'नीजिकरणको विरोध गर्ने' पार्टीका अध्यक्षकै नेतृत्वको सरकारले 'नीजिकरण'का लागि हतार हतार अध्यादेश ल्याउँछन् - विधेयकमा हल्का नाम फेरेर। दर्शन चाहिन्छ भने व्यवहारमा फरक किन, चाहिदैन र समान दर्शन हो भने पार्टी मात्र फरक किन?

सरकार भन्छ, मुद्दा सल्टियो। KIIT प्रशासन भन्छ, फिर्ता आऊ। विद्यार्थी भन्छन् - टेबल माथि सुताएर कुटेका छन्, कसरी जाऔँ? के हामी नेपाली त्यति साह्रो निरिह हो कि हाम्रा विद्यार्थी माथि यस्तो शारीरिक र मानसिक यातना दिँदा समेत सरकार - “नडराऊ म छु” - भनेर भन्न सक्दैन? हात काँप्दै बोलेका छन् हाम्रा विद्यार्थी प्रेस मिटिङ्मा। अर्काको देशमा पैसा तिरेर आफै पढ्न जाँदा हाम्रो छोरी, हाम्रो बहिनी, हाम्रो नातिनी मर्ने सम्मको स्थितिमा पुग्छिन् त अरू रेल्वे स्टेशनमा फालिन्छन् । हाम्रो सरकारले “आइन्दा उसले त्यस्तो गर्दैन, फिर्ता जाऊ” भन्न सकेको कसरी? खै हाम्रा विद्यार्थीलाई नेपालमा नै फिर्ता आएमा यहाँ पढाई निरन्तर गर्ने अवसर? खै नेपाल फर्केका विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा? खै शिक्षा मन्त्रीज्यू र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको अपनत्व? हामी कस्तो स्थितिमा आइपुगेका छौँ? नेपालमा बसेर पढ्नेलाई पार्टीको भातृसङ्गठनमा लाग्न धम्की दिइन्छ। विद्यार्थी एउटै कोठामा बसेर डरले फोन गर्छन्। अस्पतालका डाक्टर आफ्ना सहायक प्राध्यापकको यातनाका कारण औषधी खाएर आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्छन्। बाँकी डाक्टर भनछन्, “हामीलाई सुरक्षित महसुस गराई दिनुस्।” नेपाल बाहिर एक जनाले आत्महत्या गरेको बारे न्याय माग गर्दा सबै नेपाली विद्यार्थी अपहेलित हुँदै कुटिन्छन्, लखेटिन्छन्। सदन केही नभएको जस्तो चल्छ, सदनमा बोल्न दिदैनन्, नेपाल सरकार उताको प्रशासनले भनेको कुरामा ढुक्क हुँदै बसेको छ, विद्यार्थीलाई एक्लै छोडी दियो - अभिभावकत्व सकियो । नेपाली विद्यार्थी न नेपालमा सुरक्षित छन् न नेपाल बाहिर। कहिलेसम्म आखिरी? कहिलेसम्म चल्ने हो यस्तो नियत र यस्तो ओठे जवाफ? कहिलेसम्म यस्ता दासत्व स्वीकार गर्ने हो नेपालीले?