*?? मोदी जी ने देश बेच दिया है??* अमेरिका राजकोष मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है *"ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल"* जिसने *जनरल लाइसेंस 133* के अंतर्गत शिपिंग कंपनी तथा संबंधित बीमा कंपनियों को एक जनरल लाइसेंस जारी किया है; यह कहते हुए कि आप रुस से भारत को तेल सप्लाई करने वाली कंपनियां के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ लागू नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच रूस से तेल क्रय करने के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध (सैंक्शन) लागू नहीं होता है। अर्थात जिन अमेरिकी बीमा कंपनियों ने ऐसी कंपनियों के तेल वाहक जहाजों का बीमा किया है, जो रूस से तेल भारत को निर्यात करती हैं, उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। *शेष विश्व के लिए यह प्रतिबंध लागू रहेगा।* और हमारे यहां के बिकाऊ मीडिया और विपक्ष इस बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे रूस से तेल लेने के लिए भारत में डोनाल्ड (डक) ट्रंप प्रशासन से अनुमति ली है। रूस तथा यूक्रेन के युद्ध में दो कौड़ी के यूरोपियन देशों ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल लेने से इसलिए मना किया तो रूस ने बोला तेल लेना हो तो लो नहीं तो रहने दो। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो-बाइडेन अपने बाद में रस से पीछे के दरवाजे से प्रार्थना की कि आप तेल की सप्लाई बंद मत करना क्योंकि अमेरिका तथा यूरोप का 40% तेल आप ही से आता है। उस समय अमेरिका में चुनाव भी होने वाले थे। G-7 देशों की बैठक में तेल की कीमत में होने वाले संभावित उछाल से डरे हुए ०७ देश ने *प्राइज़ कैप मेकैनिज्म* पर बात की और रूस को कहा कि आप चाहे जिसे तेल बेचें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कीमतों से थोड़ा कम कीमत पर बेचिए। इन मूर्खो ने यूक्रेन- रूस युद्ध को बंद कराने पर ध्यान देने के बजाय अपनी दूसरी दुकानदारी शुरू कर दी। रूस को मौका मिल गया और उसने भारी कम कीमतों पर भारत तथा चीन को भर-भर कर तेल बेचा क्योंकि अब वह अंतर्राष्ट्रीय मानक कीमतों से काफी कम कीमतों पर मिल रहा था। G-7 के मूर्खों को लगा कि उन्होंने रूस पर सैंक्शन लगा दिया है।😀 *इस तेल को भारत ने रिफाइन करके पूरे यूरोप को खूब बेचा और मोटी विदेशी मुद्रा कमा ली।*😍 मजेदार बात यह है कि अब अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनियां सैंक्शंस अर्थात प्रतिबंध के चलते रूस की तेल वाहक कंपनियों को अपनी सुविधा नहीं दे सकती थीं और इस प्रकार भारत तथा चीन ने अपने ही देश की बीमा कंपनियों तथा तेल वाहक देसी कंपनियों को भी बड़ी मात्रा में व्यापार उपलब्ध करा दिया। मध्य एशिया अर्थात अरब देशों में इन बीमा कंपनियों तथा तेल वाहक कंपनियों के हेड ऑफिस तथा अरबी इन्वेस्टर्स रहते हैं। इससे उन्हें भी हानि होने लगी। यह बात इन लोगों ने डोनाल्ड (डक) ट्रंप को बोला और वह जल-भुन गया। फिर उसने इसमें उंगली करने का रास्ता निकालना शुरू किया। क्योंकि अब भारत तथा चीन वैश्विक स्तर पर तेल के बड़े सप्लायर बन चुके हैं। ट्रंप ने भारत से कहा की आप रूस से तेल लेना बंद कर दो नहीं तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे। जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप का दुर्भाग्य था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज एक भारतीय है और न्याय प्रिय भी है। उसने ट्रंप के इस प्रस्ताव को लागू करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप अपनी मर्जी से यह बात बार-बार बोलता है कि भारत ने मुझे स्वयं बताया है कि उसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। जबकि यह सरासर भ्रामक और गलत है और इसकी पुष्टि स्वयं रूस ने की है *(रूस के वाणिज्य मंत्री लेवरौव ने पिछले ०३ महीने में ऐसा कई बार कहा है)*। ज्ञातव्य है कि ट्रंप यह बकवास अकेले कर रहा था, ना कि अमेरिका के किसी मंत्रालय द्वारा जारी बयान द्वारा ऐसा हुआ था। अमेरिका के *"ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल"* द्वारा भी इसकी पुष्टि नहीं की गई। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी जनता पर प्रभाव जमाना चाहता है। वह यह भूल गया कि दोनों देशों के पढ़े-लिखे लोग उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। ट्रंप लगातार भौंक रहे है और अब उसके खुद के देश के लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो चीन और भारत क्या ही देंगे। *इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भारत के बिकाऊ मीडिया, सोशल मीडिया के कीड़े-मकोड़े और चरित्रहीन विपक्ष पेश करता रहता है। इसे कहते हैं अपने ही देश के विरुद्ध नॉरेटिव निर्माण करना।* *जय हिंद, जय भारत* 🚩🇮🇳 @republic

"बिग 4" अकाउंटिंग फर्मों (Deloitte, EY, KPMG, और PwC) को भारत सरकार उनके कामकाज पर कड़े प्रतिबंध लगाने और उन पर निर्भरता कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस बदलाव के पीछे तीन मुख्य लक्ष्य हैं: *राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी:* प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) विदेशी ऑडिट नेटवर्क को रक्षा, टेलीकॉम और बैंकिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुँचने या उनका ऑडिट करने से रोकने पर विचार कर रहा है। सरकार विदेशी मुख्यालय वाले नेटवर्क द्वारा संवेदनशील आर्थिक और कॉर्पोरेट डेटा को संभालने को सुरक्षा और विदेशी पहुँच के जोखिम के रूप में देखती है। *ब्रेन ड्रेन (प्रतिभाओं का पलायन)* को रोकना: भारतीय नीति-निर्माताओं को चिंता है कि इन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा ली जाने वाली भारी फीस और उनके पास मौजूद बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ अंततः भारत के बाहर की संस्थाओं को मिलता है। *घरेलू बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देना:* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्रिय रूप से ऐसी घरेलू भारतीय अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म बनाने का आह्वान किया है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। सरकार पुराने नियमों को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है ताकि छोटी, स्थानीय फर्में अपना दायरा बढ़ा सकें और बाजार के उस बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकें जिस पर अभी "बिग 4" का एकाधिकार है। इस विजन को लागू करने के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बड़ी, मल्टी-डिसिप्लिनरी भारतीय फर्मों को बढ़ावा देने और समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज (जनहित वाली संस्थाओं) के ऑडिट का काम घरेलू कंपनियों को सौंपा जा सके। @PMOIndia @AmitShah @HMOIndia @MIB_India @MIB_Hindi @JaipurDialogues @BTorsekar @JitendraNTyagi @SanatanSense

The discriminatory and biased attitude of @OshiwaraPS has encouraged FOOD INN Restaurant, Lokhandwala to execute renovation work on 1st floor in this midnight and creating nuisance in the society. @DcpZone9Mumbai

Despite repeated complaints, no change in the situation of undeclared Power cut at KAJARWARA, BILHARI CANTT AREA, JBP. No electricity for the past 1.30 hrs. @JabalpurSe

youtu.be/HyM3AuGumgU?si=Rjip… (भाजपा को इस विषय पर मंथन करना अति आवश्यक है) @BJP4India @BJP4Delhi @narendramodi @RSSorg @VHPDigital @AmitShah @NitinNabin

भावपूर्ण श्रद्धांजलि 🙏🏻💐🙏🏻

FOOD INN RESTAURANT LOKHANDWALA STILL EXECUTING RENOVATION WORK AT MIDNIGHT DESPITE MULTIPLE COMPLAINTS. HEAVY MACHINE WORK KOUD NOISE CREATING CHAOS IN THE SOCIETY IMMEDIATE ACTION MUST BE TAKEN @OshiwaraPS @DGPMaharashtra

youtu.be/0AVIIBKfrOc?si=i5W1… @RahulGandhi @Republic_Bharat @Prakharshri78 @CNNnews18

सेवानिवृत्ति के पश्चात कांग्रेस के तथाकथित पुरस्कृत चुनाव आयुक्त- देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन- सूडान के राजदूत; वीएस रमादेवी- हिमाचल की राज्यपाल, टी एन शेषन- अहमदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार, एमएस गिल- १० वर्ष तक केंद्रीय मंत्री!! ... अभी और सुनिए। सी.बी.आई- सोनिया गांधी का सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार- सीबीआई का डायरेक्टर, अहमद पटेल का अल्कोहल मित्र रणजीत सिन्हा- सीबीआई डायरेक्टर, एमके नारायणन- विभिन्न उच्च पदों पर प्रतिष्ठित।। #कांग्रेस_का_काला_सच

Do you remember when you joined X? I do! #MyXAnniversary