पंचायत सहायक कल्याण समिति - उत्तर प्रदेश

अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए आप सभी तैयार रहे 20 जुलाई के धरने एवं इस सप्ताह होने वाली प्रमुख सचिव महोदय के साथ वार्ता के पश्चात यदि तय समय-सीमा के भीतर पंचायत सहायकों की मांगों पर कोई औपचारिक एवं सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आगामी माह से प्रदेशभर के 57,000 पंचायत सहायकों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ✊ यह आंदोलन मांगें पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा। लेकिन अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा—✊ अब ठोस निर्णय लेना ही होगा। एकता हमारी ताकत है। पंचायत सहायकों का सम्मान—हमारा अधिकार है। #न्यूनतम_वेतन_18000_लागू_करो #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति_उत्तर_प्रदेश

🌺🙏 शुभ नवरात्रि! 🙏🌺 माँ दुर्गा की कृपा से समस्त पंचायत सहायक साथियों एवं उनके परिवारजनों के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का संचार हो। माँ शक्ति हम सभी को हर चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान करें। अधिकार • सम्मान • सेवा सुरक्षा #जय_माता_दी🚩 @PSKS_UP

गांव की तरक्की का हर डिजिटल पन्ना पंचायत सहायकों की मेहनत से लिखा जाता है, फिर भी हमारे हक की फाइलें धूल फांक रही हैं। सरकार इस आंदोलन का संज्ञान ले और हमारी सभी न्यायसंगत मांगें तुरंत पूरी करे। #पंचायत_सहायक_संघर्ष #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति #पंचायत_सहायक_नियमित_करो @UPGovt @oprajbhar @uppanchayatiraj @PSKS_UP @YUGANTAR2311

कम बजट और भारी भरकम काम के बोझ तले पिस रहा पंचायत सहायक वर्ग। जब तक स्थाई नियुक्ति, उचित वेतनमान और सेवा सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक ग्रामीण विकास का सपना अधूरा है। इस आवाज को अनसुना न किया जाए! #पंचायत_सहायक_संघर्ष #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति #पंचायत_सहायक_नियमित_करो @UPGovt @oprajbhar @uppanchayatiraj @PSKS_UP @YUGANTAR2311

* 📊 प्रदेश स्तरीय मानदेय भुगतान सर्वेक्षण* *उद्देश्य: प्रदेश के पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान की वर्तमान एवं वास्तविक स्थिति* की जानकारी एकत्र करना। कृपया अपने मानदेय से संबंधित *सही एवं वर्तमान जानकारी* ही दर्ज करें। प्राप्त जानकारी के आधार पर *कितने माह का मानदेय प्राप्त हुआ, कितना लंबित है एवं लंबित होने का कारण* संकलित किया जाएगा। *पंचायत सहायक कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश* *इस लिंक पर क्लिक कर मानदेय संबंधित जानकारी भरे* 👇👇 form.svhrt.com/6ac0d47e40f40… *प्लीज आप सब चैनल को फॉलो जरूर करें और शेयर जरूर करें। 🙏🏻* Follow 👇 *पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश 2.0* whatsapp.com/channel/0029Vb8…

पंचायत सहायको को ₹18,000 न्यूनतम मानदेय डीबीटी के माध्यम से दिया जाए और धरने के दौरान बनी अन्य सहमत मांगों को लागू करो ! @UPGovt @oprajbhar मांगे पूरी नहीं हुई तो पंचायत से आंदोलन के लिए तैयार हैं

🔥 साथियों लड़ाई अब और तेज करनी है! *₹9,000 की वृद्धि आधिकारिक रूप से लागू हो चुकी है। अब हमारी लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है।* *हमारा अगला स्पष्ट लक्ष्य है* *DBT के माध्यम से न्यूनतम ₹18,000 मानदेय और धरने में सहमत हुई अन्य सभी मांगों का शीघ्र आदेश।* *₹3,000 की वृद्धि हो चुकी है, यानी सरकार ने मानदेय बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। अब हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपनी मांग को और मजबूती से आगे रखना है।* ₹9,000 को अंतिम नहीं, *अगली लड़ाई की शुरुआत मानो।* *लक्ष्य न्यूनतम ₹18,000 + अन्य सभी सहमत मांगों का क्रियान्वयन।* *लड़ाई शांत नहीं, संगठित और धारदार होनी चाहिए।* *57,000 पंचायत सहायकों की एकजुट आवाज़ ही हमारी ताकत है। ❤️* *ज्वाइन करे 👇🏻👇🏻* whatsapp.com/channel/0029Va5… *पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश* #पंचायत_सहायक_संघर्ष

विभाग तो गुमराह कर ही रहा था, अब शासन स्तर पर कही गई बातों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं! पंचायत सहायकों का मानदेय **₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000** किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल यह है कि **धरने के दौरान जिन 5 मांगों पर सहमति बनी थी, उनका शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं है?** 🔹 **DBT के माध्यम से भुगतान** किए जाने की बात स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिखी गई? 🔹 **अन्य मांगों पर क्या प्रक्रिया और समयसीमा तय हुई है**, इसका उल्लेख क्यों नहीं है? 🔹 जब **शासनादेश में संशोधन** किया गया है, तो धरने में सहमति बनी सभी 5 मांगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया? 🔹 पंचायत सहायकों से किए गए आश्वासनों को **लिखित और स्पष्ट रूप में लागू करने में देरी क्यों?** पंचायत सहायकों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि **स्पष्ट शासनादेश, निर्धारित प्रक्रिया और समयबद्ध कार्रवाई** चाहिए। **पंचायत सहायकों के साथ हर स्तर पर पारदर्शिता और किए गए वादों का स्पष्ट अनुपालन होना चाहिए।** **पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश** **पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश** @UPGovt @oprajbhar @BhimArmyChief @SanjayAzadSln @yadavakhilesh @Mayawati

