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सुनिए ये दुनिया की तथाकथित संस्कारी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की गाली गलौज वाली भाषा मोदी जी आप तो कुछ दिनों पहले युवाओं की भाषा से आहत होने का ढोंग कर रहे थे।
प्रेम शुक्ला ने AAP प्रवक्ता @abhishekaap_ की माँ को गाली दी।
BJP नेताओं की घटिया भाषा को मोदी का मौन समर्थन है।
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उत्तराखण्ड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरी भाजपा क्यों मौन है?
#JusticeForAnkitaBhandari
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क्या तिरंगा लहराना कोई अपराध है? ये तो अंग्रेज़ों के समय होता था। मोदी एक डरपोक तानाशाह है, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है”
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क्या यही है प्रधानमंत्री मोदी का 'नारी वंदन और नारी सम्मान'? देश की बेटियों के साथ ये कैसी बेरहमी और दुर्व्यवहार है?
दिल्ली पुलिस ने किसके आदेश पर बेटियों से ऐसी बर्बरता की? क्या गृह मंत्री अमित शाह इसकी जवाबदेही लेंगे? क्या जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी?
ऋतु बराला समेत उन तमाम छात्राओं के संघर्ष और साहस को सलाम, जो बाबा साहेब से मिले अधिकारों की रक्षा के लिए निडर होकर सत्य की लड़ाई लड़ रही हैं।
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लड़कियों की सिर पर लाठी से मार रहे हो और रहोगे नौ दिन नवरात्र के व्रत। दरअसल तुम्हारे भीतर महिषासुर की आत्मा घुस गई है। उसे कैसे निकालोगे? धीरेन्द्र शास्त्री तुमको उससे विलग नहीं कर पाएगा।
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उत्तर प्रदेश -
अलीगढ़ में BJP के 3 नेताओं पर रेप की FIR दर्ज हुई है। BJYM जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी, BJP-SC मोर्चा महामंत्री पंकज दिवाकर और कार्यकारणी सदस्य लोकेश नागर नामजद आरोपी हैं।
पीड़िता के मुताबिक, वह कोर्ट से लौट रही थी। रास्ते में होटल के बाहर खड़े तीनों युवकों ने अश्लील हरकतें की। फिलहाल कोई आरोपी अरेस्ट नहीं है।
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खुद को सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा भारतीयों को देश में 'तिरंगा' फहराने और लहराने के लिए गिरफ़्तार कर रही है
भाजपा के नए 'Pakistanified' भारत में आपका स्वागत है : अभिषेक बनर्जी, सांसद
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किरण बेदी ने 2011 में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उनका अधिकार था उस समय,
और आज #किरण_बेदी कह रही हैं कि,
"#जंतर_मंतर विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वहां रास्ते संकरे हैं और आस-पास संवेदनशील इमारतें और दफ़्तर हैं, इसके अलावा, कनॉट प्लेस का इलाका एक मशहूर कमर्शियल सेंटर है"
मतलब खुद ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की शुरुआत की थी
और
अब विपक्ष कर रहा है तो समस्या हो रही है 😂😂😂
जनरल कायर के चापलूस है सब के सब
#KiranBedi #JantarMantar
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जब भी पुलिस थर्ड डिग्री की आपबीती सुनें इस तस्वीर को याद रखिये. ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार हैं जिन्होंने 17 जुलाई को चार्ज लिया था और 20 जुलाई को पुलिस ने क्या किया सबने देखा.
SIR और वोट चोरी के खिलाफ़ आंदोलन में एक रणनीति के तहत लड़कियों और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है.
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वाह रे सुशासन! वाह रे VIP व्यवस्था!
दुष्कर्म के आरोपी को अस्पताल में स्पेशल वार्ड की सुविधा, मोबाइल पर बात करने की आज़ादी !
गृह मंत्री जी, यही है क्या आपका सुशासन? या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है?
@vijaysharmacg
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अब अदालतों में यह दृश्य आम हो चले हैं... वकील साहब और मजिस्ट्रेट के बीच में फाइल लगाने ,नहीं लगाने को लेकर बहस हो रही है... आरोप है कि ₹500 नहीं दिए तो फाइल नहीं लगाई...
