Deepak (weformat)

गवारों की सरकार की वज़ह से दिल्ली का AQI 3000 पार हो गया हैँ, दिल्ली का दम घुट रहा हैँ

कुछ महीनों बाद हम अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाकर राशन में सरसों का तेल देने का काम करेंगे; जिससे किसी शोषित, वंचित व ग़रीब को इन भाजपाइयों से बेंत खाकर बेइज़्ज़ती न सहनी पड़े। भाजपा के उत्पीड़न से ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ लोग इस बार भाजपा का स्थायी सफ़ाया कर देंगे। भाजपाइयों ने अयोध्या में तथाकथित नारी वंदन का जो हिंसक नज़ारा पेश किया है वो वंदनीय नहीं, निंदनीय है। महिला आयोग संज्ञान लेकर इस भाजपाई और आयोजकों पर वैधानिक-दंडात्मक कार्रवाई करे। भाजपा के लोग ‘नारी’ का सम्मान नहीं, अपमान ही करते हैं। उप्र के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ अग्निकांड के युवा मृतक की ‘दुखी माँ’ का सरेआम किया गया अपमान कोई महिला नहीं भूलेगी। मातृशक्ति का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव हों या हाल के 2026 के विधानपरिषद चुनाव दोनों में भाजपा की हार ने साबित कर दिया है कि अब जनता के बीच इनके जुमलों का गु्ब्बारा फूट गया है। भाजपा तेल की फिसलन की ढलान पर है। जनता अब इनको हमेशा के लिए हराने के ‘मूड’ में है, इसीलिए भाजपा से जुड़ा हर राजनीतिक व्यक्ति या तो जनाक्रोश से डरकर राजनीति छोड़ रहा है या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पहले दो विकल्पों में करबद्ध अपनी जगह तलाश रहा है। अगला चुनाव महिला-युवा बनाम बीजेपी होगा!

ऐसी गलती क्यों करते हैं..

नोएडा प्राधिकरण ने 40 हजार फ्लैट्स और प्लॉट आवंटियों को धारा 10 का नोटिस दे रखा है, यह सिर्फ उनका शोषण करने के लिए फ़ाइल में लगा दिये जब भी कोई अपना काम कराने जाए तब वे उनके शोषण का शिकार हों, जबकि सेक्टर 8, 9 व 10 में कई हजार झुग्गियां हैं। इनमे भी हजारों दुकानें प्राइम लोकेशन पर बनी हुईं हैं, क्या ये लीगल हैं। उन्हें आज तक कोई नोटिस क्यों नही दिया। जो वास्तव में गरीब लोग हैं उनके लिए आवास को लेकर चुप्पी साधना क्या नोएडा प्राधिकरण की सही नीति है। उनके आवास के लिए 2004 के बाद कोई योजना नही आई। जो आई वह ऊंट के मुंह मे जीरे वाली रही। पूरे नोएडा में लगभग एक लाख से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से घर खरीदने में सक्षम नही हैं। देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है। यह योजना नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में क्यों लागू नही है ?, यह गम्भीर सवाल है । @PMOIndia @narendramodi @myogiadityanath @CMOfficeUP @CeoNoida @noida_authority @NandiGuptaBJP @dr_maheshsharma @PankajSinghBJP #Noida #Noidakhabar #Noidanews #noida

किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है , सबको यही लगता है कि मेरी मां दुनिया में सबसे अच्छी है ।।

Rules are applied to Hindus only in this country. 😂😂😂

Why is Modi seeking the support of Americans to discredit his own countrymen? Who gave foreign nationals the right to interfere in India’s internal affairs? We are more than capable of dealing with our own issues. We don’t need outsiders interfering in our country’s affairs.

यह मास्टरपीस मिस मत करना।☠️🚨 अभिजीत दीपके: “NSA, UAPA जो लगाना है लगा लो” सहयात्री: “देश के बाहर जाओ देश के बाहर” 😂 अभिजीत दीपके: (चुपचाप चलते हुए) सहयात्री: “कचरा साफ, स्वच्छ भारत अभियान” 😭😂🔥 अभिजीत दीपके: (रियलिटी चेक के बाद स्पीचलेस, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा) भाई ने सच में “कचरा साफ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान” कहा जब दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके और सौरव दास को डिटेन किया। पब्लिक सपोर्ट, CJP? 😂

This is worse than the Emergency. It’s official.. we are living under an absolute dictatorship ruled by Modi. Arresting cockroaches straight off their flight shows an unprecedented level of fear. PM Modi clearly knows he only won the election through vote chori and now he is hell-bent on protecting his fraud by completely crushing democracy. Gyanesh must go, but so must Modi.

महत्वपूर्ण सूचना: प्रिय देशवासियों अब समय आ गया है कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जाए। Dear countrymen, now the time has come for Prime Minister Narendra Modi to resign directly.

Cashless health insurance is legally sanctioned house arrest. The doctor officially discharges you at 9 AM. You are fully recovered, your bags are packed and your family is ready to take you home. Then the hospital administration steps in: "Sir, the insurance TPA approval is pending. Please remain seated in your room until we receive the final payment." You then spend the next 8 to 12 hours held hostage in a ₹15,000-a-day hospital room. You are no longer a patient but you are collateral. The hospital doesn't trust the insurance company to actually pay, the insurer is deliberately stalling to find a typo in your medical history to reject the claim and you are stuck in the middle of a corporate standoff. We live in a country where UPI settles transactions in 300 milliseconds and automated trading algorithms move crores in a microsecond. The system is designed to exhaust you. They want you so frustrated and desperate to go home that the next time you get sick, you just pay the cash upfront and file for a reimbursement which they will conveniently reject 45 days later citing "insufficient documentation." If my policy is active and the hospital is in-network, the final discharge should be an instant and automated API settlement. Man I paid insurance company for this service. Until we force insurers to adopt automated clearing, stop calling it a cashless facility. Call it what it actually is: an extortion racket with a waiting room.

Aditya Birla इंश्योरेंस ने अंशुल अग्रवाल का क्लेम रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं थी, घर पर ही ठीक हो सकते थे, अब हॉस्पिटल ने 80 हजार रुपए का बिल बना दिया है। बात बीस तारीख की रात की है जब अंशुल को 102 बुखार आया और ठंडी लग रही थी, घर से सीधा हॉस्पिटल ले गए बस चेकअप कराने, डॉक्टर ने चेकअप करके एक लाइन में एडमिट लिख दिया, दो दिन के अंदर हॉस्पिटल ने 63 हजार का बिल थमाया फिर बढ़ाकर 69 हजार बताया और आखिर में 80 हजार पर फाइनल कर दिया, इतना भरोसा इसलिए किया गया क्योंकि इंश्योरेंस था तो पैसों की टेंशन नहीं थी, लेकिन जब क्लेम भेजा गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने साफ मना कर दिया कि इस बीमारी में एडमिशन जरूरी नहीं था, अब सवाल यही है कि जब जरूरत नहीं थी तो हॉस्पिटल ने एडमिट क्यों किया, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है फिर भी बिल 80 हजार का कैसे बन गया, चौबीस घंटे से ज्यादा हो चुके हैं कोई दवाई नहीं दी गई खांसी तक की दवाई नहीं मिली, डिस्चार्ज मांगने पर सिर्फ यही जवाब मिल रहा है कि पूरा बिल भरो तभी जाने देंगे, अंशुल का कहना है कि ये इलाज कम और किडनैपिंग ज्यादा लग रहा है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का यही टारगेट गेम है इंश्योरेंस वाले मरीजों को फंसाना और बाद में इंश्योरेंस कंपनी हाथ खींच लेती है।