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New Delhi
Joined January 2010
Replying to @divyaspandana
Divya Spandana, You are doing contempt...The day is not far when court will penalize all of you for doing contempt. It is sheer foolishness to do such an act by putting photo of CJI and wrong info..It is clear cut a case of contempt.
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CAM के विवाद/राजनीति के कारण सभी टावरों की पेंटिंग रुकती है तो यह 7000 परिवारों के हित में स्वीकार्य नहीं है बिल्डिंग की पेंटिंग केवल सुंदरता नहीं रखरखाव और सुरक्षा से भी जुड़ी है राजनीति अपनी जगह लेकिन इसकी कीमत पूरी सोसायटी क्यों चुकाए? @BJP4UP @myogiadityanath @narendramodi
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300+ लोगों की भौतिक भागीदारी के अलावा, वोटिंग पोल के माध्यम से 1200+ लोगों ने अपनी सूझबूझ भरी भागीदारी सुनिश्चित की, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
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Sadhguru's Appeal to the Authorities & Administration.
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Replying to @BBCHindi
@PMOIndia अब समय आ गया है कि एक रात 8 बजे घोषणा की जाए कि देश में हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो नहीं लगाएगा उसे सरकारी सुविधाओं में कमी कर दी जाएगीै। यही समय है, सही समय है। सामूहिक मौत से बचने का एक ही रास्ता है-पेड़।
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Noida Sector 52 Metro Station: Passing through this narrow stretch feels like crossing the Strait of Hormuz, especially during rains. Foot Over Bridge on the right side was supposed to be operational months ago. 🚧
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Replying to @GreaterNoidaW
यह शर्मनाक है @CeoNoida @dmgbnagar यह महीनों पहले बनकर तैयार हो चुका है लेकिन बनाने वाले इजिनियर की दूरदर्शिता का परिणाम है कि यह चालू नहीं हो रहा है। शहर की सबसे बड़ी समस्या यह कि Coordination सिर्फ कागजों में है, जमीन पर गायब है।
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@PMOIndia इस तरह से लटकाना-भटकाना समझ से परे हैं, यह कैसा नवाचार है जहां प्रशासन में बैठे लोग काम के नाम पर फाइलों में ही कांट झांट कर रहे हैं, इस तरह से दस साल खत्म हो गए। 2047 भी आ जाएगा और यहां बुलेट ट्रेन चलाने और ड्रोन टैक्सी चलाने का स्वप्न दे दिया जाएगा ।
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Replying to @OfficialGNIDA
काम करने का तरीका फुहड़ है। जो रास्ते आने जाने के लिए छोड़ा गया है वह चलने लायक नहीं है और अभी 50 प्रतिशत काम ही हुआ है, इससे लगता है पूरा 2026 लगने वाला है। पूरा पर्थला तक जाम रहता है। शाम और सुबह आने जाने वालों के लिए पर्थला से गौर चौक किसी नरक से कम नहीं।
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@dmgbnagar @MedhaRoopam कृपया DR Mr Vaibhav Kr.को निर्देश दे कि बाकी के 13 बिंदुओं((Encl)की भी जल्द से जल्द लिखित में स्पष्टीकरण दे जिससे चुनावप्रक्रिया सरल होसके साथ ही आशीषमौर्या (EO)को अनाधिकृतव्यक्ति(Encl)को साथमें लाने और गुमराह कर अवैध उगाही(Encl)के एवज में बर्खास्त की जाय
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.@dmgbnagar @MedhaRoopam कृप्या @FDepar2 के आशीष मौर्य (चुनाव अधिकारी, सुपरटेक इकोविलेज 1) को इस फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर और स्टांप डालने के साथ रु100 की उपयोगिता और पैसे लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर जारी करने को निर्देश दें, नकद वसूली क्यों? 12/11/25 के आदेश में जिक्र क्यों नहीं?
@dmgbnagar @MedhaRoopam जी - इस X अकाउंट और इसे चलाने वाले पे करवाई होनी चाहिए। चुनाव अधिकारी द्वारा दिए फॉर्म में साफ़ साफ़ लिखा है FEES 100/- (Attached) फिर भी इन्होंने इसे जबरन वसूली कहा है। फिर ये कौन लोग है जो AOA चुनाव और सरकारी तंत्र के आदेश के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे है और बातों को ग़लत तरीक़े से सोशल मीडिया में डाल नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे है। @SHObisrakh @shobisrakhgbn जी कृपया इसपे संज्ञान ले। इन्होंने मेरी बातों को ग़लत तरीक़े से लिखकर मेरे मान सम्मान को धूमिल करने की कोशिश की है। मैं इस अकाउंट के विरुद्ध मानहानि का दावा करता हूँ। FIR के लिए लिखित शिकायत चौकी प्रभारी (राइज चौकी) व साइबर सेल यू पी पुलिस में भी दर्ज कर दी है। आशा करता हूँ की प्रशासन इस X अकाउंट और ग़लत मेसेज का साथ देने वालों पे सख्त करवाई करेगी।
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.@dmgbnagar @MedhaRoopam जी, सुपरटेक इकोविलेज 1 में AOA चुनाव से पहले सदस्य बनाने के क्रम में डीके जायसवाल समेत कुछ लोगों द्वारा जबरन रु100 की वसूली की जा रही है, जबकि चुनाव अधिकारी आशीष मौर्य ने ऐसी कोई बात अपने आदेश में नहीं लिखा है। निजी खर्चे के लिए निवासियों से वसूली क्यों?
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@PMOIndia सुप्रीम कोर्ट को जिस न्याय को तुरंत करना चाहिए उसे महीनों से लटका रही है और कुत्तों के लिए चंद हफ्तों में न्याय कर देती है। शर्म आती है न्यायतंत्र पर जो उस मिडिस क्लास को परेशान कर रहा है जो देश के आत्मनिर्भरता की रीढ़ है। यह गला घोंटा जा रहा है।
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@PMOIndia सुप्रीम कोर्ट को जिस न्याय को तुरंत करना चाहिए उसे महीनों से लटका रही है और कुत्तों के लिए चंद हफ्तों में न्याय कर देती है। शर्म आती है न्यायतंत्र पर जो उस मिडिस क्लास को परेशान कर रहा है जो देश के आत्मनिर्भरता की रीढ़ है। यह गला घोंटा जा रहा है।
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क्या सिस्टम है??आम नागरिक के लिए कहीं नहीं सुनवाई है?2025 कोर्ट सिर्फ डेट देके छोड़ दिया?ऐसा हो सकता है कि विषय का urgencyकि उनको सूचना नहीं है?सरल प्रश्न मन में आता है क्या कारण है कि इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है इस विषय को? @indSupremeCourt @myogiadityanath न्याय करें 🙏
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