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Sustainable utilisation of Inland fisheries resources, upliftment of socioeconomic status of fishermen & maximum fish production for the fisheries development.

 Lucknow, India
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25-29 सितंबर 2026 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित UP International Trade Show में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मत्स्य विभाग ने आधुनिक तकनीकों, योजनाओं एवं निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया।
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27-28 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित मीन महोत्सव 2026 में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद सहित अन्य अतिथियों ने आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों, नवाचार और रोजगार की संभावनाओं पर विचार साझा किए।
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निम्न योजनाओं में पोर्टल पर अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु पोर्टल की तिथि दिनांक: 31.07.2026 से बढ़ाकर दिनांक: 05.08.2026 तक की जा रही है।
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माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बायोफ्लाक्स तालाब निर्माण के लाभार्थी श्रीमती अम्बरीन सिद्दीकी को प्रथम किस्त 504000 का चेक प्रदान किया गया l
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अब ऑनलाइन होंगे मछली पालन योजना के आवेदन प्रदेश में मछली पालन से जुड़ी योजनाओं का लाभअब ऑनलाइन पोर्टल के जरिये दिया जाएगा। विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर आवेदक 31 जुलाई, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे
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राज्य सेक्टर की नई योजनाएँ *खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण व प्रथम वर्ष निवेश *मोती संवर्धन योजना *विशिष्ट प्रजाति हैचरी स्थापना योजना जनसामान्य को आच्छादित करने हेतु विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in उदघाटन- मा० मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव एवं महानिदेशक द्वारा समपन्न
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प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार एवं एन.एफ.डी.बी. की टीम का उत्तर प्रदेश भ्रमण के उपरांत विभागीय समीक्षा बैठक
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विश्व बैंक,भारत सरकार,राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड,एवं मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बाराबंकी की मत्स्य क्षेत्र की तीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण टीम में मुख्य रूप से विश्व बैंक से जूलीन मिलियन, मिस अनुजा शुक्ला, मिस आर्फी सिलार्ड, भारत सरकार
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राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर मछुआरों के सम्मान, सुरक्षा और उन्नति का लिया संकल्प मत्स्य उत्पादन में जिले ने पाया 15 प्रतिशत का शानदार उछाल
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आज दिनांक 18 जून 2026 को जनपद उन्नाव में मा• मुख्यमंत्री उ प्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की उपयोजना मत्स्य बीज हैचरी के लाभार्थी राजू निर्मल एवं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना ,केसीसी व निषादराज बोट योजना के लाभार्थी परशुराम कश्यप को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित पोर्टल खुलने की तिथि 08 जून, 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून, 2026 तक वेबसाइट fisheries.up.gov.in
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मत्स्य विभाग की योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हेतु विभागीय पोर्टल 08 जून 2026 से 28 जून 2026 तक खुला रहेगा।
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मछुआरों और मछली पालकों की बाजार तक बढ़ेगी पहुंच. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मछली पालन में बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी. पंजीकरण के लिए, यहां जाएं: nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/regis… अन्य प्रश्नों के लिए, 14599 पर कॉल करें और helpdesk@csc.gov.in पर लिखें.
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राष्ट्रीय मत्स्य विकास कार्यक्रम (NFDP) सरकार को मछली पालन योजनाओं से लाभ उठाएं * आज हीं अपना NFDP पंजीकरण करवाएं! * सरकारी योजनाओं पर लाभ * रोजगार एवं रोज़गार के अवसर * फिशिंग व नौका के लिए वित्तीय सहायता * आधुनिक तकनीक एवं प्रशिक्षण * मत्स्य पालकों के लिए बीमा सुरक्षा NFDP पंजी
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मछुआरों और मछली पालकों की बाजार तक बढ़ेगी पहुंच. टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मछली पालन में बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी. पंजीकरण के लिए, यहां जाएं: nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/regis… अन्य प्रश्नों के लिए, 14599 पर कॉल करें और helpdesk@csc.gov.in पर लिखें.
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समाचार पत्रों के माध्यम से मत्स्य विभाग की योजनाए
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एक्वाकल्चर बीमा से मछुआरों को सुरक्षा NFDP पर आसान आवेदन 40% तक प्रीमियम सहायता और DBT से सीधा लाभ।
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समाचार पत्रों के माध्यम से
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अब जनजातीय लाभार्थी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत मत्स्य पालन और जलकृषि गतिविधियों के लिए 90% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
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जलीय कृषि सुरक्षित करें जलीय कृषि बीमा पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत प्रधानमंत्री - मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में ₹ 1,00,000 तक प्राप्त करें जलकृषि बीमा की खरीद पर किसान को डीबीटी के माध्यम एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में सहायता
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