जंतर मंतर आंदोलनाचे खरे यश दीपके किंवा वांगचुक यांच्यासारख्या व्यक्ती नाहीत, तर "नेहा बोरा" आहे जी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील नाट्य आणि सादरीकरण अभ्यास या विषयातील २३ वर्षीय पीएचडी विद्यार्थिनी आहे. उत्तराखंडमधील उधम सिंग नगर जिल्ह्यातील खतिमा येथील रहिवासी असलेली ती, गेल्या २३ दिवसांपासून जंतर मंतर येथे उपोषण करत होती; ती जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची भावी अध्यक्ष आणि भारतीय राजकारणातील एक नवीन तारा असणार आहे. तिची दृष्टी अत्यंत स्पष्ट, तिची भाषा निर्दोष आणि तिचे विचार शुद्ध आहेत. कपिल सिबल यांच्या शोमधील तिच्या उपस्थितीपासून ते राहुल गांधींसोबतच्या पत्रकार परिषदेपर्यंत आणि तिच्या असंख्य मुलाखतींपर्यंत, प्रत्येक गोष्ट तिच्या यशस्वी उदयाची साक्ष देते... भविष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड हे पंतप्रधानांच्या समवेत धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होतात. पण ही मंडळी तर त्याहूनही खालच्या पातळीवर उतरली आहेत; ते लंडनमध्ये मंत्र्यांसोबत बॅडमिंटन खेळत आहेत. हे खरोखरच अकल्पनीय आणि अशोभनीय आहे. दिवसातील किमान १० तास एकत्र घालवणे न्याहारीपासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत आणि पर्यटनस्थळांना भेटी देण्यापर्यंत या काळात प्रत्येक न्यायाधीशाशी कोणत्या प्रकारच्या चर्चा झाल्या असतील? याचे परिणाम किंवा त्यामागील अर्थ न समजणे म्हणजे केवळ मूर्खपणाच ठरेल. लंडनच्या या नऊ दिवसांच्या दौऱ्यात, सरन्यायाधीशांसह ७५ न्यायाधीशांना केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या योजनांबद्दल माहिती दिली असण्याची दाट शक्यता आहे...या बदल्यात सरकारची काय अपेक्षा आहे, याचा सहज अंदाज लावला जाऊ शकतो. मीनाक्षी नटराजन यांच्याबाबतचा निकाल हे याचेच एक उदाहरण आहे. भारतात न्यायिक आचारसंहिता आणि घटनात्मक संकेत अस्तित्वात आहेत, न्यायिक आचारसंहितेनुसार, न्यायाधीश आणि भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य होऊ शकत नाहीत, निवडणुकीचा प्रचार करू शकत नाहीत किंवा राजकीय वादांमध्ये जाहीरपणे कोणाची बाजू घेऊ शकत नाहीत. न्यायिक आचारसंहितेअंतर्गत, न्यायाधीशांनी सार्वजनिक वादांपासून दूर राहणे अपेक्षित आहे आणि न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या किंवा भविष्यात सुनावणीसाठी येऊ शकणाऱ्या प्रकरणांवर त्यांनी सार्वजनिक भाष्य करू नये. न्यायिक आचारसंहिता अशी अपेक्षा करते की न्यायाधीशांनी आपल्या निकालांनाच बोलू द्यावे आणि सामान्यतः प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देणे टाळावे. न्यायिक आचारसंहिता हे अनिवार्य करते की न्यायाधीशांनी असे कोणतेही वर्तन टाळावे ज्यामुळे जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेबद्दल शंका निर्माण होऊ शकेल. तुम्ही ही म्हण कदाचित ऐकली असेल:"न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर तो झाल्याचे दिसलेही पाहिजे." हे न्यायिक आचारसंहितेचे मूलभूत तत्त्व आहे. न्यायिक आचारसंहितेनुसार, न्यायाधीशांना कायदेशीर, शैक्षणिक किंवा औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई नाही; मात्र, अशा सहभागामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर किंवा स्वातंत्र्यावर शंका निर्माण होता कामा नये. आता, न्यायमूर्ती शेखर यादव आणि न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांच्यापासून ते लंडनला गेलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ न्यायाधीशांपर्यंतच्या सर्वांच्या वर्तणुकीचे मूल्यमापन या 'न्यायिक आचारसंहिते'च्या निकषांवर करून पहा. निष्पक्षता दर्शवण्याऐवजी, हे सर्वजण निवृत्तीनंतरच्या सोयी-सुविधांची जुळवाजुळव करण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसून येते...या नऊ दिवसांच्या काळात, न्यायाधीश आणि मंत्री यांच्यात मैत्री आणि जवळीक निर्माण होईल, ज्याचा परिणाम सरकारशी संबंधित खटल्यांमधील त्यांच्या निकालांवर होऊ शकतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एकेकाळी न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा होते; त्यांनी १९ मार्च १९७५ रोजी देशाच्या सर्वात शक्तिशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना न्यायालयाच्या कठड्यात उभे केले होते आणि त्यांच्या पदाशी संबंधित कोणताही विशेष शिष्टाचार किंवा विशेषाधिकार त्यांना दिले नव्हते. जेव्हा इंदिरा गांधी न्यायालयात आल्या, तेव्हा न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी वकिलांना किंवा इतरांना त्यांच्या सन्मानार्थ उभे राहण्याची परवानगी दिली नाही; त्यामागे न्यायालयाच्या कक्षेत कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत, हा संदेश देण्याचा उद्देश होता. भारतीय इतिहासात पदावर असलेल्या पंतप्रधानांनी अशा प्रकारे न्यायालयात साक्ष देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. राजकीय दबाव किंवा पदाचा दरारा या कशाचाही प्रभाव न पडता, न्यायमूर्ती जगमोहन सिन्हा यांनी १२ जून १९७५ रोजी निकाल दिला आणि रायबरेलीतून झालेली इंदिरा गांधींची निवड रद्द ठरवली. आजच्या काळात, राज्याशी संबंधित एखाद्या प्रकरणात सरकारविरुद्ध निर्णय घेण्याचे धाडस एखादा न्यायाधीश करू शकेल का? पंतप्रधानांविरुद्धचा निकाल ही तर कोणी कल्पनाही करू शकत नाही अशी गोष्ट आहे.. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती न मिळताही ते आणखी 7 वर्षे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत राहिले आणि १९८२ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांचे पुत्र, निवृत्त न्यायमूर्ती विपिन सिन्हा यांच्या मते, त्यांना आपल्या निर्णयाबद्दल कधीही पश्चात्ताप झाला नाही वा त्यातून कोणताही वैयक्तिक लाभही त्यांनी मिळवला नाही; दीर्घ आजारानंतर मार्च २००८ रोजी अलाहाबाद येथे त्यांचे निधन झाले. या देशातील न्यायाधीशांची आणि पंतप्रधानांचीही ती पातळी होती, जानेवारी १९८० मध्ये पुन्हा पंतप्रधान बनलेल्या इंदिरा गांधींनी त्यांच्याविरुद्ध कधीही सूड उगवण्याचा प्रयत्न केला नाही. अन्यथा, न्यायमूर्ती लोयांचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच. भारतीय न्यायधीश #Repost