New Delhi, India
Joined January 2016
12626 केरला एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलती है जनरल कोच में यदि आपको सफर करना है तो ₹100 की मांग की जाती है खिड़की की सीट दिलवा देंगे, बीमार सिस्टम पर जो ऐसे हालात आज भी देखने को मिल रहे ऐसे व्यक्तियों की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए @RPF_INDIA @rpfnr_ @RailMinIndia @RailwaySeva @drm_dli @pccm_nr @RailwayNorthern @AshwiniVaishnaw
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Replying to @CMODelhi
@CMODelhi @RaviNegi_mla @gupta_rekha पटपड़गंज में मयूर पब्लिक स्कूल के सामने यह हालात बने हुए हैं। गंदे पानी में मच्छर पनप रहे हैं गंदगी और रोड जाम तो रोज की समस्या है, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या ऐसे ही जीना होगा।
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Shame on the govt! No response-electricity- accountability. Common public is suffering. Stop making the public suffer and start taking responsibility @DHBVNL @anilvijminister @cmohry @NayabSainiBJP @BJP4Haryana @narendramodi @1912dhbvn @RaoNarbir @diprogurugram1 @DC_Gurugram
No electricity from last 23 hrs, no water-essential service. People struggling but no response anywhere, such a global city and growing gurugram @DHBVNL @anilvijminister @NayabSainiBJP @narendramodi @BJP4Haryana @1912dhbvn @MinOfPower @TheGurugramNews @gurgaonpolice @DC_Gurugram
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Replying to @anilvijminister
डबल इंजन के सरकार टूटी-फुट की सड़कों पर दौड़ रही , सुबह से शाम तक शहर में बिजली नहीं रहती तथा कमीशन के चक्कर में कभी सिल्वर की तार लगाई जा रही है तो कहीं पर सिल्वर प्रूफ तार उतर जा रही है, लोहे के खंभे हटाने वाला एक भी पदाधिकारी भिवानी में नियुक्त नहीं हुआ दुर्गति नहीं दुर्भाग्य है जो ऐसी विकलांग सरकार को वोट दिए ,भिवानी शहर में SDO 9812063023 व XEN 9812063022 ऐसे बीमार व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं जो मोबाइल फोन पर बात करना उपभोक्ताओं से सही नहीं समझते जबकि हरियाणा सरकार के कुछ दिन पहले घोषणा थी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत यदि कोई प्रशासनिक फोन नंबर को करेगा अटेंड तो लागू होगी कार्यवाही इन दोनों के खिलाफ तो अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही लागू नहीं हुई @DHBVNL @1912dhbvn @dhbvnofficial @SEDHBVNPALWAL @cmohry @NayabSainiBJP @BJP4Haryana @BJP4India @anilvijminister 10- 10 बार अधिकारियों को फोन करो लेकिन अधिकारी विकलांग नियुक्त है भिवानी में जो काम करना ही नहीं चाहते, उत्तर देना ही नहीं चाहते
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कौन कहता है कि कमीशन नीचे से ऊपर तक नहीं पहुँचता उस का जीता जागता उदाहरण हैं खंड विकास अधिकारी (BDO) संजीव कुमार जनहित सर्वोपरि जनता के टैक्स का पैसा जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए न की कथित कमीशनखोरो की कमीशनखोरी पर कासगंज जनपद के पटियाली विकासखंड में "कार्यालयाध्यक्ष" के रूप में तैनात विकास की गंगा बहाने वाले विभाग के खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार का जिलाधिकारी से लेकर CDO तक एवं स्वयं तक रिश्वतखोरी के चैनेल का पर्दाफाश पूरे प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकांश खंड विकास अधिकारियों की सुरक्षित धनराशि वसूलने/लूटने की लगभग यही परिपाटी निरंतर चल रही है। ग्राम्य विकास विभाग सुलभ संज्ञान हेतु सादर प्रेषित @UpRuralDev @uppanchayatiraj @kpmaurya1 (माननीय उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश) @cmsofficeup (मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश) @AdminKasganj (जिलाधिकारी कासगंज) @upgovofficially (उत्तर प्रदेश सरकार)
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How is Gwal Pahari, Sector 2, out of Gurgaon @MunCorpGurugram ?
