
सुनो... मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है, अपने ही पैरों पर👏👏 #जय_संविधान #इंकलाब_जिंदाबाद
India
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न्याय या राजनीतिक संरक्षण? CJI सूर्यकांत की कार्यशैली पर गंभीर सवाल! ⚖️🚨
CJI सूर्यकांत के सबसे ताकतवर जजमेंट्स वो हैं जो लिखे ही नहीं जाते! जब अदालत कोई ठोस फैसला ही नहीं देती, तो न कोई तर्क होता है और न ही कोई चुनौती देने का रास्ता—इसे ही क्या 'ज्यूडिशियल कवर' कहा जाए?
वकीलों का गंभीर आरोप है कि CJI शायद ही कभी सरकार के खिलाफ जाते हैं। सरकार को बचाने के लिए कोई न कोई कानूनी पैंतरा ढूंढ लिया जाता है। क्रोनोलॉजी देखिए: असम के सीएम के भड़काऊ बयानों की याचिका हाई कोर्ट भेजना, दिल्ली में 7000 लोगों के डिटेंशन पर इसे "लॉ एंड ऑर्डर" बताकर पल्ला झाड़ना, और छात्रों के पिटाई के वीडियो पर कहना—"कोर्ट का समय बर्बाद मत करो"!
जब भी कोई आम नागरिक सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करता है, तो न्याय का हर दरवाजा क्यों बंद हो जाता है? क्या ये महज बिखरे फैसले हैं या सरकार को बचाने की सोची-समझी क्रोनोलॉजी?
चुनाव आयोग का रोज़ नया यू-टर्न, और सुप्रीम कोर्ट खामोश?
SIR हो या फॉर्म-6 — आयोग पहले विवादित नियम बनाता है, फिर हंगामा होने पर चुपचाप बदल देता है। बैठकों के एजेंडे, मिनट्स, आईटी मॉड्यूल, अधिकारियों की शक्तियाँ — हर मामले में फैसले पलटे गए। ये धांधली नहीं तो और क्या है?
और देश की सबसे बड़ी अदालत? सब कुछ सामने होते हुए भी सख्ती नहीं।
हवाई किराया 700% बढ़ने की शिकायत पर देश के होने वाले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ का जवाब था — "मत करिए हवाई यात्रा।"
बंगाल के मतदाताओं से कहा जाता है — अगले चुनाव में वोट दे देना।
तो कल को क्या ये भी सुनना पड़ेगा — कोर्ट मत आओ, थाने मत जाओ?
बंगाल ट्रिब्यूनल में जज आठ महीने से सुनवाई कर रहे हैं। जैसे ही फैसले आयोग के खिलाफ आने लगे, उन्हीं जजों से पहचान माँगी जाने लगी! न्याय करने वालों पर ही शक?
जनता सवाल पूछे तो चुप्पी, आयोग मनमानी करे तो भी चुप्पी।
सवाल सीधा है — क्या ये सब सिर्फ लापरवाही है, या इन हथकंडों पर ऊपर से मौन सहमति है?
लोकतंत्र में जवाबदेही सबकी है — आयोग की भी, अदालत की भी।
#चुनाव_आयोग #SIR #सुप्रीम_कोर्ट #लोकतंत्र
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अंकिता भंडारी के पिता बेचारे राजघाट पर अराजकता फैला रहे थे, विदेशी ताकतों से पैसे लेकर regime change की साज़िश रच रहे थे, दिल्ली पुलिस क्या करती बेचारी.
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अमित शाह का इतिहास। यह वीडियो अमित शाह के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को उजागर करता है।
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Try these 2-minute finger exercises to relieve constipation and all pains naturally!
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जिस ख़बर को पहले पहले मोदी सरकार ने दबाया और वो खुद DG ITBP के बयान के ज़रिए सामने आ गया है.. और वो ये कि अरूणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारत और चीन की सेना में झड़पें हुई हैं और कई जगहों पर ये अब ही जारी हैं
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पुलिस सरकार की या संविधान की? | प्रकाश सिंह केस 2006 | भारत में पुलिस सुधारों की सच्चाई @praveenKrMi
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तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर भी फॉर्म 6 में बदलाव नहीं कर सकते- अशोक लवासा
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने साम दाम दंड भेद में फॉर्म 6 से जुड़े दो बड़े विवाद बताए. उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 6 में बदलाव करने की शक्ति ही नहीं है.
लवासा के मुताबिक 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया कि बदलाव हुआ है और उस पर Supreme Court की मंज़ूरी है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इससे इनकार कर दिया.
देखिए 'साम-दाम-दंड-भेद' का पूरा एपिसोड इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर.
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Rahul Gandhi से नहीं मिले CJI Suryakant तो वकील ने पूछे ऐसे तीखे सवाल !
@ajitanjum @INCIndia @samajwadiparty
#gyaneshkumar #pmmodi #jantarmantar #delhipolice #cjp
दिल्ली पुलिस शर्म करो,
यह दौर भी बदलेगा,
वह मंजर भी बदलेंगे..
हर चीज की expiry date होती है l
@DelhiPolice @CPDelhi
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जंतर-मंतर पर कार से लाठियां निकालकर प्रदर्शनकारियों को धमकाते दिखे युवक, पुलिस ने कार को जाने दिया, बाद में कहा- वाहन की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला लेकिन ऐसा है नहीं, भास्कर के पास सबूत है, पढ़ें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
dainik.bhaskar.com/d5jul5rPa…
#CJPProtest #GyaneshKumar #Jantarmantar #exclusive By @udayfromearth
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पूरा वीडियो अंत तक देखिए
निहत्थे छोटे छोटे बच्चों को 6-6 बैरिकेड लगाकर रोकने वाली दिल्ली पुलिस हथियारों और डंडों से भरी गाड़ी को गुंडों समेत सेफ्टी से निकाल रही है।
पत्रकार और पास खड़े लोग बार बार पुलिस के जवानों को गाड़ी की तलाशी लेने को कहते हैं, लेकिन वो उसे भगा देते हैं।














