पोस्ट (हिंदी) — भारत तिवारी प्रकरण शोरगुल से किनारे, अंजाम तक "ये नामुराद, तुम लोग एक पागल को नहीं मार सकते" — भोजपुर की ज़मीन पर बोला गया यह वाक्य ही इस पूरे मुक़दमे की आत्मा है भोजपुर के बिलौटी निवासी भारत तिवारी की मौत को पुलिस "एनकाउंटर" कहती है। मैं इसे एनकाउंटर नहीं मानता। मेरा स्पष्ट मत है कि यह एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की पुलिस बंदी में हुई हत्या है, और इसका मुक़दमा हिरासत में मौत के रूप में चलना चाहिए, एनकाउंटर के रूप में नहीं। घटनास्थल से जो आदेश सुनाई देने की बात सामने आई है, वह किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। एक ओर हथियारबंद वर्दी, दूसरी ओर एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग़ उसका साथ छोड़ चुका था। यह मुक़ाबला नहीं था। यह असहाय पर ताक़त का प्रयोग था। मातम में शामिल होना अलग बात है, अंजाम तक ले जाना अलग। इस देश में परंपरा यही रही है कि घटना होती है, नेता और वकील घर पहुँचते हैं, तस्वीरें छपती हैं, संवेदना जताई जाती है, और तीसरे हफ़्ते फ़ाइल ठंडी हो जाती है। मैं उस परंपरा का हिस्सा नहीं हूँ। मैं भारत तिवारी के घर तस्वीर खिंचवाने नहीं गया। मैंने 7 जुलाई 2026 को बिहार के पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की माँग की। लगातार पत्राचार और व्यक्तिगत प्रयास के बाद बिहार मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, 10 अगस्त 2026 को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और भोजपुर के पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया, और अब इन अधिकारियों को 16 सितंबर 2026 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह पहला पड़ाव है, आख़िरी नहीं। इस प्रकरण को मैं सर्वोच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय तक ले जा रहा हूँ। हमारी माँगें, स्पष्ट शब्दों में: पहली, मौत को हिरासत में मौत मानकर संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 196(2) के अंतर्गत अनिवार्य मजिस्ट्रेटी जाँच कराई जाए। दूसरी, जाँच उसी पुलिस से न कराई जाए जिस पर आरोप है। पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 10 SCC 635 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के लिए जो सोलह-सूत्री बाध्यकारी दिशानिर्देश दिए हैं, उनका अक्षरशः पालन हो। डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 SCC 416 इस देश में आज भी क़ानून है, शोभा की वस्तु नहीं। तीसरी, और यह सबसे ज़रूरी है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के साथ पुलिस कैसे पेश आएगी, इसका कोई निर्धारित मानक न केंद्र सरकार के पास है, न बिहार सरकार के पास। जबकि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा 100 थानाध्यक्ष पर यह क़ानूनी दायित्व डालती है कि इलाक़े में घूमते हुए मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को संरक्षण में लेकर चौबीस घंटे के भीतर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया जाए और परिजनों को सूचित किया जाए। गोली चलाना उस धारा में कहीं नहीं लिखा। हम माँग करते हैं कि हर थाने के लिए बाध्यकारी मानक संचालन प्रक्रिया बने और उसका प्रशिक्षण अनिवार्य हो। चौथी, पीड़ित परिवार को मुआवज़ा और पुनर्वास मिले, तथा घटना से जुड़े समस्त अभिलेख, वायरलेस लॉग, कॉल डिटेल और वीडियोग्राफ़ी सुरक्षित रखी जाए। मानसिक बीमारी अपराध नहीं है। बीमार आदमी अपराधी नहीं होता। और किसी बीमार की जान लेकर बहादुरी का तमग़ा नहीं मिलता। यह लड़ाई भारत तिवारी के लिए भी है, और उस अगले व्यक्ति के लिए भी, जिसका नाम हम अभी नहीं जानते। शोरगुल से किनारे, अंजाम तक। डॉ. अजय कुमार पांडेय वरीय अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय 4C Supreme Law International #भारततिवारी #हिरासतमेंमौत #BharatTiwari #CustodialDeath #MentalHealthcareAct #मानवाधिकार #बिहार #भोजपुर

Bharat Tiwari Case. On the complaint of Dr Ajay Kummar Pandey, Advocate, Supreme Court of India, in the Bharat Tiwari case, a notice is issued to DGP Bihar, Home Secretary Bihar and SSP Bhojpur.youtu.be/7bzfalMTwlQ