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नारी का अपमान करेंगे ?? पीड़िता ने बताया कि शहर थाना भिवानी में एफ आई आर 414/2026 में यौन शोषण करने वाला आरोपित की जमानत याचिका एडिशनल सेशन जज भिवानी के द्वारा रद्द कर दी गई , 19 अक्टूबर 2026 को आरोपी शहर थाना भिवानी में उपलब्ध और गिरफ्तारी नहीं की,SHO ने कहा मुझे जीरो फर्क नहीं पड़ता तथा अन्य बातें वीडियो में भी स्पष्ट रूप से सुनवाई दे रही, महिला अपमान करेंगे क्या यही पुलिस की प्राथमिकता है, आरोपी शाम के समय पुलिस थाने में उपलब्ध था उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं धन्य है पुलिस प्रक्रिया भिवानी में , IO के द्वारा तो नोटिस तक लिखने नहीं आते , मोहर नहीं लगी एक नोटिस पर 3-4 व्यक्तियों के नाम लिखे गए तथा सुनिश्चित तारीख पर खुद जांच अधिकारी नहीं मिलती बार बार नोटिस दिए गए मानसिक प्रताड़ित करने के लिए तथा ईमेल के माध्यम से पीड़िता ने दी शिकायत और बयान,SHO शहर थाना भिवानी कहते हैं EMAIL पर बयान नहीं मान्य होते हैं, पीड़िता ने बताया कि SHO साहब ने कहा ज्यादा कानून कानून करती हो तो इसको अंदर दे दो गजब, SHO ने कहा कि आरोपित हमारे संपर्क में शुरू से था लेकिन जब मेरा मन होगा तब बनेगी गिरफ्तारी, जज क्या होते हैं ? पीड़िता की आरोप गंभीर पुलिस अधीक्षक भिवानी भी मामले पर नहीं ले रहे संज्ञान, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो तथा पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया गया ईमेल के माध्यम से तथा उपरोक्त मामले में जैन चौक चौकी इंचार्ज तथा पुलिस नामक पुलिस पदाधिकारी भी शामिल जिस पर अभी तक कार्यवाही लागू नहीं की गई दुर्भाग्य, उपरोक्त मामले पर एंटी करप्शन ब्यूरो तथा संबंधित मानव अधिकार आयोग महिला आयोग संज्ञान लेवे तथा ऐसी तानाशाही करने वाले थाना निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी लागू करें ,SHO शहर थाना ने कहा 1-2 दिन में चार्जशीट दाखिल करूंगा 10 से 15 लोगों के बयान अटैच करके जबकि कमरे के अंदर हुई छेड़छाड़ का उपरोक्त बयान देने वालों से कोई लेना देना नहीं है तथा उपरोक्त निरीक्षक के खिलाफ विभाग के जांच करवानी अत्यंत विशेष आवश्यक है @Bhiwani_DC @BhiwaniPolice @BJP4Haryana @India_NHRC @NCWIndia @police_haryana @DGPHaryana @BhiwaniPolice @csharyana @cmohry @NayabSainiBJP @NCWIndia @India_NHRC @PMOIndia @rashtrapatibhvn @BhiwaniDC @DCBhiwani @ACBHaryana
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नारी का अपमान करेंगे ?? पीड़िता ने बताया कि शहर थाना भिवानी में एफ आई आर 414/2026 में यौन शोषण करने वाला आरोपित की जमानत याचिका एडिशनल सेशन जज भिवानी के द्वारा रद्द कर दी गई , 19 अक्टूबर 2026 को आरोपी शहर थाना भिवानी में उपलब्ध और गिरफ्तारी नहीं की,SHO ने कहा मुझे जीरो फर्क नहीं पड़ता तथा अन्य बातें वीडियो में भी स्पष्ट रूप से सुनवाई दे रही, महिला अपमान करेंगे क्या यही पुलिस की प्राथमिकता है, आरोपी शाम के समय पुलिस थाने में उपलब्ध था उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं धन्य है पुलिस प्रक्रिया भिवानी में , IO के द्वारा तो नोटिस तक लिखने नहीं आते , मोहर नहीं लगी एक नोटिस पर 3-4 व्यक्तियों के नाम लिखे गए तथा सुनिश्चित तारीख पर खुद जांच अधिकारी नहीं मिलती बार बार नोटिस दिए गए मानसिक प्रताड़ित करने के लिए तथा ईमेल