Waving the Tricolour at Jantar Mantar in a peaceful protest is not a crime. Jailing youth for it is an act of cowardice. Students. Youth. Journalists. The INDIA bloc. Different banners, one cause. All protests are one: citizens demanding their constitutional rights. Jantar Mantar belongs to the people of India. We will reclaim it.

How dare you threaten students for exercising their democratic rights? Please note, you are the ones that will be held accountable when the time comes.

भारत के छात्रों और प्रधानमंत्री को मेरा सीधा संदेश...

The core tenets of the Modi government are Asatya and Hinsa. The removal of Sonam Wangchuk ji from Jantar Mantar while he was on a non-violent hunger strike is wrong. Paper leaks, the rising cost of education, and student suicides are critical issues for India’s future. No amount of force can deter India’s students, and those of us who love and believe in them, from raising these issues. #ChhatronKiGoonj

जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए reels बना रहे थे - पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे। क्योंकि NEET Paper Leak ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। और मोदी जी ने न ज़िम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र, NSUI और INC के कार्यकर्ता न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं - BJP की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियाँ बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं - डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मज़बूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया।

Rupee: ₹95 → ₹100 Stocks: Crashing Economy: Collapsed Jobs: Gone Income: Falling Savings: Wiped out Cylinders: Unavailable Why? PM = Compromised He is desperate to protect himself and his financial structure. But 140 crore Indians know - PM Modi has surrendered India’s future.

India–US Trade Deal ने 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य गिरवी रख दिया। युवाओं के रोज़गार दांव पर, किसानों की फसल समझौते की मेज़ पर, और ऊर्जा सुरक्षा विदेशी शर्तों पर! कोई PM बिना भारी दबाव के ऐसे घुटने नहीं टेकता। भारत समझता है - यह समझौता बराबरी का नहीं, मजबूरी का है। Epstein files से हो या Adani Case से - मोदी जी ने अपनी सत्ता बचाने की कीमत राष्ट्रीय हित से चुकाई है।

आज अगर प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, तो मैं उन्हें एक किताब भेंट करूंगा। यह किताब किसी विपक्षी नेता की नहीं है। यह किताब किसी विदेशी लेखक की नहीं है। यह किताब है देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की - और हैरानी की बात यह है कि यह किताब कैबिनेट मंत्रियों के हिसाब से मौजूद ही नहीं है। इस किताब में साफ़ लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसी नाज़ुक घड़ी में सेना प्रमुख को इंतजार करवाया। और जब निर्णय लेने का वक़्त आया, तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा - “जो आपको उचित लगे, वो कीजिए।” यानी देश की सुरक्षा के सबसे गंभीर संकट में, मोदी जी ने राजनीतिक ज़िम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए। जनरल नरवणे खुद लिखते हैं कि उस समय उन्हें महसूस हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेला छोड़ दिया। यही वह सच्चाई है जिसे बोलने से मुझे संसद में रोका जा रहा है। देश सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब देने से भाग रही है।