𝐃𝐞𝐞𝐩𝐚𝐤 𝐑𝐚𝐣 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐢

हालसम्म नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रहरी विद्रोह भएको छैन, र त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्ने ठोस प्रमाण पनि देखिएको छैन । तर विद्रोह सधैं बन्दुक उठाएर सडकमा निस्किएर मात्रै सुरु हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्यसका संकेतहरू संस्थाभित्रै देखिन थाल्छन् । आदेश कार्यान्वयनमा अनिच्छा वा ढिलाइ, आन्तरिक असन्तुष्टि, गुटबन्दी, सूचनाको चुहावट र राजनीतिक नेतृत्व तथा सुरक्षाकर्मीबीच बढ्दो अविश्वास त्यसका प्रारम्भिक संकेत हुन सक्छन् । ghatanarabichar.com/365495

गज्जबको छ हाम्रो सरकार ! पत्रकार पक्राउ पर्छन्, अनि प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ, यसमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन। फेरी हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भारतको जग्गा मिचेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। गृह मन्त्रालय चुप चाप बसेको छ। प्रहरी भन्छ, हामीले त कानुनअनुसार काम गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री सचिवालय भन्छ, हाम्रो संलग्नता छैन। अब एउटा सामान्य नागरिकको प्रश्न:सरकार कसले चलाएको हो? यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै आफ्नै सरकारको निर्णयबारे थाहा हुँदैन भने, सिंहदरबारमा सरकार चलिरहेको छ कि रिमोट कन्ट्रोल कसैको हातमा छ? कि अब सरकारको जिम्मेवारी पनि पक्राउ परेको पत्रकारजस्तै अज्ञात भइसकेको हो?

सरकारले अहिले पत्रकारलाई बिरालोले मुसा समातेझैँ समातिरहेको छ। फरक यति हो, बिरालोले मुसा समात्दा प्रकृतिको नियम पूरा हुन्छ, तर सरकारले पत्रकार समात्दा लोकतन्त्रको परीक्षा शुरु हुन्छ। प्रश्न सोध्यो— शत्रु। खबर लेख्यो— दुश्मन। सत्य देखायो— अपराधी! वाह सरकार!अब बाँकी के छ? के पत्रकारले सरकारको प्रशंसा नगरेसम्म समाचार नै निषेध गर्ने हो? सरकारले एउटा कुरा बुझ्नु पर्छ, पत्रकारको कलम समात्न सकिएला, प्रश्न समात्न सकिँदैन। आवाज दबाउन सकिएला, सत्यलाई कैद गर्न सकिँदैन।

एक थरी झोलेहरू एक घण्टामै ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरण भयो भनेर फेसबुकमा पोस्ट हालेर यस्तो आत्मरति गरिरहेका छन्, मानौँ देशकै यातायात व्यवस्था कायापलट भइसक्यो। लाइसेन्स नवीकरण एक घण्टामा हुनु राम्रो कुरा हो, प्रशंसा गर्नैपर्छ। तर प्रश्न यति हो, लाइसेन्स प्रिन्ट हुन चार वर्ष लाग्ने व्यवस्थाको जिम्मेवारीचाहिँ कसको? भोलि कसैले यो प्रश्न गर्‍यो भने जवाफ तयार छ। त्यो त अघिल्लो सरकारको पालादेखिको समस्या हो। वाह! सफलता आयो भने वर्तमान सरकारको उपलब्धि, समस्या भेटियो भने अघिल्लो सरकारको विरासत! यस्तो राजनीतिक संस्कारमा नागरिकले सेवा पाउनेभन्दा पहिले श्रेय कसले लिने र दोष कसलाई दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ। सरकारको कामलाई सरकारकै काम भनेर मूल्याङ्कन गरौँ। राम्रो भयो भने राम्रो भनौँ, नराम्रो भयो भने प्रश्न गरौँ। पार्टीको झोला बोकेर विवेक पनि त्यही झोलामै हालेर हिँड्नुचाहिँ आवश्यक छैन। झोले बन्नु राजनीतिक रोजाइ हुन सक्छ, तर झोलेपनलाई उपलब्धि ठान्नुचाहिँ आत्मरति मात्र हो।