के माध्यम से पीड़िता ने दी शिकायत और बयान,SHO शहर थाना भिवानी कहते हैं EMAIL पर बयान नहीं मान्य होते हैं, पीड़िता ने बताया कि SHO साहब ने कहा ज्यादा कानून कानून करती हो तो इसको अंदर दे दो गजब, SHO ने कहा कि आरोपित हमारे संपर्क में शुरू से था लेकिन जब मेरा मन होगा तब बनेगी गिरफ्तारी, जज क्या होते हैं ? पीड़िता की आरोप गंभीर पुलिस अधीक्षक भिवानी भी मामले पर नहीं ले रहे संज्ञान, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो तथा पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया गया ईमेल के माध्यम से तथा उपरोक्त मामले में जैन चौक चौकी इंचार्ज तथा पुलिस नामक पुलिस पदाधिकारी भी शामिल जिस पर अभी तक कार्यवाही लागू नहीं की गई दुर्भाग्य, उपरोक्त मामले पर एंटी करप्शन ब्यूरो तथा संबंधित मानव अधिकार आयोग महिला आयोग संज्ञान लेवे तथा ऐसी तानाशाही करने वाले थाना निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी लागू करें ,SHO शहर थाना ने कहा 1-2 दिन में चार्जशीट दाखिल करूंगा 10 से 15 लोगों के बयान अटैच करके जबकि कमरे के अंदर हुई छेड़छाड़ का उपरोक्त बयान देने वालों से कोई लेना देना नहीं है तथा उपरोक्त निरीक्षक के खिलाफ विभाग के जांच करवानी अत्यंत विशेष आवश्यक है @Bhiwani_DC @BhiwaniPolice @BJP4Haryana @India_NHRC @NCWIndia @police_haryana @DGPHaryana @BhiwaniPolice @csharyana @cmohry @NayabSainiBJP @NCWIndia @India_NHRC @PMOIndia @rashtrapatibhvn @BhiwaniDC @DCBhiwani @ACBHaryana
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नारी का अपमान करेंगे ?? पीड़िता ने बताया कि शहर थाना भिवानी में एफ आई आर 414/2026 में यौन शोषण करने वाला आरोपित की जमानत याचिका एडिशनल सेशन जज भिवानी के द्वारा रद्द कर दी गई , 19 अक्टूबर 2026 को आरोपी शहर थाना भिवानी में उपलब्ध और गिरफ्तारी नहीं की,SHO ने कहा मुझे जीरो फर्क नहीं पड़ता तथा अन्य बातें वीडियो में भी स्पष्ट रूप से सुनवाई दे रही, महिला अपमान करेंगे क्या यही पुलिस की प्राथमिकता है, आरोपी शाम के समय पुलिस थाने में उपलब्ध था उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं धन्य है पुलिस प्रक्रिया भिवानी में , IO के द्वारा तो नोटिस तक लिखने नहीं आते , मोहर नहीं लगी एक नोटिस पर 3-4 व्यक्तियों के नाम लिखे गए तथा सुनिश्चित तारीख पर खुद जांच अधिकारी नहीं मिलती बार बार नोटिस दिए गए मानसिक प्रताड़ित करने के लिए तथा ईमेल के माध्यम से पीड़िता ने दी शिकायत और बयान,SHO शहर थाना भिवानी कहते हैं EMAIL पर बयान नहीं मान्य होते हैं, पीड़िता ने बताया कि SHO साहब ने कहा ज्यादा कानून कानून करती हो तो इसको अंदर दे दो गजब, SHO ने कहा कि आरोपित हमारे संपर्क में शुरू से था लेकिन जब मेरा मन होगा तब बनेगी गिरफ्तारी, जज क्या होते हैं ? पीड़िता की आरोप गंभीर पुलिस अधीक्षक भिवानी भी मामले पर नहीं ले रहे संज्ञान, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो तथा पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस को भी मामले से अवगत करवाया गया ईमेल के माध्यम से तथा उपरोक्त मामले में जैन चौक चौकी इंचार्ज तथा पुलिस नामक पुलिस पदाधिकारी भी शामिल जिस पर अभी तक कार्यवाही लागू नहीं की गई दुर्भाग्य, उपरोक्त मामले पर एंटी करप्शन ब्यूरो तथा संबंधित मानव अधिकार आयोग महिला आयोग संज्ञान लेवे तथा ऐसी तानाशाही करने