देश में SC इतना कमजोर भी नहीं जितना समझा जाता है 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन से अनुसूचित जातियों ने दिखा दिया था कि उनके अधिकारों का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता! रही बात SC list के विभाजन की यदि सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल की दलीलों से convince होकर फैसला देता है कि अनुच्छेद-15 (1) "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । " तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा जबकि 1951 के गैजेट् में जो संविधान सभा ने Schedule of caste को homogeneous माना था यानी ये caste अलग होते हुए भी एक ही है लेकिन अब इनके कास्ट के नाम पर राजनीति और कास्ट विशेष के तुष्टीकरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता!