श्री @narendramodi की सरकार ने एक और व्यवसाय जो अच्छा चल रहा था, उसकी रेड मार दी है। एक नया कानून लाए हैं ताकि आपका ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ तेल लेने चला जाए। यदि आप कोई सामान या सेवा दे कर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, तो आपको अब एक नया फॉर्म भरना होगा, यदि किसी क्लायंट ने आपको पैसे नहीं दिए तो उसका कुछ नहीं होगा, आप दूसरे किसी क्लायंट को अपनी सेवा नहीं दे पाएँगे। यदि आप विदेशी बच्चों को ट्यूशन देते हैं, फ्रीलान्स ग्राफिक्स, एडिटिंग आदि कार्य करते हैं, तो आपको बर्बाद करने के लिए यह नियम लाया गया है। आप फॉर्म भरते रहिए। कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपका पैसा अटका रहेगा जैसे कि एक्सचेंज रेट। अभी तक @RBI ने स्पष्ट नहीं किया है कि यूट्यूब आदि के माध्यम से धन अर्जित करने वाले इसमें कवर्ड हैं या नहीं? यदि हैं तो उनका क्लायंट कौन है? यदि उसके वीडियो पर चलने वाले विज्ञापन भारतीय लोग देखते हैं तो उसका क्या होगा? यदि विदेशों के लोग देखते हैं तो उसका क्या? यह सरकार लाइसेंस राज का बाप बन चुकी है। @nsitharaman जी, यदि यह आपके कार्यालय का कार्य है तो थोड़ी बहुत स्पष्टता आवश्यक है। क्या ऐसे विचित्र नियम बनाने से पहले AI से बने पोस्टर डालने के अलावा और कोई स्पष्टीकरण आप लोगों ने कहीं दिया है?

New rule for reporting software/services exports to RBI. Involves more filings, banking coordination etc. Seems targeted at freelancers, consultants, 1-3 member IT/dev shops, SMEs... since the mid/large cos are already doing this for years. Will add more friction to the business cycle by slowing down export transactions, payments, cash flows. IMHO this looks motivated by the familiar Indian bureaucratic playbook - to catch the errant / dishonest 5%, punish the rest 95% as well. For every step forward, we take two steps backwards! Clearly reverse EODB at play! #EDF #RBI

Spoke to soon! Notices duly received for the family. My wife's notice, received today (Sept 24) asks her to show up on Sept 21. More important, the Delhi CEO website says no notices have been sent to us in the first place. Well. 🤔