वाले थाना निरीक्षक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी लागू करें ,SHO शहर थाना ने कहा 1-2 दिन में चार्जशीट दाखिल करूंगा 10 से 15 लोगों के बयान अटैच करके जबकि कमरे के अंदर हुई छेड़छाड़ का उपरोक्त बयान देने वालों से कोई लेना देना नहीं है तथा उपरोक्त निरीक्षक के खिलाफ विभाग के जांच करवानी अत्यंत विशेष आवश्यक है @Bhiwani_DC @BhiwaniPolice @BJP4Haryana @India_NHRC @NCWIndia @police_haryana @DGPHaryana @BhiwaniPolice @csharyana @cmohry @NayabSainiBJP @NCWIndia @India_NHRC @PMOIndia @rashtrapatibhvn @BhiwaniDC @DCBhiwani @ACBHaryana
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Replying to @kanpurtraffic
@kanpurtraffic @Uppolice @dtc_kanpur सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में वाहन संख्या UP78G D1126 के चालक और सह-चालक द्वारा यातायात नियमों का खुला उल्लंघन (बिना हेलमेट) किया जा रहा है। कृपया इसका संज्ञान लेकर उचित दंडात्मक कार्रवाई (ई-चालान) करने का कष्ट करें। धन्यवाद।
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अभी तक चोर गिरफ्तार नहीं हुआ उपरोक्त स्थानीय स्टाफ को सम्मानित किया जाना चाहिए क्योंकि तकनीक के मामले में तो सबसे आगे रेलवे मंत्रालय के पदाधिकारी तथा रेलवे सुरक्षा बल तथा जनरल रेलवे पुलिस,भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्री सावधान रहें! 13 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 6:10 बजे मगध एक्सप्रेस (20802) के AC 2-Tier कोच A2 में प्रयागराज स्टेशन से ट्रेन के निकलते ही 51 वर्षीय महिला के सोने के आभूषण, नकदी, मोबाइल और ATM कार्ड चोरी कर लिए गए। महिला ने अपनी आंखों से चोर को भागते हुए देखा, जबकि ट्रेन हल्की-हल्की चल रही थी। CCTV फुटेज में भी चोर यात्रियों के बीच से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकट जांच अधिकारियों की लापरवाही से अनधिकृत यात्री AC कोचों में घुसकर यात्रियों को लूट रहे हैं। रेलवे की अंधी और विकलांग सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल हैं। आज महिला शिकार हुई, कल आप हो सकते हैं! रेलवे तत्काल सामान बरामद करे और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। संबंधित स्टेशन अधीक्षक प्रयागराज, रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक तथा जीआरपी की जवाबदेही तय हो। कार्रवाई न होने पर पीड़िता नजदीकी न्यायालय में उचित कानूनी कार्यवाही और मुकदमा दर्ज कराने के लिए संपर्क करे @nisshusingh @RailMinIndia @RailwaySeva @CPRONCR @GMNCR1 @drmprayagrajnc @SrDOM_PRYJ @GM_NRly @RailwayNorthern @drmdli @drm_moradabad @firozpur_nrly @drmlko25 @Rail_Minister @India_NHRC @AshwiniVaishnaw @GMNWRailway @RailwayNorthern @UPPOLICE @prayagraj_pol @allahabadpolice @ADGZonPrayagraj @igrangealld @DCPCity_Prj @DCPYNagarPrj @upgrphq @spgrpallahabad @dgpup @RailMinIndia
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Replying to @RailwaySeva
@RailwaySeva i used this deluxe toilet at varanasi junction today. The attend on duty at 4 p.m. asked to pay 10 rs for baby and 10 rs for adult. i said there is only 2 rupees for urinal use andni get back within a min. but he rudely asked to pay 10 rs per person .