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आज की सम्पूर्ण क्रांति, न्याय की क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 124वीं जयंती पर 11 अक्टूबर को विशेष आमंत्रित वक्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला। मेरे लिए यह भाषण नहीं, एक ऋण उतारने जैसा था। मैं बिहार की उसी मिट्टी से आता हूँ जहाँ जेपी का नाम किसी किताब से पहले घर के बड़ों की ज़ुबान से सुना जाता है। मंच पर पूर्व सांसद डॉ. महेश शर्मा जी, पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर जी, प्रख्यात मूर्तिकार पद्मश्री अद्वैत गडनायक जी और AVARD के अध्यक्ष श्री बी. डी. मिश्रा जी की उपस्थिति ने इस आयोजन को गरिमा दी। सभी का हृदय से आभार। अपने उद्बोधन में मैंने 1942 में हज़ारीबाग़ जेल से जेपी के निकलने, चंबल में बाग़ियों के आत्मसमर्पण और 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से उठी सम्पूर्ण क्रांति की पुकार को याद किया। एक वकील के नाते उस दौर का वह पक्ष भी रखा जो अक्सर छूट जाता है: 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा का फ़ैसला, आपातकाल में एडीएम जबलपुर मामले का अँधेरा, न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की ऐतिहासिक असहमति, और 2017 में पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस भूल का सुधार। मेरा मानना है कि आज की सम्पूर्ण क्रांति न्याय की क्रांति होगी। देश की अदालतों में पाँच करोड़ से अधिक मुक़दमे लंबित हैं और जेलों में तीन-चौथाई से अधिक लोग विचाराधीन हैं। इसलिए मैंने तीन बातें रखीं: न्याय जनता की भाषा में हो। फ़ैसले, नोटिस और क़ानूनी सलाह हिंदी और हमारी अपनी भाषाओं में आम आदमी तक पहुँचें। विचाराधीन क़ैदियों के लिए हर ज़िले में निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता की मज़बूत व्यवस्था हो। साइबर ठगी के शिकार बुज़ुर्गों, नौजवानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को त्वरित और सुलभ न्याय मिले। सर्वोच्च न्यायालय में मेरा जो भी अनुभव है, वह इसी न्याय-क्रांति को समर्पित रहेगा। लोकनायक के चरणों में अपनी ओर से: चराग़ हम भी जलाएँगे उस हवा के ख़िलाफ़, जो रोशनी को अँधेरों के हक़ में मोड़ती है। ये मुल्क 'पांडे' किसी एक का नहीं होता, ये वो ज़मीन है जो सबको साथ जोड़ती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अमर रहें। जय हिंद। एडवोकेट अजय कुमार सर्वोच्च न्यायालय #जयप्रकाशनारायण #लोकनायक #सम्पूर्णक्रांति #न्याय_क्रांति

⚖️ QFX / BotBro मल्टी-करोड़ इन्वेस्टमेंट स्कैम: क्या होगा अगला कानूनी मोड़? ​नवाब उर्फ लैविश चौधरी, हरिंदर पाल सिंह एवं अन्य सह-आरोपियों से जुड़े बहुचर्चित QFX Trade / BotBro (BotAlpha) क्रिप्टो व इनवेस्टमेंट फ्रॉड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और PMLA स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ​क्या लैविश चौधरी, हरिंदर पाल सिंह एवं अन्य 28/10/26 को जेल से छूट जाएंगे, बरी होंगे या मिलेगी सख्त सजा? ​इस पूरे मामले की कानूनी बारीकियों, ED द्वारा दर्ज ECIR, स्पेशल PMLA कोर्ट में रिमांड, चार्जशीट और जमानत (Bail) के कड़े कानूनी प्रावधानों का सटीक व निष्पक्ष विश्लेषण लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने मनी लॉन्ड्रिंग कानून विशेषज्ञ Advocate (Dr.) Ajay Kumar Pandey। ​📌 पूरी कानूनी रिपोर्ट और इनसाइड एनालिसिस के लिए देखें हमारा खास एपिसोड: ▶️ YouTube: @4 C supreme law ​🔔 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अहम कानूनी अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। ​#QFXScam #BotBroScam #LavishChoudhary #HarinderPalSingh #NavabHassan #4CSupremeLaw #SupremeCourt #LegalUpdate #MoneyLaundering #PMLA #DrAjayKumarPandey #ChandigarhED #CryptoScamIndia

