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MHA को आकलन की जरुरत है कि veterans, काडर अधिकारी और जवानों में चिंता तनाव क्यों है ।क्यों परेशान हैं ।कारण क्या है ।आकलन कीजिए ।हल ढूँढीये। चिंता है तरक़्क़ी नहीं ।OPS,OGAS,NFFU सरकार न्यायलय स्वीकृत भी नहीं दे रही है समाधान कोर्ट निर्णय लागू करने में है न की समस्या टालने में ।
For the 1st time in the history of CRPF, the suspension of a serving DIG without cause has sparked unease and resentment among lakhs of former paramilitary personnel. Officers are being singled out and posted to the North East as a punitive measure before completing their tenures. You are cordially invited to the Press Club of India in Delhi on July 2nd at 11:30 AM, where we aim to draw the Honorable Home Minister's attention to this serious issue.
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Replying to @AmarUjalaNews
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Cancel Suspension Order of Shri B.C.PatraDIGCRPF immediately @rashtrapatibhvn @narendramodi @AmitShah @nityanandraibjp
श्री बीसी पात्त्रा DIG CRPF जिन्होंने विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में पदस्थापन के दौरान अपने सर्वोच्च कर्तव्यों का निर्वहन किया और बदलें मे मिला निलंबन जबकि क़सूर कोई नहीं।
इस विभागीय कार्यवाही के विरोध में अलायन्स करेगी प्रेस कांफ्रेंस और अगर विभाग द्वारा DIG सर के ख़िलाफ़ फिर भी कार्यवाही रोकी नहीं जाती तो पूर्व अर्ध सैनिक सड़कों पर उतरेंगे।
1. कर्नाटक
बेंगलुरु – सहायक कमांडेंट के रूप में।
2. जम्मू एवं कश्मीर
श्रीनगर, डोडा और भद्रवाह – सहायक कमांडेंट के रूप में।
कुलगाम और श्रीनगर – द्वितीय कमान अधिकारी (सेकंड-इन-कमांड) के रूप में।
3. मिजोरम
ज़ावलनुम, दामपरंगपुई और लेंगपुई – सहायक कमांडेंट के रूप में।
आइजोल – उप कमांडेंट के रूप में।
4. त्रिपुरा
अगरतला – उप कमांडेंट के रूप में।
5. केरल
ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, पल्लीपुरम – उप कमांडेंट के रूप में।
6. आंध्र प्रदेश
वारंगल, मुलुगु, भूपालपल्ली एवं एटुरनगरम – उप कमांडेंट के रूप में।
7. दिल्ली
प्रशिक्षण निदेशालय, सीआरपीएफ – उप कमांडेंट के रूप में।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) – कमांडेंट एवं उप महानिरीक्षक के रूप में अतिरिक्त जज एडवोकेट जनरल।
8. पश्चिम बंगाल
41वीं बटालियन एवं पूर्वी सेक्टर मुख्यालय (पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा), कोलकाता – उप कमांडेंट के रूप में।
ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, दुर्गापुर – द्वितीय कमान अधिकारी के रूप में।
केंद्रीय क्षेत्र मुख्यालय, कोलकाता – कमांडेंट (विधि) के रूप में।
9. बिहार
बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर एवं पटना – 131वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में।
10. छत्तीसगढ़
राजनांदगांव, कोंडागांव एवं नारायणपुर – उप कमांडेंट के रूप में।
छत्तीसगढ़ सेक्टर मुख्यालय, नया रायपुर – कमांडेंट (खुफिया) के रूप में।
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पूर्व सांसद R.K सिंह का बयान सुनिए पहुंचे भरत तिवारी के घर :
ये इनकाउंटर है ही नहीं, इनकाउंटर में दोनों तरफ से गोली चलती है, इसमें तो भरत भूषण तिवारी ने बंदूक पुलिस की तरफ फेक दिया था...
