा पराभव म्हणायचा की नकाशाचा? आणि पाकव्याप्त काश्मीर परत मागणे हा गुन्हा असेल, तर तो गुन्हा भारताच्या संसदेनेच केला आहे. १९९४ मध्ये संसदेने एकमताने ठराव करून हा भाग भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे जाहीर केले. आजही जम्मू-काश्मीर विधानसभेत त्या भागासाठी जागा रिकाम्या ठेवल्या जातात. म्हणजे सरांनी जे सांगितले, तेच संसदेने आधीच ठरवले आहे. आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात संसदेलाही उभे करायचे का, हे दीपकरावांनीच सांगावे. आपली भूमिका, आपल्याच शब्दांत आपली भूमिका तर आपण स्वतःच्या शब्दांत स्पष्ट सांगितली आहे. विद्यार्थ्यांचा संताप शंभर टक्के रास्त आहे, आणि तो व्यक्त करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण आपण म्हणालात, "पक्षीय राजकारणाचा मुद्दा झाला तर त्या व्यासपीठावर मी नाही." आणि पुढच्याच वाक्यात सांगितलेत, "मुलांना मार्गदर्शन हवं असेल, ते करायला दिवस-रात्र अविनाश धर्माधिकारी कायम आहे." दुर्दैव असे की ही भूमिका समजून घ्यायला चोवीस मिनिटांची मुलाखत पूर्ण पाहावी लागते. आणि ट्रोलांचा 'अटेन्शन स्पॅन' तीस सेकंदांचा आहे. सर, आपण एकटे नाही ट्रोलिंग हा काही आजचा शोध नाही. रामायणात एका धोब्याने चार शब्द उच्चारले, आणि प्रभू रामचंद्रांना सीतामाईंना वनवासात धाडावे लागले. इतिहासातला पहिला 'व्हायरल कमेंट' बहुधा तोच असावा. आणि त्या धोब्याचे वंशज आज हातात स्मार्टफोन घेऊन फिरत आहेत. भगवान बुद्धांना त्यांच्या स्वतःच्या चुलतभावाने, देवदत्ताने, आयुष्यभर छळले. ज्ञानोबा माउली आणि त्यांच्या भावंडांना समाजाने वाळीत टाकले. 'संन्याशाची पोरे' म्हणून हिणवले. त्याच ज्ञानोबांनी पुढे अवघ्या विश्वासाठी पसायदान मागितले. समर्थ रामदासांनाही आपल्या काळात टीका सोसावी लागली. आणि जगद्गुरु तुकोबांची गाथा तर इंद्रायणीत बुडवली गेली. एवढे टोकाचे 'ट्रोलिंग' कोणाच्या वाट्याला आले असेल? आधुनिक काळातही तेच. लोकमान्य टिळकांवर टीकेचे आसूड उठले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर आजही रोज नवनवे 'निकाल' दिले जातात. आणि ज्या महात्म्याने सत्य आणि अहिंसेच्या बळावर साम्राज्य हलवले, ते गांधीजी आजही दररोज कोणत्या ना कोणत्या पोस्टमध्ये 'ट्रोल' होत असतात. याचा अर्थ एवढाच: ज्याच्या कामाला उंची असते, त्याच्याकडेच दगड भिरकावले जातात. रिकाम्या झाडावर कोणी दगड मारत नाही. आणि अशा प्रत्येक प्रसंगासाठी तुकोबारायांनी आपल्याला आधीच उत्तर देऊन ठेवले आहे: निंदकाचे घर असावे शेजारी। निंदक तो परउपकारी॥ ट्रोलमंडळी तुमच्यावर चिखल उडवतात, आणि नकळत तुमच्या कामाचा लेखाजोखा अख्ख्या महाराष्ट्रासमोर मांडतात. त्यामुळे सर, त्यांचेही आभारच मानायला हवेत. तुकोबांनी सांगितलेले 'परउपकारी' तेच! चालते-बोलते पुरावे आणि ट्रोलांची खरी अडचण तर वेगळीच आहे. आपण महाराष्ट्रात कुठेही गेलात, गडचिरोलीपासून सिंधुदुर्गापर्यंत, तरी कोणी ना कोणी पुढे येतो, वाकून नमस्कार करतो आणि म्हणतो, "सर, तुमच्यामुळे आम्ही घडलो." तो कधी जिल्हाधिकारी असतो, कधी पोलीस अधिकारी. पण बऱ्याचदा तो परीक्षा पास न झालेला विद्यार्थीही असतो. आज तो कुठे शाळेत शिक्षक आहे, कुठे पत्रकार, कुठे उद्योजक, कुठे गावात सामाजिक काम करणारा कार्यकर्ता, तर कुठे आधुनिक शेती करणारा शेतकरी. सरांनी कधीच फक्त 'अधिकारी' घडवण्याचे काम केले नाही. त्यांनी घडवले ते 'कार्यकर्ता नागरिक'. परीक्षेत निवड होवो वा न होवो, देशासाठी काहीतरी करण्याची जी आग सरांनी मनात पेटवली, ती गुणवत्ता यादीत नाव आले नाही म्हणून विझत नाही. ट्रोलांकडे फक्त कमेंट्स आहेत. सरांकडे हजारो चालते-बोलते पुरावे आहेत. पण ही सगळी मंडळी आज गप्प आहेत. त्याची दोनच कारणे असू शकतात. एक तर त्यांच्यात सद्गुण-विकृती आहे. सरांनीच शिकवलेली सभ्यता, संयम आणि मर्यादा इतकी अंगात भिनली आहे, की ट्रोलांच्या पातळीवर उतरणे त्यांना जमतच नाही. नाहीतर त्यांच्या हातात काम आहे. कोणी पूरग्रस्त गावात मदत पोहोचवत आहे, कोणी वर्गात उद्याचे नागरिक घडवत आहे, कोणी स्वतःच्या उद्योगातून गावातल्या दहा हातांना काम देत आहे, तर कोणी एखाद्या गरीब शेतकऱ्याची फाईल हातावेगळी करत आहे. ट्रोलांना उत्तर द्यायला त्यांना फुरसत नाही, कारण सरांनीच त्यांना शिकवले आहे की निष्ठा 'कमेंट बॉक्स'वर नाही, तर 'लोक' नावाच्या गोष्टीवर असते. ट्रोलांना मात्र ही दोन्ही कारणे कधीच समजणार नाहीत. कारण त्यांच्याकडे ना सद्गुण आहेत, ना हातात काम. तरीही सर, एका गोष्टीची आम्हाला खात्री आहे. उद्या याच ट्रोलमंडळींपैकी कोणी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा पार करून मुलाखतीला बसेल. पॅनेल त्याला विचारेल, "लोकसेवा आयोगाची घटनात्मक स्वायत्तता म्हणजे काय?" तेव्हा उत्तर आठवताना त्याच्या डोळ्यांसमोर एकच चेहरा येईल. आणि तो मनातल्या मनात पुटपुटेल, "आंदोलनात नव्हते... पण अभ्यासात होते." आपला, एक विद्यार्थी (आणि ट्रोल-जनता न्यायालयाचा एक साक्षीदार) #MPSC #MPSCProtest #अविनाश_धर्माधिकारी