तस्वीरें बोलती हैं: रामविलास पासवान की विरासत, योगी का साथ और यूपी में चिराग पासवान का नया सियासी आगाज़ ​तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं सहेजतीं, बल्कि आने वाले सियासी बदलावों का संकेत भी देती हैं। इस तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान एक मंच पर खड़े हैं, जबकि पृष्ठभूमि में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की मुस्कुराती तस्वीर सामाजिक न्याय की उस धारा को दर्शाती है जिसे अब चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। ​1. रामविलास पासवान जी का यूपी से ऐतिहासिक नाता ​रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि भले ही बिहार रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव बेहद गहरा था: ​शोषितों की आवाज: 1980-90 के दशक में उन्होंने 'दलित सेना' के जरिए यूपी के पूर्वांचल और देहाती इलाकों में वंचित वर्गों को स्वाभिमान और राजनीतिक पहचान दी। ​मंडल आंदोलन और सामाजिक न्याय: केंद्र सरकार में रहते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में उनकी भूमिका ने यूपी की चुनावी राजनीति का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया। ​रेलवे और जनसेवा: रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में नई रेल लाइनों और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा। ​2. केंद्रीय मंत्री के रूप में चिराग का कार्य और यूपी के लिए विजन ​केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के कृषि और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में जुटे हैं: ​कृषि उत्पादों को बाजार: यूपी के आलू, आम, आंवला, दलहन और डेयरी उत्पादों के लिए 'फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स' और कोल्ड चेन नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सके। ​रोजगार सृजन: स्थानीय स्तर पर एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर तैयार कर ग्रामीण युवाओं के लिए 'जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर' बनने के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ​विजन UP: चिराग का विज़न उत्तर प्रदेश को केवल राजनीतिक केंद्र ही नहीं, बल्कि उद्योग, आधुनिक शिक्षा और युवाओं की ऊर्जा से संचालित एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने का है। ​3. 'युवा आयोग' के गठन की मुखर मांग ​प्रयागराज में आयोजित 'यूथ बोले तो' संवाद और लखनऊ के कार्यक्रमों के जरिए चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के युवाओं के लिए एक अहम मांग उठाई है: ​जिस तरह महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग काम करते हैं, ठीक उसी तरह युवाओं के अधिकारों और समस्याओं की सीधी सुनवाई के लिए एक समर्पित युवा आयोग होना चाहिए। ​इस आयोग का मकसद पेपर लीक जैसी समस्याओं पर रोक लगाना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों में अनिश्चितता खत्म करना, छात्रों के हितों की रक्षा करना और स्टार्टअप्स को मजबूती देना है। ​4. यूपी विधानसभा की सभी 403 सीटों पर ताल ठोकने का ऐलान ​हाल ही में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की रणनीति का बड़ा ऐलान किया: ​पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन स्तर पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ​गठबंधन का स्वरूप समय आने पर तय होगा, लेकिन लोजपा (रामविलास) अपने मजबूत कैडर, युवाओं के समर्थन और पिता की सामाजिक विरासत के बल पर प्रदेश के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। ​यह तस्वीर न केवल रामविलास पासवान जी की अमर विरासत को नमन करती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवाओं और सामाजिक न्याय के नए प्रतीक बनकर एक लंबी लकीर खींचने को तैयार हैं। ​#ChiragPaswan #RamVilasPaswan #YogiAdityanath #UPPolitics #LJPRamvilas #UPAssemblyElections #YuvaAayog #FoodProcessing #SocialJustice #Purvanchal #UttarPradesh @samrat4bjp

लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 124वीं जयंती: विचार-गोष्ठी में ‘विशिष्ट अतिथि’ के रूप में आमंत्रण एवं सम्मान ​कल बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय से भेंट करने का अत्यंत सुखद अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ साथी सुशील कुमार द्विवेदी ने संस्था की तरफ से सम्मानित भी किया l इस आत्मीय मुलाक़ात के दौरान उन्होंने अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान प्रदान किया तथा आगामी विशेष कार्यक्रम के लिए 'विशिष्ट अतिथि' के रूप में सादर आमंत्रित किया। ​यह कार्यक्रम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) की 124वीं जयंती के पावन अवसर पर 11 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कमला देवी भवन (दीन दयाल उपाध्याय मार्ग) में आयोजित किया जा रहा है। ​इस अवसर पर "लोकनायक - कल, आज और कल" विषय पर एक गहन परिचर्चा आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकनायक जेपी के आदर्शों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ​इस गरिमामयी आयोजन का हिस्सा बनने का निमंत्रण देने तथा इस आत्मीय सम्मान के लिए बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन एवं आयोजन समिति का हृदय से आभार एवं साधुवाद। ​ #LoknayakJayaprakashNarayan #JPJayanti #BrihaspatiWelfareFoundation #SpecialGuest #NewDelhiEvents #NationalService #Inspiration #Samman

AI से ही पूछ लेते सड़क बनवाने से पहले ट्राफिक का हल, mayur vihar से South Delhi 15 मिनट में.

है कोई माई बाप इसका, कहा गया मयूर विहार से South Delhi 15 मिनट में, आप अगर 2 घंटे में भी पहुंच जायें तो बधाई दें अपने को I @gupta_rekha

You must have heard, एक मच्छर आदमी को Hizara बना देता है" पर our macchar defeated terrorism. Long live India, Long Live हीरो. दम काम में है nam में नहीं. @Iam_MrAlist @PMOIndia @chizujin111111 #IsraelWarCrimes #macchar

A major milestone unlocked: 7,000,000 views on our YouTube channel, 4C Supreme Law! ​When we started sharing legal explainers, practical insights, and discussions on key legal issues, the goal was simple: make the law accessible, actionable, and transparent for everyone. Crossing seven million views reinforces that legal literacy matters and that there is a genuine appetite for clear, grounded legal understanding. ​A heartfelt thank you to every subscriber, viewer, and client who watches, comments, shares, and engages with our content. Your questions and trust drive every discussion we bring to the table. ​Onward to the next milestone. Join us here : youtube.com/@4csupremelaw?si… ​#4CSupremeLaw #LegalAwareness #LegalLiteracy #Milestone #YouTubeCreator #IndianLaw #legalupdates @highlight

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