मैं बैंक कर्मचारियों के हफ्ते में 5 डे वर्किंग का पुरजोर समर्थन करता हूं। बल्कि बैंकिंग ही नहीं, भारत की सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में 5 डे वर्किंग ही होना चाहिए। इस मामले में सख़्त कानून भी बने तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन हमारे देश में आज भी नारायण मूर्ति अंकल जैसे लोग हैं, जो हफ्ते में 70-70 घंटे काम करवाने के हिमायती हैं, मगर तिजोरी से सही अनुपात में सैलरी नहीं निकलती। ऐसी परिस्थितियों में इंसान काम तो करता है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगा और काम के प्रति समर्पण (dedication) भी नहीं होगा। वो सिर्फ़ 9 से 6 की ड्यूटी करेगा, ओनरशिप नहीं लेगा। ऑफिस के माहौल में ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं और यहीं से सबसे ज्यादा conflict पैदा होता है। दुनिया के सारे विकसित देश वर्क-लाइफ बैलेंस को महत्व देते हैं, जिससे मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है और आदमी ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है। लेकिन हमारे यहां कम पैसे में ज्यादा काम और देर तक काम करवाने की आदत है। टाइम से आना तो आपका संवैधानिक कर्तव्य जैसा है, मगर टाइम से जाना अपराध है। टाइम पर सैलरी नहीं देना, रोक कर रखना, ब्लैकमेल करना और इसके अलावा भारतीय कंपनियों की एक और खासियत है। वो ज्यादातर 1-30 तारीख की सैलरी महीने के आखिर में या अगले महीने की एक तारीख पर देने की बजाय 7-8 तक या कहीं-कहीं उससे भी लेट देते हैं। ये इसलिए कि स्टाफ छोड़कर जाए तो उसकी सैलरी होल्ड करके उसे ब्लैकमेल किया जाए। देश में लेबर लॉ भी एक मज़ाक है। कंपनियां सरकार के माध्यम से अपने हिसाब से, खुद के फायदे के लिए नीतियां बनवाती हैं। मालिक की मर्ज़ी होगी, "कल से मत आओ", तो "मत आओ"। ये तो हो गई ऑफिस की बात और आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा की बात। इसके अलावा आम आदमी की जिंदगी आसान कैसे बने और उसे कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं होती। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी। मिडल क्लास का एक आदमी पूरी जिंदगी इन्हीं में उलझा रहता है। बच्चे के जन्म से लेकर उसे पढ़ाने-लिखाने तक का खर्चा क्या है, वो आप सब जानते हैं, जो बढ़ता ही जा रहा है - क्या गांव और क्या शहर? स्वास्थ्य का भी वही हाल है। मेडिकल चीज़ों और इलाज़ पर बेइंतहा खर्चा है। सरल शब्दों में, ₹1.5 करोड़ में डॉक्टर बनेंगे तो पैसा तो मरीजों से ही वसूला जाएगा। कोई गंभीर बीमारी हो गई तो आप बर्बाद हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार अपने नियंत्रण में उत्कृष्ट तरीके से चलाए तो देश की आधी से ज्यादा समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? स्कूल-कॉलेज बंद हो रहे हैं। जो हैं, उनकी गुणवत्ता भी ख़त्म की जा रही है। इनकी कीमत पर एक पूरी महंगी प्राइवेट लॉबी पनपने दी जा रही है। मध्यम वर्ग बेहाल है। हॉस्पिटल के नाम पर AIIMS इत्यादि बना तो दिए गए हैं, मगर आपको जरूरत पड़ने पर गोरखपुर, पटना आदि जगहों पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग ही नहीं हुई है। मजबूरन सामान्य लोगों को प्राइवेट का ही मुंह देखना पड़ता है। मेडिकल इंश्योरेंस लो तो क्लेम देने में आनाकानी होती है। आयुष्मान कार्ड का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, पर ये सबके लिए नहीं है। जिनके लिए है, उनका कैसा चल रहा है, इसका मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि उपरोक्त चीज़ें बेसिक वाली हैं, जो हम-आप सबके आम जीवन से जुड़ी हुई हैं। इनको एड्रेस किए बगैर लोगों की जिंदगी आसान कभी नहीं हो सकती। आम आदमी को सिर्फ़ नौकरी और सैलरी नहीं चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें काम करने के बाद जिंदगी जीने का भी समय हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, इलाज़ के लिए घर-जमीन न बेचनी पड़े और भविष्य को लेकर थोड़ी सामाजिक सुरक्षा हो। यही असली सवाल हैं, जिन पर बात होनी चाहिए।