सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 पर क्या कहा, उसकी डिटेल निकाल रहा हूँ।सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को फॉर्म 6 पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया। सुनवाई में साफ टिप्पणी की, और नोटिस जारी किया। क्या कहा गया पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना थे। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई भी बदला हुआ फॉर्म 6 सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। रिकॉर्ड आने पर देखा जाएगा कि बदलाव किसने किया। ये टिप्पणी इसलिए जरूरी थी क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका था कि फॉर्म 6 पर जोड़ी गई घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने uphold किया है। अदालत ने उस दावे से खुद को अलग कर लिया। फॉर्म 6 है क्या फॉर्म 6 नया वोटर बनने का फॉर्म है। 18 साल पूरे होने, नागरिकता मिलने, या नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने पर भरा जाता है। नियम 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स में छपा फॉर्म परिवार के मौजूदा सदस्यों का नाम और EPIC मांगता है। विवाद ऑनलाइन फॉर्म पर है। ECINET पोर्टल पर एक नया हिस्सा जुड़ा, जिसमें आखिरी SIR के रोल से आवेदक, माता-पिता या दादा-दादी का नाम जुड़ा है या नहीं, यह पूछा गया।statutory फॉर्म नहीं बदला गया, ऑनलाइन वर्जन में घोषणा जोड़ दी गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह जुलाई में जोड़ा गया, जबकि आयोग बाद में इसे कोर्ट से मंजूर बता रहा था। 26 सितंबर को आयोग ने कहा कि SIR न चल रहा हो तो पुराना फॉर्म चलेगा। कुछ राज्यों में SIR खत्म होने के बाद ऑनलाइन घोषणा हटाई भी गई। याचिका में और क्या है दो याचिकाओं में आरोप है कि SIR के करीब 14 फैसले CEC ज्ञानेश कुमार ने अकेले लिए, जबकि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्ति दर्ज थी। संधू ने 13 अगस्त 2026 को इस बदलाव को अनधिकृत और गैरकानूनी लिखा, और युवा वोटरों के उत्पीड़न का जिक्र किया। याचिका में DG-IT सीमा खन्ना का नाम भी है। अदालत ने क्या नहीं किया CEC को निलंबित नहीं किया। अंतरिम आदेश नहीं दिया। जब तक जवाब न आए, फैसलों को कानून के मुताबिक माना जाएगा। साथ ही कहा कि कानून के खिलाफ फैसला मिला तो रद्द किया जाएगा। चुनाव आयोग, केंद्र और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस गया है। आयोग से सर्वसम्मति की अपेक्षा भी कही गई। सीधा मतलब अभी जीत या हार नहीं हुई। कोर्ट ने आयोग के इस दावे को खारिज कर दिया कि बदला फॉर्म 6 उसकी मंजूरी से चला। अब रिकॉर्ड पर तय होगा कि बदलाव किसने किया, और वह कानून के अंदर था या नहीं। आज का मार्च इसी सवाल पर है, फैसले पर नहीं।