मोहम्मद कमरुद्दीन पाकिस्तानी नागरिक थे। वे इस्लामाबाद से ढाका और फिर बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते असम में दाखिल हुए। उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। उसके बाद, उन्हें सभी ज़रूरी भारतीय दस्तावेज़ दिए गए। उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया। चूंकि उन्हें फंडिंग मिल रही थी, इसलिए वे जल्द ही 'सोशल वर्कर' बन गए। 1996 में, उन्होंने असम के जमुनामुख विधानसभा क्षेत्र (नंबर 90) से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा! उस समय, राजीव गांधी के पूर्व कैबिनेट सचिव और गांधी परिवार के दरबारी टी.एन. शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त थे! और, दिलचस्प बात यह है कि टी.एन. शेषन, जिन्होंने एक 'पाकिस्तानी घुसपैठिए उम्मीदवार और बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाताओं' को लोकतंत्र को कमजोर करने की अनुमति दी, को उस समय 'मजबूत, सख्त और ईमानदार अधिकारी' के रूप में बड़े पैमाने पर पीआर दिया गया था! कुछ लोग अभी भी उस नशे से बाहर नहीं आ पाए हैं। । भारत में चुनाव लड़ने वाला एक पाकिस्तानी उम्मीदवार कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे-जैसे समय बीता, हालात और खराब होते गए। एक अलग मामले (‘सायरा बेगम और अन्य बनाम असम सरकार’) में, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस बी.के. शर्मा ने 2008 में रिकॉर्ड पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी — “असम में चुनाव कौन जीतेगा, यह तय करने में बांग्लादेशी नागरिक किंगमेकर बन गए हैं।” यह किसी BJP नेता ने नहीं, बल्कि खुद कोर्ट ने सारे स्टैटिस्टिक्स, डेटा और सबूतों की जांच करने के बाद कहा था!! --- SIR का विरोध करने वाले जानते हैं कि भारतीय वोटरों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए, वे चाहते हैं कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन उन्हें यकीन है कि उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। वे चुनाव जीतने के लिए ज़मीन पर जाकर, लोगों के मुद्दे उठाकर और लोगों के लिए काम करके मेहनत नहीं करना चाहते। इन लोगों और जनता के बीच बहुत बड़ा ‘डिस्कनेक्ट’ है। यह ‘नाच नहीं सकते, तो फ़र्श को दोष दे रहे हैं’ वाली दयनीय स्थिति है। इसलिए, यह समझें: वोटर लिस्ट के ‘शुद्धिकरण’ का विरोध सिर्फ़ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है! कांग्रेस पिछले 26 साल से ओडिशा में, 33 साल से त्रिपुरा में, 36 साल से गुजरात में, 36 साल से बिहार में, 37 साल से उत्तर प्रदेश में, 49 साल से बंगाल में और 59 साल से तमिलनाडु में एक बार भी सरकार नहीं बना पाई है। क्या कांग्रेस यह सब सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए कर रही है? नहीं। वे अब प्लान B पर आ गए हैं। उन्हें 100% यकीन है कि जब तक मोदी हारते नहीं या हटाए नहीं जाते, उनका सत्ता में आना नामुमकिन है। BJP कुछ हद तक बेफिक्र और ओवरकॉन्फिडेंट थी, जिससे 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मौका बन गया। उन्होंने इसे गंवा दिया। उसके बाद, BJP ने लगभग हर अगले असेंबली चुनाव (अपवाद — तमिलनाडु और केरल) में दिखाया है कि BJP और मोदी आमतौर पर ऐसे मौके नहीं देते हैं। इसीलिए, बंगाल चुनाव के बाद, कांग्रेस ने प्लान B एक्टिवेट किया — पहले अफरा-तफरी, फिर सिविल लड़ाई, फिर देश का फिर से बंटवारा, और फिर उन टुकड़ों में से एक पर राज करना! पहला कदम है: लोगों का डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं में भरोसा खत्म करना! क्या कांग्रेस आज ठीक यही नहीं कर रही है? शांति से सोचिए। --- एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए — अपने फैमिली ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप या दोस्तों के WhatsApp ग्रुप में पूछिए कि क्या किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। 4–5 ग्रुप में पूछिए और आपके पास लगभग एक हज़ार लोगों का सैंपल साइज़ होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसका नाम डिलीट किया गया हो! 😊 इसीलिए मैं कह रहा हूँ... अगर आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा पाकिस्तानी मोहम्मद कमरुद्दीन भारत में चुनाव लड़े... और अगर आप नहीं चाहते कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद कमरुद्दीन जैसे किसी को असेंबली या पार्लियामेंट में भेजें... तो SIR के खिलाफ प्रोपेगैंडा का शिकार न हों! एक भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के तौर पर, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को अपना पूरा सपोर्ट देता हूँ!! जय हिंद! 🇮🇳