General Secretary, CS EWA, New Delhi शिक्षा, समानता, समता, बन्धुत्व आधारित सामाजिक बदलाव। All tweets, posts, repost are personal views.
New Delhi
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Amit Kumar retweeted
UPI Payments to Remain Free for Person to Person transactions; MDR Applicable Only on Large-Value Merchant Transactions
▪️The Government has amended the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 empowering the government to notify specific electronic payment modes where no charges shall apply.
▪️This amendment provides the legal foundation to ensure affordability and transparency in digital transactions
▪️On 14 September 2026, the Central Government issued a notification under this framework, specifying that Unified Payments Interface (UPI) transactions up to ₹2,000 will attract zero Merchant Discount Rate (MDR)
▪️Further, detailed circular has also been issued by NPCI on 15th September, 2026, after deliberation of UPI steering committee on operational parameters, fee distribution models, and category caps
🔰The key highlights of the circular are as follows:
▪️For person-to-person (P2P) transactions, there will be no charges at all, irrespective of transaction value. P2P transactions constitute 37% of the total UPI transactions in volume terms and 70% in value terms
▪️Charges will apply only to person-to-merchant (P2M) transactions exceeding ₹2,000
🔰Technical Framework
▪️A nominal MDR of 0.4% will be levied on P2M transactions above ₹2,000. This commission will be shared amongst the payment ecosystem partners, including banks and app providers
▪️For high-value transactions of ₹75,000 and above, MDR will be capped at ₹300 per transaction
#UPI #UPIPayment
🔰UPI Payments to Remain Free for Person to Person transactions; MDR Applicable Only on Large-Value Merchant Transactions
▪️The Government has amended the Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 empowering the government to notify specific electronic payment modes where no charges shall apply.
▪️This amendment provides the legal foundation to ensure affordability and transparency in digital transactions
▪️On 14 September 2026, the Central Government issued a notification under this framework, specifying that Unified Payments Interface (UPI) transactions up to ₹2,000 will attract zero Merchant Discount Rate (MDR)
▪️Further, detailed circular has also been issued by NPCI on 15th September, 2026, after deliberation of UPI steering committee on operational parameters, fee distribution models, and category caps
🔰The key highlights of the circular are as follows:
▪️For person-to-person (P2P) transactions, there will be no charges at all, irrespective of transaction value. P2P transactions constitute 37% of the total UPI transactions in volume terms and 70% in value terms
▪️Charges will apply only to person-to-merchant (P2M) transactions exceeding ₹2,000
🔰Technical Framework
▪️A nominal MDR of 0.4% will be levied on P2M transactions above ₹2,000. This commission will be shared amongst the payment ecosystem partners, including banks and app providers
▪️For high-value transactions of ₹75,000 and above, MDR will be capped at ₹300 per transaction
Don't miss the full details—read here: pib.gov.in/PressReleasePage.…
@FinMinIndia
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@dm_ghaziabad @ghaziabadpolice
It is requested to kindly look into matter to ensure fairness and justice to the students.
Such incidents to handholding the students not only affects their study but reflect poorly on their faith in the institutions of governance.
@RamdasAthawale @asim_arun @MSJEGOI
@dm_ghaziabad @ghaziabadpolice govt hostel nandgram warden is torturing students living there and stealing their stuff by breaking locks of rooms without any prior notice. Using caste slurs against them & forcing them out pls take action @SurajKrBauddh @MukeshMohannn @vkjatav84
But Baba Saheb has described how he quenched his thirst in school, reflecting the discrimination based on caste. The incident in Daultabad fort is also true.
Amit Kumar retweeted
“शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और ग़लत को ग़लत कहने की क्षमता को विकसित करती है।”
क्रांतिज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले जी
#शिक्षक_दिवस #TeachersDay
#TeachersDay2026 #EducationForAll
@kunalrgautam @AmitCSS11
Amit Kumar retweeted
Mission Success!
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:
isro.gov.in/Mission_GSLVF1…
#GSLVF17 #EOS05 #ISRO
@kunalrgautam @AmitCSS11
Amit Kumar retweeted
The role of education in transforming life have no parallel. Education should be accessible, affordable and affirmative and the Government have primary responsibility in its delivery.
The story of Ramabai Ranveer taking part in the Marathon in Maharashtra's Beed and winning is inspiring and motivating at one end while it reflects the gaps to be filled in the Education system.
#EducationForAll #Motivation #InspiringMothers
#AffordableEducation #AccessibleEducation
@kunalrgautam @praveenrpal82
Amit Kumar retweeted
The effective communication means a lot in public governance.
#effectivecommunication
#publicleadership
#GoodGovernance
@kunalrgautam @praveenrpal82
Amit Kumar retweeted
Prevent Dengue, Protect Your Community!
Dengue mosquitoes breed in stagnant water commonly found in and around our homes. Take simple preventive steps to stop mosquito breeding, keep your surroundings clean and help reduce the risk of dengue.
#DenguePrevention #FightDengue #StaySafe
Prevent Dengue, Protect Your Community!
Dengue mosquitoes breed in stagnant water commonly found in and around our homes. Take simple preventive steps to stop mosquito breeding, keep your surroundings clean and help reduce the risk of dengue.