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Replying to @Ranbir_Crpf
We wants implementation all benefits to Soldiers of CAPF All organizations as per the SOLDIERS of DEFENCE ASAP please
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Replying to @Ranbir_Crpf
यदि ये सत्य हैं, तो यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार को इन पर तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हों, वहीं संगठन के ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ ,निष्ठावान और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित अधिकारियों को अनावश्यक उत्पीड़न या अनुचित प्रशासनिक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा हो।
के री पु बल जो कि एक अनुशासित बल है की वास्तविक शक्ति केवल उसकी परिचालन क्षमता में नहीं, बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और अपने कर्मियों की गरिमा के प्रति सम्मान में निहित होती है। जिन अधिकारियों और जवानों ने राष्ट्र सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, उन्हें न्यायसंगत व्यवहार, विधिसम्मत प्रक्रिया (Due Process) तथा मनमानी या प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।
हम भारत सरकार एवं संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे इस विषय की निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ जांच सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्णय और कार्रवाइयाँ कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों। सेवा में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों की शिकायतों के निवारण हेतु एक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिससे संगठन में विश्वास और मनोबल सुदृढ़ बना रहे।
एक पेशेवर और प्रतिष्ठित सुरक्षा बल तभी राष्ट्र का पूर्ण विश्वास अर्जित कर सकता है, जब वह न केवल नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करे, बल्कि अपने स्वयं के कर्मियों के सम्मान, अधिकारों और गरिमा की भी समान रूप से रक्षा करे।
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Replying to @Ranbir_Crpf
मतलब कि सरकार अपने ही सैनिकों के खिलाफ खुल्ले आम खड़ी हो चुकी है अब ?
वो भी तब जब वो सिर्फ अपने उस हक की मांग कर रहे है जिन्हें वो सर्वोच्च अदालत से दो बार जीत चुके है
सरकार के मंत्रियों कहीं तो आपको भी मुंह दिखाना पड़ेगा चाहे आज झोला उठा के चल दोगे लेकिन कहीं तो भीख लेनी पड़ेगी
NEAT LEAK of NEET costed huge price; NEET is not less than Disaster Mngmnt. 😊. Crime related to NEET be covered under DM Act-2005 with increased work scope of Air Force fm mobility of assets/ manpower battle TO evacuation of civilians fm hostilities TO airlifting COVID affectees (by airliners) TO carry NEET papers. Irony is:- It’s done to keep the NEET papers clean fm corrupt handlers for which already huge govt machinery is in place. Mock drills at 5440 centres in 551 cities incl 14 cities abroad for 2.278 million candidates- exam to begin 2 pm ends at 5.15 pm - candidate to reach center at 11 am- can exit earliest by 5.30 pm after fighting war for more than 6 hours( travel & waiting time at entry point not included). More than 2.25 lac CAPFs & Police. Nation bound to pay unprecedented cost for compromised system & Govt is bound to douse the fire by overdoing.IMAGE at STAKE
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DIG स्तर के उच्च अधिकारी जिनको DG CRPF द्वारा उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रशंसा डिस्क, प्रशंसा प्रमाण पत्रों की भरमार। हाल ही NSG डेपुटेशन से लौटे 2024 डीजी NSG द्वारा मिली DG डिस्क, बटालियन कमांड करते वक्त 2011 DG CRPF द्वारा सर्वश्रेष्ठ बटालियन ट्रॉफी मिली हो जो शख्श NSG में Addl Judge Advocate General जैसे सुशोभित पर रहा हो आज जिनके सिर पर निलंबन की दुधारी तलवार लटक रही है उस का कसूर क्या है ज़रा बताएं जिनका मोबाइल सीज़ कर कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए DIG सर के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करें।
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13 हज़ार #CAPF केडर ऑफ़िसर्स के साथ ही 8 लाख पूर्व अर्ध सैनिक डीआईजी के बिना क़सूर सस्पेंशन का घोर विरोध करते हैं । एक पढ़े लिखे, अनुशासन प्रिय, अपने कंपनी यूनिट रेंज के अधीनस्थ जवानों मै अत्यंत लोकप्रिय उपमहानिरीक्षक के सस्पेंस के ख़िलाफ़ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक पूर्व अर्ध सैनिक मार्च करेंगे अगर सर को बाइज्जत बहाल नहीं किया गया तो..
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CAPF( Gen Adm )bill, now act,laid bare by Sanjeev Chopra, IAS(R) and Atul Singh,IPS,CEO & editor fair observer. Bill poorly drafted in hurry to nullifying SC judgment is fundamentally wrong and grave injustice with CAPF cadre and attack on institutional structure of CAPFs.
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Replying to @Warrior_Mukul @OfficialIGNOU
Very soon andhbhakta will say that china ne kiya hai sab paper leak. In sabke piche modiji ko hatane ki sajish thi. Jise bhakt nakam kar denge
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साहसिक कदम
वाह विजय बाबू
एक साथ एक नहीं दो नहीं
तीन तीन IPS को निलंबित कर दिया
मैंने तो कभी सुना नहीं पिछले 20-25 सालों में
@CMOTamilnadu



