न्यायको मन्दिर भनिने अदालत आज न्याय खोज्ने ठाउँ नभएर शक्ति र धनको आडमा फैसला खरिद-बिक्री गर्ने व्यापारिक केन्द्रमा परिणत हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । ghatanarabichar.com/365384

स्वादका लागि भोजन, सौन्दर्यका लागि वस्त्र, यौनतृप्तिका लागि विवाह र शान–शौकत देखाउनका लागि दान, यी सबैलाई जीवनको अन्तिम उद्देश्य बनाइयो भने समाज मुक्ति र चेतनाको मार्गतर्फ अग्रसर हुन सक्दैन। भोजन जीवन धान्न आवश्यक हो, तर स्वादको दास बन्नका लागि होइन।वस्त्र शरीर ढाक्न र सामाजिक आवश्यकताका लागि हो, केवल सौन्दर्य प्रदर्शनका लागि होइन।विवाह सहजीवन, जिम्मेवारी र पारिवारिक सम्बन्धको संस्था हो, केवल यौनतृप्तिको माध्यम होइन।दान करुणा र परोपकारको अभिव्यक्ति हो, आफ्नो वैभव र प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्ने साधन होइन। त्यसैले प्रश्न भोजन, वस्त्र वा वैभव चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न हो, हामी यी वस्तुका स्वामी हौँ कि यिनै वस्तुका दास? मुक्तिको बाटो भौतिक वस्तुको त्याग मात्र होइन; भौतिक वस्तुप्रतिको अनावश्यक आसक्ति, लोभ र अहंकारबाट मुक्त हुनु हो।

देशमा भएका गम्भीर राजनीतिक घटनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा जब जयकिशन बस्नेत र राजेन्द्र खड्कीको (वहाँहरु आफ्नो कर्म क्षेत्रमा मलाई कूनै समस्या छैन) धारणा खोज्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला समस्या उनीहरूको बौद्धिकतामा मात्र होइन हाम्रो आफ्नै राजनीतिक चेतना, बहसको स्तर र बौद्धिक हैसियतमा पनि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

राष्ट्रपति नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो पहिलो सार्वजनिक भाषण हिन्दी भाषामा गरेका रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति बनेको केही समयमै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिए। भारतको संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिनु, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नु, राष्ट्रपति बनेलगत्तै सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापालाई राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरिनु, अनि महाकाली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रमुख पात्रहरूमध्ये दुई जनालाई राष्ट्रपति र सभामुखको जिम्मेवारीमा पुग्नु, यी घटनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा कतै कुनै सुनियोजित राजनीतिक डिजाइन त अघि बढिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। यसले कताकता सिक्किमको घटनाक्रमको सम्झना गराउँछ। सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रक्रियामा लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिने एक जना विद्वान् तथा प्रभावशाली वक्ताको नाम पनि रामचन्द्र (आरसी) थियो भन्ने प्रसंग सुनिन्छ। भनिन्छ, सिक्किम विलयपछि भारतलाई दिएको सहयोगप्रति उनलाई पछुतो भयो र जीवनको बाँकी समय योगी बनेर गीता ज्ञानको प्रचारमा बिताए। आशा गरौँ, नेपालका सन्दर्भमा यो केवल एउटा संयोग मात्र होस्। अर्कोतर्फ, प्रचण्डले स्वयं सार्वजनिक रूपमा प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक–पटक दिल्ली गएको प्रसंग उल्लेख गर्नुभएको छ। यसबाट उहाँको भारतसँगको राजनीतिक निकटताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। स्मरण रहोस्, तत्कालीन नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको पञ्जाबमा सम्पन्न भएको थियो, जहाँबाट प्रचण्डपथ पारित गरिएको थियो। कुनै समय भारतसँग निकट सम्बन्ध राखेर काम गरेका केपी ओली पछि भारतविरोधी राष्ट्रवादी छविमा प्रस्तुत भए पनि महाकाली सन्धिको प्रसंगमा उहाँको भूमिका पनि प्रश्नरहित छैन। महाकाली सन्धिको प्रारम्भिक मस्यौदासँग नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शमशेर राणालगायत नेताहरू जोडिएका थिए। अर्कोतर्फ, बालेन्द्र साह मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको धेरै भएको छैन। आज उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य वाग्लेले हालै भारतमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ। यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा पनि बाह्य प्रभाव, आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ र सत्ता समीकरणबीच कुनै गहिरो सम्बन्ध विकसित हुँदैछ? इतिहास जस्ताको तस्तै दोहोरिँदैन। तर इतिहासले कहिलेकाहीँ उही धुनमा नयाँ गीत गाउन सक्छ। त्यसैले प्रश्न केवल यति होइन कि अर्को नेपाली काजी लेण्डुप दोर्जे को होला? बरु प्रश्न यो हो ? हामीले कुनै व्यक्तिलाई लेण्डुप बन्ने अवसर दिने परिस्थिति त निर्माण गरिरहेका छैनौँ? अब निर्णय र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा जनताको हो।

