💓जख्मी दिल 💓

आखिर इंतजार कब तक? अध्यापक भर्ती 2022 अध्यापकों का प्रोबेशन पूरा हुए 4 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्थाईकरण का इंतजार है राजस्थान के सभी जिलों में स्थाईकरण होने के बावजूद जाँच का हवाला देकर स्थाईकरण रोकना कंहा तक उचित है बाड़मेर- अध्यापकों का- स्थाईकरण_ करो @RajCMO

आज बाड़मेर में शिक्षक भर्ती 2022 के शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए जिला कलेक्टर बाड़मेर को 12.30 बजे ज्ञापन सौंपा जाएगा ।बाड़मेर के शिक्षक पिछले 2 वर्ष 4 माह से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं फिर भी स्थायीकरण नहीं होने से शिक्षको में असंतोष है। @SKT_Choudhary @saten_08 @JATbera1

राजस्थान में शिक्षा की अलख जगाने वाले हजारों नवनियुक्त शिक्षकों के भविष्य पर आज अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। मामला बाड़मेर जिले का है, जहां करीब 2000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ हो रहे प्रशासनिक भेदभाव ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निकाली गई 62,000 रीट भर्ती के तहत बाड़मेर में नियुक्त इन शिक्षकों का सितंबर 2025 में प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि जहां प्रदेश के अन्य सभी जिलों में स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को पूर्ण वेतन दिया जा रहा है, वहीं बाड़मेर के ये शिक्षक पिछले 4 महीनों से फाइलों के दफ्तरों में अटकने के कारण मानसिक तनाव झेल रहे हैं। प्रोबेशन पूरा होने के बावजूद इन शिक्षकों को आज भी 70% वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में आधे से भी कम वेतन पर परिवार का पालन-पोषण करना इन शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जब भर्ती एक है, परीक्षा एक है और प्रोबेशन खत्म होने की अवधि भी एक है, तो फिर बाड़मेर जिले के साथ यह 'सौतेला व्यवहार' क्यों? यह संविधान के समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। जब शिक्षक खुद आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव में होगा, तो वह छात्रों के भविष्य के साथ न्याय कैसे कर पाएगा? प्रशासनिक देरी का खामियाजा अंततः बाड़मेर की शिक्षा व्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पुरजोर आग्रह किया है कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें। बाड़मेर जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए जाएं ताकि इन 2000 शिक्षकों का स्थायीकरण बिना किसी और देरी के सुनिश्चित हो सके और उन्हें उनका बकाया समेत पूरा वेतन मिल सके। यह केवल 2000 शिक्षकों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह उन 2000 परिवारों के भविष्य का सवाल है। अब देखना यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप के बाद भजनलाल सरकार कितनी सक्रियता दिखाती है और इन शिक्षकों को न्याय कब तक मिल पाता है।