Parents can teach this, this is not death, it's murder by corrupt officer who take bribe do scams to build their empire and it's natural people want same lifestyle and then only being corrupt becomes only one option. That's why people give 1/3 of their life to prepare for Government Jobs. To become corrupt and rob the nation.

It is so easy to point fingers at one frustrated citizen and call them mad or an addict but we forget the real madness out there that ruins common lives everyday Look at the everyday reality where corrupt officers and politicians act completely insane by demanding bribes openly or how a few police men madly beat innocent people just to show power but they face no instant public trials. The system expects absolute obedience from ordinary people while remaining broken itself. The judiciary is not some flawless holy space either because if we check the NCERT updates or the justice Verma recommendations we see how slow structural reforms are and how deep the flaws run inside the legal institution itself. Labeling an angry litigant as a psychopath is just a convenient escape to avoid looking at how unyielding the state mechanism has become for someone seeking basic relief. True danger is not this isolated incident but the systemic corruption that pushes normal people over the edge every single day.

Imagine using a literal murder case to mock a dead guy just because his family helped him find a match A young man was brutally pushed off a cliff by a criminal mind and you think this is the right time to call Indian men chomus It is not a crime to trust your parents or seek their help in life but it is a sign of deep sickness to deflect from a horrific murder This is not a cool edgy take it is plain insensitivity and toxic victim blaming Using someone's tragic death to fuel your internet agenda shows a complete bankruptcy of basic human empathy ​In India posting statements that mock victims of heinous crimes or make derogatory generalizations promoting hostility can invite serious legal action Under Section 353 of the Bharatiya Nyaya Sanhita BNS which deals with public mischief and statements promoting enmity or hatred online behavior that justifies or shifts blame away from criminal acts is strictly prohibited Furthermore targeted online harassment and malicious acts intended to cause public insult can lead to immediate police action and arrest under relevant provisions of the BNS and the Information Technology Act for disrupting public peace and supporting criminal mindsets ​@PuneRuralPolice @DGPMaharashtra @Dev_Fadnavis @NCWIndia @AmitShah @cyber @MumbaiPolice Please take strict note of this insensitive post by @tishasaroyan promoting toxic victim blaming and justifying a horrific murder conspiracy Demand immediate investigation and arrest for this public mischief

@ArvindKejriwal @msisodia @AamAadmiParty I had tried to give you best suggestion and warned for it. But few people were supporting you, now they won't come to face this with you. I had tried to help you and democracy.

आपका आभार @Uppolice @ghaziabadpolice आपका का ये कदम वाकई तारीफ के काबिल है आरोपियों का चेहरा धुंधला रखना एक बहुत अच्छी शुरुआत है आजकल जिस तरह फर्जी केस बढ़ रहे हैं उसमें ये फैसला बहुत जरूरी था जब तक जुर्म साबित न हो जाए किसी की पहचान उजागर करना गलत है एक झूठा आरोप इंसान की पूरी जिंदगी और इज्जत मिट्टी में मिला देता है समाज उसे शक की निगाह से देखने लगता है और करियर तक बर्बाद हो जाता है निर्दोष आदमी के लिए अपना सम्मान वापस पाना नामुमकिन जैसा होता है उम्मीद है कि इस मामले में भी पूरी तरह निष्पक्ष जांच होगी पुलिस को चाहिए कि सच और झूठ का फर्क साफ करे ताकि न्याय हो सके कानून का डर भी बना रहे और किसी बेगुनाह के साथ अन्याय भी न हो सही दिशा में बढ़ाया गया ये एक सराहनीय कदम है

यही कहानी लाखों लड़कों की है इस देश में, कुछ कह जाते हैं कुछ घुटते रहते हैं। कुछ झेल जाते हैं, कुछ जेल जाते हैं और जो नहीं सह पाते चले जाते हैं इसी तरह। क्योंकि कोई इमोशन सपोर्ट, कोई इनको समझने वाला, समझाने वाला नहीं है, ना कोई संस्था ना कोई सरकार। बता दो अगर आज तक किस पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया हो पुरुषों के लिए। देश में पुरुष सिर्फ टैक्स वसूली का जरिया हैं, हर किसी को जानना है कितना कमाता है। हर कानून इनके खिलाफ है, देश में 80% झूठे रेप केस दर्ज हो रहे हैं, और सरकारों को लाडली बहना, शर्मीली देवरानी, बड़की जेठानी जैसी योजनाओं से ही फुर्सत नही है। पुरुषों की पीड़ा के लिए ना कोई कविता लिखी जाती है, ना कोई उपन्यास लिखा गया, जबकि हर युद्ध हमने महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ा आज भी लड़ रहे हैं। समाज पुरुषों को कुचलने के लिए नए नए नियम कानून बनाता रहता है, ताकी वो फंसे रहे सत्ता से सवाल ना पूछ सकें। महिलाओं का मायका भी होता है और ससुराल भी, पुरुषों को अपने घर में भी उतनी इज्जत मिलती है जितना वो कमाता है ले दे कर कुछ दोस्त होते हैं इनके जिनसे अपना दुख दर्द बाट लेते हैं।

प्रियांशु की कहानी सुनकर रूह कांप जाती है कि कैसे एक पिता ने अपने ही बेटे को घुट-घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया. हम हमेशा बच्चों को कोसते हैं कि आजकल की जनरेशन कमजोर है पर कोई उन माता पिता पर सवाल नहीं उठाता जो घर को ही नर्क बना देते हैं भारत में मां बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है लेकिन हर कोई भगवान नहीं होता. समाज को ये समझना होगा कि परवरिश के नाम पर मानसिक प्रताड़ना देना संस्कार नहीं अपराध है. प्रियांशु हार गया पर उसकी चीख बता रही है कि अब पेरेंटिंग के पुराने और जहरीले तौर तरीकों को बदलना ही होगा.

What a legendary tale of "hard work" and "dedication" in the face of such a humble salary. It is truly moving to see how Manoj managed to stretch a ₹12 lakh annual package to cover a ₹100 crore real estate portfolio across three different regions. Most people struggle to save for a 2BHK, but our hero here was out there buying tea gardens and warehouses like he was playing a real-life game of Monopoly. It takes a special kind of "visionary" to manage a government job while simultaneously running a cross-border investment firm. Truly, Manoj’s story reminds us that if you just stop drinking lattes and start allegedly siphoning public funds, you too can build a luxury bungalow for your girlfriend in Nepal. While this story is framed sarcastically, these actions are serious crimes under Indian law. Such activities are primarily prosecuted under the Prevention of Corruption Act, 1988, specifically Section 13, which deals with "criminal misconduct" by a public servant and having assets disproportionate to known sources of income.