भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा : अहिले सम्म ५७३७ लालपुर्जा बितरण वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै लेखेको थियो "पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमि समेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ।” त्यसयता देशमा व्यवस्था फेरिए। पञ्चायत आयो, सुधारिएको पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। विभिन्न समयमा बहुमतका सरकार बने, दुईतिहाइका सरकार बने, मिलिजुली सरकार बने तर सात दशकअघि राजनीतिक घोषणामा लेखिएको सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको छ। दशकौँदेखि यही समस्या समाधान गर्छौँ भनेर नागरिकसँग मत मागियो। जग्गा पाइन्छ, लालपुर्जा पाइन्छ, भूमिको समस्या अन्त्य हुन्छ भनेर आश्वासन दिइयो। तर आयोग बने, समिति बने, कार्यविधि बने, अध्ययन भए, निर्णय भए र फेरि ती निर्णयहरू रोकिए। संरचना फेरिए, सरकार फेरिए, तर भूमिहीनको अवस्था उस्तै रह्यो। पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना खडा गर्‍यो। राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ती संरचनामा राज्यले ठूलो स्रोत र समय खर्च गर्‍यो। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म सम्म मात्र यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको देखिन्छ। तर त्यसको तुलनामा अपेक्षित नतिजा आएन। समस्या समाधान गर्नुपर्ने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखियो। त्यसैले हामीले निर्वाचनपूर्व गरेको घोषणाअनुसार तरिका नै परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेका छौँ।राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेर होइन, विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने बाटो रोजेका छौँ। यो प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास गरिएको छ। भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि अहिले देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन र प्रशोधन भइरहेका छन्। हालसम्म प्रणालीमा कुल १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। यी निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको छ र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी यो प्रक्रियालाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ। समस्या समाधान रोक्ने कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधहरू आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोलिँदैछ। हामीले निर्वाचनमा स्पष्ट वाचा गरेका छौँ : १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने। यसलाई रास्वपा सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको छ।अब जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै, क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र यस समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढेको छ।सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौ ।

आज बुद्धबार असोज ७ गते विज्ञान विभागका अनुसार पर्सि असोज ९ गते शुक्रबारदेखि असोज ११ गते आइतबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा तथा एक/दुई स्थानमा अति भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। साथै, कोशी, बागमती, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा समेत भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। मौसम प्रणालीको प्रभावका कारण गण्डकी प्रदेशको पोखरा आसपास, लुम्बिनीको पहाडी तथा तराई क्षेत्र, कोशीको ताप्लेजुङलगायत हिमाली भूभाग, बागमतीको पहाडी खण्ड, कर्णालीको जुम्ला आसपास तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधको जोखिमप्रति विशेष सतर्क रहन आवश्यक छ। सम्भावित वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव, डुबान तथा सडक र हवाई यातायातमा समेत अवरोध हुन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण नागरिकलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दछौँ। साथै पानी परिरहेको समयमा तथा रातिको समयमा सकेसम्म राजमार्गमा यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दछौ । पहिरो तथा बाढीको जोखिम भएका क्षेत्र, नदी तथा खोलानजिकका क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध छ । ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने योजना बनाउनुभएका व्यक्तिहरूले मौसम सुधार नभएसम्म यात्रा स्थगित वा पुनर्विचार गर्नुहोला । मौसम विज्ञान विभाग तथा स्थानीय प्रशासनबाट जारी हुने सूचनाहरू नियमित रूपमा हेर्न र आवश्यक अवस्थामा सम्बन्धित निकायको निर्देशन पालना गर्न समेत अनुरोध गरिन्छ । सम्भावित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक तयारी, समन्वय तथा पूर्वसतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षित रहन, सचेत बन्न तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।