Vegan Nepal पोर्टलमा सामग्री लेखन तथा प्रकाशनका लागि सहकार्यको अवसर लाई थप समृद्ध र प्रभावकारी बनाउन लेख, समाचार, अनुभव, अनुसन्धान, रचनात्मक सामग्री तथा Vegan जीवनशैलीसम्बन्धी सामग्री तयार गरी प्रकाशनमा सहयोग गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईं लेखन, पत्रकारिता, पोषण, वातावरण, पशु कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि वा Vegan जीवनशैली सम्बन्धी विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ र यस पोर्टलका लागि सामग्री योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। इच्छुक व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ र नेपालमा Vegan जीवनशैलीसम्बन्धी विश्वसनीय जानकारीको पहुँच विस्तार गरौँ। vegannepal.com.np/

हैन, नेपालमा सेना बाहेक सबै राज्य संयन्त्र खराब छन् भन्ने भाष्य किन निर्माण गर्न खोजिँदैछ? अदालतका न्यायाधीशदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीसम्मलाई सरकारले खरिदार–सुब्बालाई जस्तो व्यवहार गर्ने हो भने राज्यका संस्थाहरूको गरिमा र स्वायत्तता कहाँ रहन्छ?

सत्य एउटै हुन सक्छ, तर सत्यमा पुग्ने बाटो एउटै मात्र हुनुपर्छ भन्ने दाबी नै आध्यात्मिक एकाधिकार हो। जब आध्यात्मिकता खोजीबाट आदेशमा बदलिन्छ, गुरु मार्गदर्शकबाट मालिक बन्छन् र अनुयायी प्रश्न गर्न छोड्छन् तब त्यहाँ अध्यात्म होइन, spiritual monopoly सुरु हुन्छ।