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लगता है अब द*ल्ली पुलिस में सिर्फ नपुंसक भरे हुए हैं जो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं पर इन्हें नहीं पता कि इन नामर्दों पर हमारी मर्दानीयां भारी है
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क्या आपको देश का पहला मिडिल क्लास अमीर आदमी कौन था??
वो आदमी कोई और नहीं, विनायक दामोदर सावरकर था, जिसने Per कैपिटल इनकम में पहला स्थान पाया था.
1935 में भारत की प्रति व्यक्ति आय - 75 रूपये
यानि प्रति व्यक्ति महीने के 7 रूपये कमाता था
1935 में सावरकर की सालाना इनकम - 720 Rs
यानि प्रति महीने सावरकर 60 रूपये कमाता था
1924 से 1937 तक सावरकर क़ो अंग्रेजो द्वारा 60 रूपये प्रति महीना पेंशन मिलती थीं, क्योंकि उसने उनकी ग़ुलामी स्वीकार कर ली थी.
इतिहास गवाह रहा है तलवे चाटने वाले हमेशा अमीर बने हैँ, विरोध करने वालों के मुकाबले
कैसी लगी जानकारी आपको??
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भविष्य में जरूरत होगी कि जितने संघी विचारधारा के वकील जज बनाए गये हैं उनके बैकग्राउंड की विधिवत जांच कराकर एकमुश्त महाभियोग का प्रस्ताव पास कराकर इन्हें पदमुक्त किया जाए क्योंकि इनका न्यायिक चरित्र हो ही नहीं सकता।
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ओडिशा के राज्यपाल के नाम से सामने आया यह बयान बेहद गंभीर है। यदि उन्होंने वास्तव में BJP संगठन के लिए काम करने की बात कही है, तो इस पर तत्काल स्पष्टीकरण आना चाहिए।
राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, किसी राजनीतिक दल का संगठनात्मक पद नहीं। इस पद पर रहते हुए किसी दल के लिए काम करने की बात संवैधानिक निष्पक्षता और पद की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
राष्ट्रपति भवन को मामले का संज्ञान लेकर तथ्य स्पष्ट करने चाहिए। यदि बयान सही संदर्भ में प्रमाणित होता है, तो यह पूछा जाना स्वाभाविक है कि क्या ऐसे व्यक्ति का राज्यपाल पद पर बने रहना उचित है?
राजभवन की निष्ठा संविधान के प्रति होनी चाहिए, किसी पार्टी के प्रति नहीं।
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मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी, नेता प्रतिपक्ष @UmangSinghar जी के सवालों का जवाब दीजिए! OBC को 27% आरक्षण कब मिलेगा?
जब विधानसभा @BJP4MP सरकार पास है, तो दिल्ली जाकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलने के बजाय विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते?
@drmohanoffice51 सरकार, इन सवालों का बिंदुवार जवाब दीजिए:
1️⃣ तुषार मेहता से मुलाकात क्यों?
OBC आरक्षण के मुद्दे पर उनकी पूर्व कानूनी दलीलों पर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था और राज्य सरकार की रणनीति को स्पष्ट कीजिए।
2️⃣ विशेष सत्र कब बुलाएंगे? विधानसभा में 27% OBC आरक्षण पर ठोस विधायी और कानूनी कदम उठाइए।
3️⃣ महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की जवाबदेही तय होगी? आरक्षण के समर्थन में आवश्यक आंकड़े और तथ्य प्रभावी ढंग से प्रस्तुत न हो पाने पर सरकार जवाब दे।
4️⃣ सुप्रीम कोर्ट में अगला कदम कब? हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सहित उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर समयबद्ध कार्रवाई कीजिए।
5️⃣ नौवीं अनुसूची का प्रस्ताव कब? केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजकर उसकी प्रगति सार्वजनिक कीजिए।
जब विधानसभा मौजूद है, तो दिल्ली दौरे की जरूरत क्या है?
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, OBC समाज को बयान और आश्वासन नहीं, 27% आरक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना, समयसीमा और जवाबदेही चाहिए!
#OBCआरक्षण #27प्रतिशतआरक्षण #obcreservation




























