इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक यही रही है कि लोग बहुत देर तक यह मानते रहे कि सामने खड़ा संकट उनका संकट नहीं है.. जब तक आग पड़ोसी के घर में होती है, आदमी को लगता है कि वह सुरक्षित है। समस्या यह है कि इतिहास आग को मकानों की सीमा समझाकर नहीं रोकता.. सभ्यताएँ केवल सेनाओं के कारण जीवित नहीं रहतीं.. वे इसलिए बचती हैं क्योंकि उनके भीतर एक न्यूनतम साझा चेतना होती है कि कुछ प्रश्न व्यक्तिगत शिकायतों, जातीय हितों, प्रांतीय प्रतिद्वंद्विताओं और तत्काल राजनीतिक नाराज़गी से बड़े हैं.. राजनीति विज्ञान में एक बहुत पुरानी समस्या बताई जाती है...समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लाभ सबको मिलता है, लेकिन उन्हें बचाने की कीमत कोई अकेला व्यक्ति नहीं चुकाना चाहता.. हर किसी को लगता है कि कोई दूसरा आगे बढ़ेगा, कोई दूसरा लड़ेगा, कोई दूसरा जोखिम उठाएगा और लाभ मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन बहुत सारे लोग यही सोचने लगते हैं, उसी दिन पूरी व्यवस्था कमजोर होने लगती है.. भारत में अठारहवीं शताब्दी का समय इसका बड़ा उदाहरण है...मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी..मराठा शक्ति बढ़ रही थी..मजबूत राजपूत राज्य थे, जाट शक्ति बनना शुरू हो चुकी थी, सिख शक्ति उभर रही थी, मैसूर था, बंगाल था, हैदराबाद था और अनेक स्थानीय शक्तियाँ अपने-अपने हित, क्षेत्र, पुराने विवाद और तत्कालीन राजनीतिक समीकरण देख रही थीं..हर शक्ति की अपनी समस्याएँ, अपने शत्रु और अपने हित थे.. लेकिन परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज छाती पर दो सौ साल के लिए चढ़ बैठे.. उपमहाद्वीप में कोई स्थायी साझा सुरक्षा व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकी.. ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तब उसके पास कोई विशाल भारतीय साम्राज्य नहीं था। वह व्यापार करने आई थी। फिर उसने भारतीय शक्तियों से अलग-अलग समझौते किए, कहीं युद्ध किया, कहीं मित्रता की, कहीं एक पक्ष को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया, कहीं राजस्व पर अधिकार लिया और फिर उसी भारतीय धन से भारतीय सैनिकों की सेना खड़ी करके अगले भारतीय राज्य से युद्ध किया.. अंग्रेजों ने भारत को एक दिन में नहीं जीता..उन्होंने एक ऐसी भूमि को धीरे-धीरे जीता जिसकी अलग-अलग शक्तियाँ बहुत लंबे समय तक यह मानती रहीं कि अगला संकट अभी किसी और का है.. इतिहास हमें एक असुविधाजनक बात सिखाता है..कोई सभ्यता केवल इसलिए सुरक्षित नहीं रहती क्योंकि उसके लोग बहादुर हैं..भारत में बहादुरी की कभी कमी नहीं रही.. राजपूत शताब्दियों तक लड़े...मराठों ने असाधारण सैन्य और राजनीतिक शक्ति खड़ी की..सिख परंपरा ने गुरु हरगोबिंद से लेकर गुरु गोबिंद सिंह और खालसा तक अद्भुत सैन्य चेतना विकसित की..जाटों ने अपनी शक्ति बनाई..दक्षिण में विजयनगर से लेकर मैसूर तक अनेक शक्तियों ने प्रतिरोध किया। समस्या यह नहीं थी कि लड़ने वाले लोग नहीं थे...समस्या यह थी कि अलग अलग क्षेत्रों की वीरता हमेशा एक स्थायी साझा रणनीतिक चेतना में नहीं बदल सकी..यही किसी सभ्यता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। आप अपने छोटे मतभेदों को कब तक बड़ा मानेंगे और किस क्षण समझेंगे कि सामने खड़ा प्रश्न आप सबके भविष्य का है? आज भी यही प्रश्न हमारे सामने दूसरे रूप में आता है। आप आरक्षण नीति से नाराज़ हो सकते हैं..UGC से नाराज़ हो सकते हैं...किसी अदालत के फैसले से असहमत हो सकते हैं...सरकार की आर्थिक नीति गलत लग सकती है। आपको लग सकता है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था को आपने समर्थन दिया उसने आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। इनमें से किसी भी बात पर आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। सरकार से सवाल करिए। खुलकर विरोध करिए। अपने अधिकार माँगिए। चुनाव में सरकार को दंड दीजिए। लोकतंत्र में यही आपका अधिकार है। लेकिन एक बात समझनी होगी सरकार से नाराज़ होकर राष्ट्र से तटस्थ नहीं हुआ जा सकता.. क्योंकि जिस व्यवस्था से आप नाराज़ हैं, उसके भीतर ही आपका घर सुरक्षित है, आपकी संपत्ति सुरक्षित है, आपकी भाषा और संस्कृति का भविष्य सुरक्षित है, आपका व्यापार चलता है, आपके बच्चों की शिक्षा चलती है, आपका पासपोर्ट दुनिया में आपकी पहचान देता है और आपकी सीमा पर खड़ी सेना यह सुनिश्चित करती है कि राजनीति आपके घर की दीवार तक युद्ध बनकर न पहुँचे.. इस व्यवस्था में कमियाँ हो सकती हैं...बहुत बड़ी कमियाँ हो सकती हैं..उन्हें ठीक करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था और अराजकता के बीच तटस्थ रहने जैसा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता। जब राज्य और समाज दोनों कमजोर होते हैं तो खाली जगह खाली नहीं रहती। वहाँ कोई न कोई दूसरी शक्ति आती है। कभी मिलिशिया, कभी अपराधी गिरोह, कभी विदेशी शक्ति, कभी कट्टरपंथी आंदोलन और कभी ऐसा राजनीतिक ढाँचा जिसमें आपके अधिकारों की कोई गारंटी नहीं होती.. अराजकता अपने आप स्वतंत्रता में नहीं बदलती.. अक्सर वह किसी अधिक कठोर सत्ता का रास्ता खोलती है.. यही कारण है कि सभ्यतागत चेतना और रोजमर्रा की राजनीति में फर्क समझना जरूरी है.. यदि भारत हमारे लिए केवल 1947 में बना एक प्रशासनिक ढाँचा है तो किसी सरकार से नाराज़ होकर उससे भावनात्मक दूरी बना लेना आसान है.. लेकिन यदि भारत हमारे लिए हजारों वर्षों की स्मृति, संस्कृति, तीर्थ...परंपरा, भाषा, ज्ञान, संघर्ष और निरंतरता का नाम है तो हमारी भूमिका बदल जाती है। तब हम केवल इस व्यवस्था के उपभोक्ता नहीं हैं हम इसके उत्तराधिकारी भी हैं और संरक्षक भी.. इतिहास का एक क्रूर नियम है...आप किसी संकट में रुचि न लें, इससे यह तय नहीं होता कि संकट भी आपमें रुचि नहीं लेगा..

विपक्ष UGC को लेकर भ्रम फैलाना बंद करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबके हित और सामाजिक न्याय के लिए काम करती आई है और आगे भी इसी भावना के साथ काम करती रहेगी। समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा।