सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए और गजेन्द्रसिंह शेखावत को भी कहिए कि वे मूर्ख बनाना बंद कर दें। जिस सवाल का जवाब एक मिनट में होना चाहिए था उसे 7 मिनट 8 सेकेंड में देकर गज्जू बन्ना ने जो बात को घुमाया है ना वही से असली कहानी शुरू होती है। इसे कहते हैं कि गांव पूछने पर गोत्र बताना। दो टके की एक बात है कि EWS सरलीकरण एक आसान सा काम है। सिर्फ एक गजेटियर निकलने भर की देर है। और गजेटियर में सिर्फ एक जानकारी अंकित हो कि EWS से लाभान्वित वर्ग के लिए सिर्फ आठ लाख की आय वाली शर्त लागू होगी और बाकी तमाम शर्तें विलोपित की जाती हैं। इससे अधिक ना कोई रामायण है ना महाभारत है। ना अलिफ़ है ना लैला है। ना बात घुमानी है ना मोड़नी है। मुझे रत्तीभर भी ये समझ नहीं आया कि गज्जू बन्ना इस स्टेटमेंट में कहना क्या चाहते हैं ? वे सॉल्यूशन दे रहे हैं या कंफ्यूजन ? बस एक बात लास्ट में बोली कि अलग - अलग स्टेट की प्रतिव्यक्ति आय अलग - अलग है। तो उसमें दिक्कत क्या है ? अलग - अलग स्टेट अपना जाने यहाँ सरलीकरण केन्द्र सरकार से होने की बात है। जब राजस्थान में ये सरलीकरण हुआ था तब अलग - अलग जिलों की भी अलग - अलग प्रतिव्यक्ति आय थी। उस वक़्त किस जिले ने दूसरे जिले वालों का विरोध किया था ? इस तरह से माँग उठाकर सॉल्यूशन करना नहीं बल्कि ज़्यादा कन्फ्यूज करना होता है जो कि जोधपुर के सांसद कर रहे हैं। जो बात एक लाइन में खत्म होनी चाहिए थी कि EWS का सरलीकरण होना चाहिए और होगा। किस तरह से होगा सिर्फ एक गजेटियर जारी करके होगा जिसमें सिर्फ इतना लिखा होगा कि सब शर्तें विलोपित की जाती हैं और आठ लाख की आय की शर्त ही लागू होगी।