जनता की जमीन है या सत्ता का इनाम बाँटने का खजाना? इंडियन एक्सप्रेस की अदिति राजा की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात सरकार ने यूसुफ पठान को वडोदरा में उनके बंगले से सटी नगरपालिका की 978 वर्गमीटर जमीन देने की मंजूरी दी है। इसमें 500 वर्गमीटर उपहार में और बाकी 478 वर्गमीटर निर्धारित मूल्य पर 45 प्रतिशत छूट के साथ देने का फैसला है। पूरे भूखंड का मूल्यांकन लगभग 20.5 करोड़ रुपये हुआ था। नगरपालिका की अंतिम मंजूरियों की प्रक्रिया अभी बाकी है। इसी जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें 2024 में नोटिस मिला था। अब तस्वीर बदल गई है। जून 2026 में पठान दूसरे सांसदों के साथ तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए और अगस्त में गुजरात सरकार ने जमीन देने की मंजूरी दे दी। (indianexpress.com⁠) यह घटनाक्रम अपने आप में राजनीतिक सौदेबाजी पर सरकार से सवाल पूछने के लिए पर्याप्त है। जिस जमीन को खाली कराने का नोटिस दिया गया था, उसे अब उपहार और भारी रियायत पर देने का औचित्य क्या है? इसमें कौन सा जनहित है ? मौजूदा सत्ता व्यवस्था पर यही तो गंभीर सवाल है। राजनीतिक वफादारी बदलते ही किसी नेता के प्रति सरकारी व्यवहार क्यों बदलने लगता है? विपक्ष में रहते हुए जिसके पीछे जांच एजेंसियाँ पड़ती हैं, सत्ता के करीब आते ही उसके मामले की रफ्तार धीमी क्यों पड़ जाती है? जमीन, ठेके, पट्टे और सरकारी पद आखिर किस कसौटी पर बाँटे जाते हैं? न्यायपालिका के मामले में भी कसौटी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। सत्ता के अनुकूल फैसले देने वाले किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद मिलता है तो फैसलों की स्वतंत्रता पर संदेह क्यों न हो? हर नियुक्ति को किसी फैसले की कीमत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उस संदेह को दूर करने की जिम्मेदारी से सरकार और पद स्वीकार करने वाला व्यक्ति कैसे बच सकता है? लोकतंत्र में सांसद की निष्ठा उसके मतदाता के प्रति और न्यायाधीश की निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए। अगर संदेश यह जाने लगे कि सत्ता को खुश रखिए और बदले में पद, संरक्षण या संपत्ति पाइए, तो संस्थाओं पर जनता का भरोसा कैसे बचेगा? एक साधारण नागरिक सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के आरोप में अपना घर उजड़ते देख सकता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति उसी जमीन को उपहार में पाने की मंजूरी हासिल कर लेता है। कानून की बराबरी कहाँ गई? सरकार सार्वजनिक संपत्ति की रखवाली के लिए चुनी जाती है। उसे राजनीतिक मेहरबानी में बाँटने के लिए नहीं। जनता का धन, जनता की जमीन और सरकारी संस्थाएँ किसी दल की निजी जागीर नहीं हैं।