#DenguePrevention #FightDengue #StaySafe
Amit Kumar retweeted
सुनिए श्याम लाल यादव जी को, वैलिड क्वेश्चन है । मै तो समर्थन करती हु । समर्थन करती हु 50% रिजर्वेशन और 50% ओपन टू ऑल का । सरकारी से लेकर प्राइवेट तक में, संसद से लेकर चपरासी तक के लिए । रिजर्वेशन न होता तो आज हिंदुस्तान और अधिक पिछड़ा होता । आरक्षण रोटी कपड़ा मकान की तरह अपिरहार्य है । बॉयस मानसिकता इसका विरोध करती है अन्यथा VC या लेटरल इंट्री में अवश्य जगह मिलती । सरकारी नौकरियों को खत्म करना या कम करना भी इसी मानसिकता का रूपांतरण है । मै राहुल गांधी की सत्तालोलुपता में 80% - 90% आरक्षण की समर्थक नहीं हु किंतु 50% आरक्षण मुझे न्यायोचित और अपिरहार्य लगता है। इसके लिए आप मुझे अपशब्द बोल सकते है कि मैं कैसी ब्राह्मण हु लेकिन मानवता और जीवन उत्थान मेरे लिए आवश्यक विषय है ।
Amit Kumar retweeted
यह कभी न बदलने वाला चलन है, लोग जातिगत आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जाति खत्म करने की बात नहीं करेंगे… ये तो तथाकथित पढ़े-लिखे लोग हैं जो आपके उपनाम से आपका सब कुछ तय कर लेते हैं… कमाल है… पुराने दौर का भारत भी ऐसा था और नए दौर का भी ऐसा ही है… No regrets, did nothing wrong, says woman seen abusing Greater Noida society guards in viral video indianexpress.com/article/ci…
जांच का विषय है।
कुछ कहा नहीं जा सकता जबतक सम्बंधित रोस्टर्स को देखा न जाए।
रिक्त पदों की संख्या पोस्ट बेस्ड रोस्टर के हिसाब से होनी चाहिए।
जिस वर्ग के जितने पद खाली होते हैं, उतनी ही रिक्तियां विज्ञापन में दी जाती है।
Amit Kumar retweeted
National Helpline Against Atrocities (NHAA)
Ministry of Social Justice & Empowerment
📞 14566 — Toll-free, 24x7
For Scheduled Castes & Scheduled Tribes facing atrocities and discrimination.
Objective: Ensure proper implementation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
Features: Multilingual support | Complaint docket & online tracking | Web self-service portal | Mobile app | Awareness & feedback.
#NHAA
#14566 #SocialJustice #Empowerment #SC #ST #ScheduledCastes #ScheduledTribes #Atrocities #PreventionOfAtrocities #SocialJusticeAndEmpowerment #MinistryOfSocialJustice #Equality #Justice
आपने सही फरमाया है ।
दो वर्गों के समझौते को, एक वर्ग द्वारा खैरात, भीख आदि कहकर संबोधित करना एक सोची समझी प्रक्रिया है जिससे अपने झूठ और नफ़रत को बढ़ावा दे सकें ।
एकदम सत्य ।
सबसे ज़्यादा है जातिवाद और जातिवाद आधारित भेदभाव को पोषित और प्रचारित करने वाले माध्यम ।
इनमे तथाकथित बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता , सुधारक आदि शामिल है ।
हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़के द्वारा एक सार्वजनिक स्थान पर राजनैतिक रैली करने पर उसका शुद्धिकरण किया गया ।
आख़िर एक व्यक्ति के राजनैतिक भाषण देने से कैसे कोई सार्वजनिक स्थान अशुद्ध हो गया ।
कैसे इस शुद्ध अशुद्ध वाले व्यक्ति के भेदभाव को मिटाया जाएगा । मेरा मानना है कि संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करके ही इन सबसे निपटा जा सकता है ।
आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति/जनजातियों का देश की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ।
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरक्षण इन वर्गों की भागीदारी बढ़ाता है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित भारतीय समाज के पुनः निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है ।
आरक्षण कोई खैरात या किसी वर्ग विशेष या किसी समुदाय द्वारा दी जाने भीख भी नहीं है जैसा कि कुछ स्वयंभू सामाजिक एकता के प्रेरक बोलने लगे है और ना ही ये कभी अमीरी गरीबी के सिद्धांत पर लागू हुई थी।
अनुसूचित जाति के लोगों की देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी के लिए, सदियों से चली आ रही अमानवीय परम्पराओं जैसे छुआछूत, सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग पर प्रतिबंध, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक व् सांस्कृतिक विकास आदि इसका आधार बने । अनुच्छेद 17 में इस तरह के व्यवहार को निषेध किया गया है ।
वहीं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके विशेष सांस्कृतिक और मुख्यधारा से जोड़ने की व्यवस्था संविधान करता है । देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक आदि क्षेत्रों में इन वर्गों ने लोगों ने इस व्यवस्था के तहत अपनी भागीदारी निभाकर एक अलग पहचान बनायी है । सरकारी नीतियों को देश के सामान्य जनता के बीच लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है ।
@CS_SCSTWelfAsso @kunalrgautam @praveenrpal82 @ThePSFront @RTIExpress @NimSahab @AthawaleRamdas
बाबा साहब ने राजनैतिक और नौकरी दोनों में आरक्षण की माँग की थी, जिसने से अंग्रेजों ने राजनैतिक आरक्षण की माँग को स्वीकार कर लिया था, सेपरेट एलेक्टोरेट व्यवस्था के तहत । इस व्यवस्था को पुणे पैक्ट के तहत इस तरह से बदल दिया गया कि इसका लाभ कम्युनिटी को मिल ना पाये।
इसीलिए समझौते में महात्मा गांधी ने नौकरियों में आरक्षण की माँग को अस्वीकार कर दिया था ।
1934/35 के दौरान हर कम्युनिटी को नौकरियों में आरक्षण दिया था जिसमे मुस्लिम प्रमुख थे। मुस्लिमों को आरक्षण का विरोध किसी हिंदू संगठन या कांग्रेस ने नहीं किया था ।