GMGupta Advocate

दिल्ली में बीजेपी के साथ बड़ा धोखा हो गया.. बीजेपी को लगता था कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अब पता चला की असल में तो ब्यूरोक्रेसी इनका इस्तेमाल कर रही थी!! पिछले दो दिनों की दो घटनायें और दस सालों का इतिहास इसका प्रमाण है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर मुख्य सचिव से कहना पड़ा की दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली के जनप्रतिनिधियों के फ़ोन तक का जवाब नहीं दे रहे हैं! दूसरी तरफ़ दिल्ली कैबिनेट में नंबर टू, प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त करने की माँग कर रहे हैं, वो भी पब्लिकली! हालात यहाँ तक पहुँचने में ब्यूरोक्रेसी का ख़ेल देखिए। जो अधिकारी कल तक इन्ही बीजेपी के नेताओं के एक फ़ोन पर आप सरकार के मंत्रियों की अनदेखी कर दिया करते थे, वो आज उन्हीं के फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बस कुछ महीने पहले की बात है जब आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज अपने पीडब्ल्यूडी सचिव से नालों की डिसिल्टिंग का जॉइंट इंस्पेक्शन करने को कह रहे थे।और सचिव महोदय कह रहे थे कि उनके पास समय नहीं है!! किसी भी राज्य में ये असंभव है की विभागीय सचिव अपने मंत्री के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन पर जाने से मना कर दे, पर दिल्ली में ये हुआ!! और ये सब बीजेपी के इशारे पर एलजी साहेब द्वारा होने दिया गया क्योंकि इसकी आधारशिला 2015 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने रखी थी, जब “सर्विस विभाग” दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन लिया गया था। बेसिकली, बीजेपी और आप के बीच राजनैतिक लड़ाई का फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी नें बख़ूभी उठाया। कई साल पहले एक अधिकारी नें मुझसे बातों ही बातों में कहा था कि 2014 उनके लिए सबसे अच्छा दौर था क्योंकि तब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था- “किसी को कुछ ज़वाब नहीं देना होता था”। बिना जवाबदेही के काम करना किसे अच्छा नहीं लगता। पर जवाबदेही न होना, निरंकुशता कहलाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नें जब 2023 में “सर्विस विभाग” को वापस चुनी हुई सरकार के आधीन रखनें का आदेश दिया था, तो “ट्रिपल चेन ऑफ़ एकाउंटेबिलिटी” का हवाला दिया था। चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही ब्यूरोक्रेट्स की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार है। पर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बीजेपी नें दिल्ली में तार तार किया, सिर्फ़ अपने ओछे राजनैतिक स्वार्थ के लिए। यही नहीं, कहते हैं दिल्ली के कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स नें ही केंद्रीय गृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकारने के लिए अध्यादेश लानें के लिए मनाया था। ज़ाहिर है ये कदम उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उठाए थे, न की दिल्ली बीजेपी के नेताओं के लिए!! तो ठीक है भाई, जो बोया है वही तो काटेंगे। और सुना है, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पर दिल्ली की बीजेपी सरकार नें 2023 के सर्विस क़ानून को चुनौती देने वाली याचिका भी वापस ले ली है। अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट… पर हो सके तो अटल जी कि ये बाद याद रखिएगा, “सरकारें तो आयेंगी, जायेंगी, पर देश रहना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए…” बीजेपी को सोचना चाहिए की उसने ख़ुद को नहीं, निरंकुश ब्यूरोक्रेसी को मज़बूत किया है, और इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा, देश कमज़ोर होगा..