संसारमा अनेकौँ वाद छन्। पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद आदि। तर नेपालले भने आफ्नै मौलिक वाद जन्माएको छ, त्यो हो लम्पसारवाद। ( Lampsarism—the politics of surrender.) वर्षौँदेखि यही वादलाई आत्मसात् गरेर राजनीति गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। सिद्धान्त बदलिन्छ, दल बदलिन्छ, सत्ता बदलिन्छ तर लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति बदलिँदैन। राष्ट्रको स्वाभिमानलाई भाषणमा बेच्ने, सत्ताका लागि बाहिर झुक्ने र जनतासामु राष्ट्रवादको नारा लगाउने राजनीति अब धेरै चल्दैन। देशको शिर झुकाएर आफ्नो कुर्सी जोगाउने र कुर्सीको बढोत्तरी खोज्नेहरू हरूलाई इतिहासले राजनेता होइन, लम्पसारवादी भनेर चिन्नेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल टेलिकमको रु. ४,९९९ को वार्षिक ३० Mbps प्याकेज सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरेपछि त्यसले ठूलो पहुँच पाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट प्याकेजको प्रचार गर्नु आफैंमा गलत नहोला। सरकारी संस्थाले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिन्छ भने त्यसको जानकारी नागरिकसम्म पुर्‍याउनु सकारात्मक कुरा पनि हुन सक्छ। तर प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कुनै एउटा सेवा प्रदायकको प्रचार गर्दा त्यसले बजारमा पार्ने प्रभावबारे सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीको एउटा पोस्टले लाखौं मानिससम्म पुग्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले भनेकै भरमा केही नागरिकले आफूले प्रयोग गरिरहेको निजी ISP छोडेर नेपाल टेलिकमको सेवा लिन प्रेरित हुन सक्छन्। अहिले नै निजी ISP हरूले बढ्दो सञ्चालन लागतका कारण कम मूल्यका प्याकेज टिकाउन कठिन भइरहेको बताइरहेका छन्। सरकारको भूमिका एउटा कम्पनीको ग्राहक बढाउने होइन, सबैका लागि समान र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो। नेपाल टेलिकम सरकारी संस्था हो भन्दैमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन। निजी ISP हरूले पनि ठूलो लगानी गरेका छन्, रोजगारी दिएका छन् र देशको डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा योगदान गरेका छन्। नागरिकलाई कुन ISP रोज्ने भन्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। सेवाको मूल्य र गुणस्तरका आधारमा उपभोक्ताले आफैं निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। तर त्यसका लागि नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्छ। हालै प्राधिकरणले स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक सेवा वा शुल्क लिएका १४ वटा ISP लाई कारबाही गरेको घटनाले पनि नियमनको आवश्यकता स्पष्ट गर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम एउटा संस्थाको प्रचार गर्नु भन्दा सबै सेवा प्रदायकलाई समान नियमभित्र राखेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउनु हो। सरकारले त जुन कम्पनीले राम्रो, भरपर्दो र उचित मूल्यमा सेवा दिन्छ त्यही कम्पनी रोज्नुहोस्। सरकारको पक्ष कम्पनी होइन, नागरिक र निष्पक्ष बजार हुनुपर्छ।सरकारी संस्था होस् वा निजी कम्पनी , समान नियम, समान प्रतिस्पर्धा र समान नियमन हुनु पर्छ। बालेन शाह मेयर हुँदा निजी रेस्टुरेन्ट तथा संस्थाका शौचालय सर्वसाधारणका लागि खुला गराउन सामाजिक सञ्जालमार्फत चलाएको अभियान अहिले कहाँ पुग्यो त्यो यहाँहरुलाई अवगतै होला।

आध्यात्मिक यात्रा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब मानिसले जीवनका केही सरल तर गहिरा सत्यहरू स्वीकार गर्न थाल्छ। जुन कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा छैन, त्यसलाई स्वीकार गर्न सिक्नुहोस्।हरेक कुरा आफूले चाहेजस्तो बनाउन सकिँदैन। केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ, केही कुरा बुझ्नुपर्छ, अनि केही कुरा केवल छोडिदिनुपर्छ। म भन्ने चिज त्यति महत्वपूर्ण छैन, जति मेरो अहंकारले मलाई सम्झाइरहेको हुन्छ। वास्तवमा पदार्थले अन्ततः के अर्थ राख्छ र? शरीर पनि त परिवर्तनशील पदार्थ नै हो। आजको शरीर भोलि उस्तै रहँदैन। त्यसैले मेरो शरीर नै म हुँ भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कनु आध्यात्मिक चेतनातर्फको एउटा कदम हो। अपमानका लागि पनि तयार रहनुहोस्। कसैले तपाईंको शरीरलाई अपमान गर्न सक्छ, तपाईंको विचारलाई आलोचना गर्न सक्छ, तपाईंको व्यक्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सक्छ। तर त्यो तपाईंको गहिरो आत्मिक अस्तित्वसम्म पुग्न सक्दैन। शरीर बदलिन्छ, मन बदलिन्छ, विचार बदलिन्छन्, मानिसहरूको धारणा पनि बदलिन्छ। त्यसैले हरेक अपमानलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको आक्रमण ठानिरहन आवश्यक छैन। अरूलाई क्षमा गर्नुअघि आफूलाई क्षमा गर्न सिक्नुहोस्। आफ्ना पुराना गल्ती, कमजोरी र पछुतोलाई बोकेर हिँडिरहँदा मन कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैन। आफूलाई क्षमा गर्नु गल्तीलाई सही ठहर गर्नु होइन; आफूलाई विगतको कैदी हुनबाट मुक्त गर्नु हो। आध्यात्मिक यात्राको गहिरो बोध सायद यही हो।सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्दैन।सबैलाई आफूलाई बुझाउनुपर्दैन।हरेक अपमानको जवाफ दिनुपर्दैन। हरेक गल्तीको बोझ जीवनभर बोक्नुपर्दैन। शरीर परिवर्तनशील छ। मन परिवर्तनशील छ। परिस्थिति परिवर्तनशील छ। सम्बन्ध र संसार पनि परिवर्तनशील छन्। तर जब यी सबै परिवर्तनलाई साक्षी भएर हेर्न सिकिन्छ, त्यहीँबाट वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा सुरु हुन्छ।

