यदि किसी व्यक्ति के पास विद्यालय निरीक्षण का कोई आधिकारिक अधिकार नहीं है, तो सोशल मीडिया की लोकप्रियता उसे सरकारी अधिकारी नहीं बना देती। विद्यालय निरीक्षण संस्थागत दायित्व है, निजी प्रचार का मंच नहीं। न पद, न अधिकार, न आधिकारिक दायित्व, फिर भी निरीक्षण का दावा और कैमरे के सामने पूरा तमाशा! यदि आरोप गलत हैं तो प्रमाण दीजिए। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम करे। जनहित के नाम पर मनमानी की अनुमति नहीं मिल सकती। माइक अधिकार नहीं देता, कैमरा सरकारी पद नहीं देता और वायरल वीडियो कानून से ऊपर नहीं होता। जो अनधिकृत भूमिका निभाकर भ्रम या गलत सूचना फैलाने की कोशिश करे, उसे भी जवाबदेही का सामना करना चाहिए।

9 जुलाई 2025 की अख़बार की कटिंग 👇 SIR का विरोध करने और ज्ञानेश कुमार पर हमले की बस यही एक वजह है, बाकी सब बकवास है। पूरी लड़ाई बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटरों के लिए है। सत्ताधारी सरकार उन्हें हटाना चाहती है, जबकि विपक्ष उन्हें बनाए रखना चाहता है।