केंद्रीय मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकारी नौकरी की अवधि 35 साल से घटाकर पहले 20 साल और आगे चलकर 10 साल की जाए और रिटायरमेंट पर 8 से 10000 पेंशन दी जाए, ताकि अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। अगर तर्क यह है कि ज्यादा युवाओं को अवसर देने के लिए कर्मचारियों की नौकरी की अवधि कम करनी चाहिए, तो फिर यही नियम राजनीति में बैठे लोगों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जिस तरह सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि पर चर्चा होती है, उसी तरह सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के लिए भी अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा पर बहस होनी चाहिए, ताकि नए युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिले। एक तरफ नौकरी में योग्यता देखकर सिलेक्शन दिया जाता है दूसरी तरफ राजनीति में कोई योग्यता का पैमाना नहीं है, कर्मचारी से पहले राजनेता पर ये बातें लागू होनी चाहिए। @RESMA_7 @Dadarwal7 @JATbera1

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी, CWSN विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष शिक्षक भर्ती 2nd Grade जल्द शुरू कीजिए। 10 साल से इंतजार कर रहे युवाओं को न्याय दीजिए और हर स्कूल में विशेष शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। बच्चों का भविष्य बचाइए, विशेष शिक्षक भर्ती जल्द करवाइए! @RESMA_7 @JATbera1

बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पेपर जल्द से जल्द जारी किए जाए ❣️🙏 @educationnagari @rajeduofficial

सभी शिक्षक साथियों के लिए सूचना :- शिक्षकों की आवाज को मजबूत करने के लिए राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ (@RESMA_7) द्वारा संगठन में कार्य करने वाले इच्छुक शिक्षक साथियों (प्रदेश स्तर,जिला स्तर,ब्लॉक स्तर) के लिए आवेदन निम्न email Id द्वारा लिए जा रहे हैं । [email protected] नाम:- पद:- पदस्थापन स्थान:- मोबाइल नंबर:- शिक्षा विभाग में कितने वर्षों से कार्यरत:- इस फॉर्मेट में सूचना उपरोक्त Email id पर भेजें। Plz share 🙌

तृतीय श्रेणी शिक्षक ट्रांसफर की मांग को लेकर कल जयपुर में होने वाले शांतिपूर्ण आंदोलन में अध्यापक साथियों के बीच उपस्थित रहूंगा।🙏🙏 #तृतीय_श्रेणी_शिक्षक_ट्रांसफर #5_अगस्त_जयपुर_चलो

राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ (@RESMA_7) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में 1 वर्ष की वैध Waiting List लागू किए जाने की मांग को लेकर राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। जब चयनित अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से नियुक्ति ग्रहण नहीं करते, तब रिक्त पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए 1 वर्ष की वेटिंग सूची आवश्यक है। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं अभ्यर्थी हितैषी बनेगी। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि बजट घोषणा की भावना के अनुरूप इस व्यवस्था को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी शीघ्र लागू कर योग्य अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करें। @BhajanlalBjp @RajCMO @KumariDiya @RajGovOfficial @DoPTRajasthan @RPSC1 @RSSB_Rajasthan #WaitingList #Rajasthan #Recruitment #RESMA #राजस्थान #वेटिंग_लिस्ट

आदरणीय राजस्थान सरकार हमारे संगठन @RESMA_7 की व्याख्याताओं के MACP में L-14 या L-15 को लेकर सरकार से नियमों में स्पष्टता की मांग है🙏 राज्य के व्याख्याताओं में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद मिलने वाली MACP (Modified Assured Career Progression) को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विशेष रूप से वाइस प्रिंसिपल (VP) पद को डाइंग कैडर घोषित किए जाने के बाद यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है कि व्याख्याताओं को MACP के तहत L-14 दिया जाएगा या L-15। वर्तमान में उपलब्ध सेवा नियमों के अनुसार वाइस प्रिंसिपल पद को अभी तक नियम पुस्तिका में औपचारिक रूप से डाइंग घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में वर्तमान नियमों की व्याख्या के आधार पर व्याख्याताओं को L-14 मिलने की संभावना अधिक प्रतीत होती है, जबकि व्याख्याताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि VP पद के डाइंग होने की स्थिति में उन्हें L-15 का लाभ मिलना चाहिए। यह विषय हजारों व्याख्याताओं के भविष्य और आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। संगठन ने सरकार से मांग की है कि: • VP पद की स्थिति सेवा नियमों में स्पष्ट की जाए। • MACP में व्याख्याताओं के लिए L-14 अथवा L-15 को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं। • व्याख्याताओं के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक संशोधन शीघ्र किए जाएं। यह केवल वेतनमान का प्रश्न नहीं, बल्कि व्याख्याताओं के अधिकारों और सम्मान का विषय भी है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। भैराराम बैड़ा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ @RajCMO @BhajanlalBjp @madandilawar @RESMA_7