नेपालको राजनीति केवल वाम, मध्यपन्थी र दक्षिणपन्थी धारबीचको प्रतिस्पर्धा होइन। नेपालको राजनीतिक संरचनालाई बुझ्न असममित राजनीतिक प्रभुत्व (Asymmetric Political Dominance) को अवधारणा पनि आवश्यक छ। राजनीतिक मैदान सबैका लागि खुला देखिन्छ। तर सत्ता, संगठन, स्रोत, राज्यसँगको पहुँच, कार्यकर्ता सञ्जाल, निर्वाचन संरचना र जनमत निर्माण गर्ने क्षमता समान छैन। दशकौँदेखि स्थापित पुराना दलहरूले निर्माण गरेको संगठनात्मक र संस्थागत संरचनाले उनीहरूलाई नेपालको राजनीतिक गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रमा राखेको छ। त्यसैले एउटा ठूलो विरोधाभास देखिन्छ ।जनताको असन्तुष्टि बढ्छ, तर राजनीतिक प्रभुत्वको संरचना बदलिँदैन। नयाँ शक्ति आउँछन्। पुराना दललाई चुनौती दिन्छन्। चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। तर जनताको असन्तुष्टिलाई दिगो राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न संगठन, विचार, नेतृत्व र संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले नेपालको वास्तविक संघर्ष केवल पुराना vs. नयाँ होइन। संघर्ष, स्थापित राजनीतिक प्रभुत्व vs. वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति को हो। असन्तुष्टिलाई संगठनमा, संगठनलाई राजनीतिक शक्तिमा र राजनीतिक शक्तिलाई संस्थागत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै वास्तविक चुनौती हो। राजनीति बदल्ने कुरा नाराले होइन, शक्ति-संरचना बदल्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ।

मानिसको आन्तरिक चेतनामा परिवर्तन नआएसम्म राजनीतिक परिवर्तन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। व्यवस्था बदलिन सक्छ, सरकार बदलिन सक्छ, नेतृत्व बदलिन सक्छ तर सोच, संस्कार र व्यवहार उस्तै रह्यो भने समाजको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। देश बदल्ने हो भने पहिले नागरिकको चेतना बदलिनुपर्छ। किनकि व्यवस्था परिवर्तनले सत्ता बदल्न सक्छ, तर चेतनाको परिवर्तनले समाज बदल्छ।

इन्द्रियभन्दा ठूलो मन हो, मनभन्दा माथि बुद्धि छ। बुद्धिभन्दा महान् आत्मा छ, आत्माभन्दा माथि अव्यक्त छ, र अव्यक्तभन्दा पनि महान् छन् परम पुरुष जो सर्वव्यापी छन्।उहाँको न कुनै अन्त छ, न कुनै आकार, न कुनै निश्चित लक्षण। जब मरणशील मनुष्यले त्यो परम सत्यलाई जान्दछ, तब उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। हामी बाहिरको संसार जित्न दौडिरहेका छौँ, तर वास्तविक यात्रा त आफूभित्रको चेतनालाई चिन्नु हो।आत्मबोध नै मुक्तिको मार्ग हो।