जेन झी: गेल्या महिन्यात घडलेला फक्तं प्रसंग नाही,. ती एका पॉझिटिव्ह बदलांच्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे ! शासनाकडे जमा होणारा सार्वजनिक पैसा तुम्ही गरिबांना फ्रीबिज वाटण्यासाठी वापरणार आहात का गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी शिक्षण, रोजगारनिर्मिती , स्वयंरोजगार निर्मिती (आणि अर्थात आरोग्य) वापरणार आहात ? जेन झी ने खाडकन वाजवून विचारलेला प्रश्न ! ___________ गेल्या महिनाभरातील तरुणांच्या आंदोलनाने गरीब मतदार नागरिकांना फ्रीबिज ( Unconditional Cash Transfers) वाटून निवडणुका जिंकता येतात, या गेल्या दहा वर्षात रुजू पाहणाऱ्या हायपोथेसिसला जीवघेणा तडाखा दिला आहे. शिक्षण ( आणि म्हणून रोजगार) हे प्रश्न जोरकसपणे देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणले आहेत. गरीब निम्न मध्यमवर्गीय तरुण तरुणींच्या डोक्यात कशासाठी शिकायचे हे स्फटिकासारखे स्पष्ट आहे : नोकरी किंवा धंदा करून आपले आणि कुटुंबाचे राहणीमान सुधारण्यासाठी ! आता तर अनेक राज्यात दहा बारा वर्षाची चिमुकली मुले मुली त्यांच्या शाळांमध्ये नसलेल्या बेसिक सुविधा, शिक्षक नसणे यासाठी आंदोलने करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला नेहमीच्या दंडुकेशाहीने शांत करण्याचे धाडस कोणत्याच राज्यकर्त्या पक्षात नाही. ________________________ सुरू झालेली, सुरू असलेली आंदोलने काही काळानंतर थंडावतील देखील. पण या आंदोलनांनी आग लावलेले प्रश्न काही आपोआप थंडावणार नाहीत त्याचे काय? देशाच्या लोकसंख्येत ४० टक्के असणाऱ्या या तरुणांचा मतदारांमध्ये देखील ४० टक्के हिस्सा असणार आहे. हे ४० टक्के तरुण मतदार यापुढे राज्य आणि केंद्र सरकार निवडण्यासाठी होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत हिरीरीने मतदान करणार, भले त्यांना जाहीरनाम्यातून राजकीय पक्ष शिक्षण/ आरोग्य/ रोजगार याबद्दल भरमसाट आश्वासने देतील देखील. पण आता जेन झी आणि मागून येणारी मतदार होणारी जेन अल्फा त्यांची गचांडी धरणार…. त्या दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? _____________________ प्रॉब्लेम आहे केंद्र आणि राज्य सरकारांकडील तोकड्या वित्तीय साधनसामुग्रीचा. आणि सारा भर कर्ज उभारण्यावर दिला. ज्यामुळे दरवर्षी व्याजावरचा खर्च दरवर्षी वाढत आहे. एकट्या केंद्र सरकारचे एक चतुर्थांश बजेट व्याजावर जाते. साहजिकच त्यांच्याकडे वित्तीय स्त्रोतांची ताणाताणी आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारांचे एकत्रित अर्थसंकल्प घेतले तर त्यातील ४४ टक्के रक्कम व्याज, पगार आणि पेन्शनवर खर्च होते. फ्रीबिजने निवडणुका जिंकता येतात हे कळल्यावर गेल्या पाच सहा वर्षात जवळपास प्रत्येक राज्याने Unconditional Cash Transfers च्या योजना राबवल्या. सर्व राज्यांचे मिळून जवळपास दोन लाख कोटी रुपये या योजनांवर दरवर्षी खर्च होतात. मुळात पैशाची तंगी असल्यामुळे सॉफ्ट टार्गेट असणाऱ्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर , रोजगार हमी सारख्या योजनांवर कमी तरतूदी केल्या गेल्या. खरेतर हे एवढे साधे पण नव्हते. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राला धंदा करण्यासाठी आणि नफा कमावण्यासाठी अंगण मोकळे करण्याचा हीडन अजेंडा होता. बेरोजगारी मुळे वेतनाची पातळी डिप्रेस्ड राहणार असते. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात देशातील सर्व राज्यांच्या शिक्षण क्षेत्रासाठी जेवढ्या तरतुदी होत्या त्याच्याशी तुलना केली तर त्याच्या ५० टक्के रक्कम कॅश ट्रान्सफर योजनांवर खर्च केली गेली. काही राज्यात तर हे गुणोत्तर ७० ते ८० टक्के आहे. आजच्या घडीला शिक्षण क्षेत्र ऐरणीवर आले आहे. आरोग्य क्षेत्र ऐरणीवर येण्यासाठी विंगेत उभे आहे. कारण त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आणि म्हणून त्यातील खाजगी क्षेत्राची नफेखोरी क्रिमिनल पातळीवर पोचली आहे. एकदा भीड चेपली की लोक किंवा तरुण पिढी उतरणार रस्त्यावर आरोग्याच्या प्रश्नासाठी हे नक्की. (सर्व आकडेवारी हिंदू ऑगस्ट १०, २०२६, पान क्रमांक ७) _____________________ शिक्षण, रोजगार निर्मिती , उत्पन्नाची साधने आणि आरोग्य या क्षेत्रांकडे गरिबांबद्दल कणव येऊन बघण्याची गरज नाही. त्यांना नेहमी कल्याणकारी वगैरे विशेषणे लावली जातात. जणू काही त्यांच्यावर उपकार! सत्य हे आहे की हि सारी शुद्ध आर्थिक क्षेत्रे आहेत. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पायभूत असणारी. या दोन क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकी आणि त्याची गुणवत्ता कोणत्याही देशाच्या सर्वात मूल्यवान मत्ता / ऍसेट्स ची गुणवत्ता ठरवते : ह्युमन ऍसेट्स ! जेन झी ला अर्थशास्त्रीय परिभाषा कदाचित अजून अवगत झालेली नसेल. पण जे रिझल्ट्स देते ते अर्थशास्त्र, विशिष्ट पोपटपंची करणारे अर्थशास्त्र आपण ४० वर्षे भोगले आहे. ज्या अर्थशास्त्रात मनुष्य आणि तरुण पिढी केंद्रस्थानी नाही , त्या तथाकथित शास्त्राला काय चाटायचेय ? संजीव चांदोरकर (१४ ऑगस्ट २०२६)