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Replying to @varanasipolice
@varanasipolice @Uppolice Someone in Banaras is using a cloned number plate of my UP registered car No. Up14DH7828 & I’m receiving challans for traffic violations I never committed. I’m a resident of Mayur Vihar, Delhi. Please investigate urgently and take strict legal action.
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#Agra-टेड़ी बगिया चौकी इंचार्ज अमित कुमार का एक और नया कारनामा,पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले पति को चौकी से ही छोड़ा,पत्नी का पुलिस पर आरोप,पीड़िता के आई है गम्भीर चोटें,मामला पवन विहार का है @agrapolice @uppolice @dgpup @dcpcityagra
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Replying to @savitaKumaichc
Plz check your inbox message box send me your matter properly
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Complaint regarding GMCBL Route 155 (HR55AH2452): Irregular timings, 15–60 min waiting & staff misbehaviour. Female passenger safety is a concern. Previous complaint unanswered. Requesting urgent investigation and appropriate action. @cmohry #GMCBL
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Replying to @lkopolice
@lkopolice @myogioffice @myogiadityanath @JalnaPm @DGP_Lucknow अगर देश में पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, तो फिर उसको गोली मार दीजिए। पुलिस आखिर मेरा मामला क्यों दर्ज नहीं कर रही है? चार दिन से दौड़ा रही है।
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100 किलोमीटर के सफर में प्रतिदिन ट्रेन 1 से 2 घंटे लेट हो रही, अनपढ़ अधिकारियों ने सरकार की छवि ही खराब कर दी है,बर्बाद करेंगे अनपढ़ अधिकारी पूरे हिंदुस्तान को समय रहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही लागू की जाए प्रतिदिन ट्रेन 1 से 2 घंटे लेट हो रही है , यदि कार्य करना नहीं सीखा तो घर पर बैठ जाओ जनता को तो बर्बाद मत करो, आज 18/10/2026 फिर 1:35 मिनट ट्रेन लेट, हिंदुस्तान में मंत्री शायद अशिक्षित नियुक्त हैं जिनकी वजह से जनता परेशान कोई नहीं है समाधान,विषय: बीकानेर मंडल (NWR) द्वारा दिल्ली-भिवानी रेल मार्ग पर दैनिक विलंब, कुप्रबंध एवं प्रशासनिक आचरणहीनता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में दिल्ली से भिवानी मार्ग की सभी ट्रेनों का 50 किलोमीटर जैसे छोटे सफर में प्रतिदिन 1 घंटे लेट चलना रेल अधिनियम (Railways Act, 1989) का गंभीर उल्लंघन है। 1 वर्ष में कभी भी ट्रेन का समय पर न आना DRM बीकानेर की घोर लापरवाही, अक्षमता और इस बेशर्म सिस्टम की विफलता को सिद्ध करता है। पदोन्नति में योग्यता दरकिनार कर विकलांग, अपंग और जान-पहचान के अधिकारियों को प्रमोट करना प्रशासनिक आचरणहीनता है। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act, 2019) के तहत यात्रियों को हुई क्षति की भरपाई और संबंधित DRM को तत्काल बर्खास्त करने हेतु यह विधिक मांग पत्र जारी किया जाता है @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @GMNWRailway @drmbikaner डबल लाइन डाल चुकी है करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया गया लेकिन कमीशन एजेंटो ने सिस्टम को उखाड़ दिया, बंद करवाओ ऐसे सभी बैलगाड़ियां
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Ghaziabad के राजनगर एक्सटेंशन में गरीब अॉ्टो वाले पर टूट पड़े रईसजादे राजनगर एक्सटेंशन में VVIP सोसाइटी के सामने CNG पंप पर मारपीट का मामला CNG भरवाने को लेकर ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट की सूचना @Uppolice @ghaziabadpolice @CMOfficeUP @DCPCityGZB
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Replying to @GMNWRailway
