Nitin Rasttogi

कॉन्ग्रेस के शून्य को प्राथमिकता देने से बिहार और UP में भाजपा का परिणाम छुप नहीं जाता। कॉन्ग्रेस से स्वयं कॉन्ग्रेस को भी आशा नहीं थी, पर आप उसको ट्रोल करके पा क्या लोगे? बिहार में सवर्णों ने राजद तक को वोट दे दिया (क्योंकि भूमिहार प्रत्याशी था), सजातीय निर्दलीय को जिताया, जन सुराज को जिताया। ये आपको यदि नहीं दिख रहा है, जैसे बाँकीपुर नहीं रजिस्टर हो रहा था, तो रहिए मूर्खों के स्वर्ग में। 'वाराणसी में तो पहले से ही सपा थी!' अरे, क्या हुआ डबल इंजन का? मतलब आप स्वीकार रहे हो कि शिक्षकों और छात्रों में मोदी-योगी-भाजपा का कोई क्रेज नहीं है? 27,000 की बढ़त और मार्जिन में आपको दिख नहीं रहा समीकरण कहाँ जा रहा? कॉन्ग्रेस से क्या आशा थी? अपना ढेढर ना देखे, दूसरे की फूली निहारे! मैं इन चुनावों में अधिक नहीं पढ़ता था, पर जब से ये चटुआ गिरोह के मूर्ख गुजरात के निकाय चुनावों में जीत को UGC पर रेफरेंडम बता रहे थे और झारखंड में हुई हार पर चुप होते थे, तब से इनको याद दिलाना आवश्यक है कि प्रबुद्ध युवा और शिक्षक अब अपने विकल्प देख रहा है। ये वो लोग हैं जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं नैरेटिव शेप करते हैं। यह भी रेफरेंडम नहीं है, पर संकेत अवश्य है एक क्षेत्र का। 100-200 वोट अधिकारी मैनेज कर भी देते हैं, यदि कोई नेता उन्हें माँ-बहन की गाली देता फिरे, पर 4000 या 27000 की बढ़त मैनेज नहीं होती, सरकार कोई भी हो। यूपी के जितने जानकार हैं, वो बताएँ कि इस बार प्रदेश भाजपा (मूलतः योगी) चुनावों से पूर्व कितना बल लगा रही थी? विधान परिषद् चुनावों में यदि आपको CM की रैली और भाषणों की आवश्यकता पड़े, और आपका स्कोर 6-5 रहे, तब बैठ कर आत्ममंथन कीजिए। मोदी की बकलोली वाली पोस्ट और genZ इमोजी का उतना ही अंतर पड़ रहा है जितना डैश उखाड़ने से मुर्दे के भार पर पड़ता है। सत्य को स्वीकारो और जगो। कोई नहीं चाहता अखिलेश आए, राहुल आए, पर तुम्हारा नीला प्रेम सब को अपने विकल्प और जाति को देखने को विवश कर रहा है। हर चुनाव, हर निर्णय ऐसा आता जा रहा है जैसे सवर्ण इस देश का हिस्सा केवल मोटा टैक्स भरने के लिए और मोदी की घटिया, दो कौड़ी की, जातिवादी, समाज विभाजनकारी नीतियों को फण्ड करने के लिए है। सुधर जाओ, थोड़ा समय है अभी भी।

बिहार की भाजपा सरकार चाहती है आरक्षण 85% हो जाए और उसके बाद की बची सीटें भी जब तक आरक्षित वर्ग न ले ले, तब तक उसे उचित प्रतिनिधित्व न माना जाए। सरकार का स्वयं मानना है कि आरक्षित वर्ग सरकारी नौकरियों में 68.5% में होने के बाद भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है क्योंकि ओपन की केवल 18.5% सीट ही यह वर्ग वे पा रहा है, जबकि जनसंख्या 85% है। 17% मुसलमान हैं, 15% सवर्ण हैं तो मुसलमानों को EBC, OBC आरक्षण दे दिया गया है। और फिर ये लोग कहते हैं कि कॉन्ग्रेस 85% आरक्षण ले आएगी।