कमीशन लेनदेन करने वाली अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही लागू नहीं हुई मात्र ₹5000 के मामले में ₹22000 की जान पहचान में फीस दिलवा रहे एडवोकेट को,वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक बीकानेर के खिलाफ कार्यवाही के जांच के आदेश जारी कीजिए मात्र 7 दिन के अंदर दो अलग-अलग तरह के पत्र जारी कर रहे हैं,DCDRC भिवानी जजमेंट 5000 रुपए के मामले में अब DRM बीकानेर कार्यालय अपनी जान पहचान के पैनल एडवोकेट को फीस का करेंगे भुगतान 15 से 20 हजार रुपए का, ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही लागू की जाए जो कल कह रहे थे MST रिफंड जजमेंट होने के बाद भी नहीं देंगे अब बता रहे हैं की अपील में तुरंत ऐसे बीकानेर मंडल के पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही लागू की जाए ,वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, बीकानेर मंडल की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जो अधिकारी न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं करता, रेल मंत्रालय तत्काल हस्तक्षेप करे! जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, भिवानी के न्यायिक आदेश का या तो समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए अथवा आदेश से असहमति होने पर नियमानुसार अपील दायर की जाए। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, बीकानेर मंडल की कार्यप्रणाली के साथ-साथ रेलवे के पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका एवं कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि वे समय रहते जयपुर मुख्यालय एवं संबंधित रेल मंडल को न्यायिक आदेशों की स्थिति से अवगत क्यों नहीं करवाते? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए तथा लापरवाही सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @RailwaySeva @drmbikaner @GMNWRailway हालत इतनी गिर चुके हैं कि जनरल मैनेजर नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे को तथा डिवीजन रेलवे मैनेजर बीकानेर को व्हाट्सएप पर पूरा मामला भेज दिया गया अभी तक संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही लागू नहीं हुई है दुर्गति के लिए दो शब्द बनते हैं जरूर कहें
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Replying to @GMNWRailway
कमीशन लेनदेन करने वाली अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही लागू नहीं हुई मात्र ₹5000 के मामले में ₹22000 की जान पहचान में फीस दिलवा रहे एडवोकेट को,वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक बीकानेर के खिलाफ कार्यवाही के जांच के आदेश जारी कीजिए मात्र 7 दिन के अंदर दो अलग-अलग तरह के पत्र जारी कर रहे हैं,DCDRC भिवानी जजमेंट 5000 रुपए के मामले में अब DRM बीकानेर कार्यालय अपनी जान पहचान के पैनल एडवोकेट को फीस का करेंगे भुगतान 15 से 20 हजार रुपए का, ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही लागू की जाए जो कल कह रहे थे MST रिफंड जजमेंट होने के बाद भी नहीं देंगे अब बता रहे हैं की अपील में तुरंत ऐसे बीकानेर मंडल के पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही लागू की जाए ,वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, बीकानेर मंडल की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जो अधिकारी न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित नहीं करता, रेल मंत्रालय तत्काल हस्तक्षेप करे! जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, भिवानी के न्यायिक आदेश का या तो समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए अथवा आदेश से असहमति होने पर नियमानुसार अपील दायर की जाए। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, बीकानेर मंडल की कार्यप्रणाली के साथ-साथ रेलवे के पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका एवं कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि वे समय रहते जयपुर मुख्यालय एवं संबंधित रेल मंडल को न्यायिक आदेशों की स्थिति से अवगत क्यों नहीं करवाते? इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए तथा लापरवाही सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @RailwaySeva @drmbikaner @GMNWRailway हालत इतनी गिर चुके हैं कि जनरल मैनेजर नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे को तथा डिवीजन रेलवे मैनेजर बीकानेर को व्हाट्सएप पर पूरा मामला भेज दिया गया अभी तक संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही लागू नहीं हुई है दुर्गति के लिए दो शब्द बनते हैं जरूर कहें
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