गजब का फंतासी संसार है बाबूशाही का! गांव की हर छोटी-बड़ी ऑनलाइन योजना का बोझ हमारी पीठ पर लाद रखा है, और जब पूछो कि इस अल्प मानदेय में घर कैसे चलेगा, तो अधिकारी ऐसे देखते हैं मानो हमने कोई गुनाह कर दिया हो। लगता है हमारे लिए 'आर्थिक सुरक्षा' शब्द सिर्फ संविधान की किताबों में ही छपकर रह गया है! #पंचायत_सहायक_नियमित_करो #Regularize_PS_VS #RegularizeUPPanchayatSahayaks #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति

🔥 संयुक्त ट्विटर/X महाअभियान 🔥 ✊ आंदोलन रुका है, समिति नहीं! हक़ की लड़ाई जारी है और हमारी आवाज़ भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के *#पंचायत_सहायक* एवं राजस्थान के *#पंचायत_शिक्षक_विद्यालय_सहायक* साथी एकजुट होकर *नियमितीकरण एवं सम्मानजनक वेतन* की मांग को लेकर ट्विटर/X पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। 📢 *27 सितंबर, रविवार* ⏰ *प्रातः 10 बजे से लगातार* सभी सम्मानित साथियों से अपील है कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करें। *एकजुट आवाज़ ही हमारी ताकत है।* ✊ *पंचायत सहायक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश* *आंदोलन रुका है, समिति नहीं।* *हमारा संघ हमारी ताकत।* #पंचायत_सहायक_नियमित_करो #Regularize_PS_VS #RegularizeUPPanchayatSahayaks #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति

काम पूरे जिले के बाबूओं वाला, जिम्मेदारी हर ऑनलाइन सर्वे की, और पगार ऐसी कि महीने के दस दिन बीतते-बीतते जेब पूरी तरह 'आउट ऑफ सर्विस' हो जाए। क्या पंचायत सहायकों का श्रम पानी के भाव बिकने के लिए ही बना है? #पंचायत_सहायक_संघर्ष #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति @UPGovt @BhimArmyChief @AAPUttarPradesh @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @abhijeet_dipke

समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार 💐

धरने पर बैठे पंचायत सहायकों की आवाज़ को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। यह आवाज़ अब गांव से लखनऊ और धरना स्थल से ट्विटर/X तक पहुंच चुकी है। सवाल वही है—निर्णय कब? #पंचायत_सहायक_संघर्ष #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति @UPGovt @BhimArmyChief @AAPUttarPradesh @AamAadmiParty @SanjayAzadSln @sonker_ragini @yadavakhilesh @RahulGandhi @Mayawati @TheNewspinch

जब पंचायत सहायकों की आवाज़ हर तरफ से उठ रही है, तो सरकार की चुप्पी क्यों? 🚨 🔥 नेता आवाज़ उठा रहे हैं… मीडिया सवाल उठा रहा है… संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं… पंचायत सहायक सड़कों पर हैं… फिर भी शासन स्तर से कोई ठोस जवाब क्यों नहीं? आखिर पंचायत सहायकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने में सरकार को क्या आपत्ति है? पंचायत सहायक लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन हुए, अभियान चलाए गए और लगातार शासन-प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई गई। आज तमाम राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और मीडिया साथी भी यह सवाल उठा रहे हैं कि पंचायत सहायकों को उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। तो फिर सवाल सरकार से है— ❓ जब मांग जायज़ है, आवाज़ लगातार उठ रही है, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, तो फैसला कब होगा? ❓ पंचायत सहायकों को उनके अधिकार और सम्मान का जवाब कब मिलेगा? अब चुप रहने का समय नहीं है। हर पंचायत सहायक अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाए। 🔥 14 सितंबर 2026 | सुबह 11 बजे से 🔥 15 सितंबर 2026 | शाम 5 बजे तक 🔥 ट्विटर (X) पर महाअभियान 📢 हर साथी ट्वीट करे। 📢 ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़े। 📢 जनप्रतिनिधियों, नेताओं और मीडिया को टैग करे। 📢 अपनी मेहनत, जिम्मेदारियों और जायज़ मांगों की आवाज़ बुलंद करे। सरकार तक एक ही सवाल पहुंचना चाहिए— “पंचायत सहायकों की मेहनत दिख रही है, उनकी जिम्मेदारियां दिख रही हैं, उनकी आवाज़ दिख रही है… फिर उनकी मांगें क्यों नहीं दिख रही?” ✊ अबकी बार आवाज़ हर पंचायत सहायक की होगी। ✊ एकता हमारी ताकत है, संघर्ष हमारा अधिकार है। 14–15 सितंबर को ट्विटर पर इतिहास रचने के लिए तैयार रहें। #पंचायत_सहायक_संघर्ष #पंचायत_सहायक #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति

जब पंचायत सहायकों की आवाज़ हर तरफ से उठ रही है, तो सरकार की चुप्पी क्यों? 🚨 🔥 नेता आवाज़ उठा रहे हैं… मीडिया सवाल उठा रहा है… संगठन लगातार संघर्ष कर रहे हैं… पंचायत सहायक सड़कों पर हैं… फिर भी शासन स्तर से कोई ठोस जवाब क्यों नहीं? आखिर पंचायत सहायकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने में सरकार को क्या आपत्ति है? पंचायत सहायक लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन हुए, अभियान चलाए गए और लगातार शासन-प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई गई। आज तमाम राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और मीडिया साथी भी यह सवाल उठा रहे हैं कि पंचायत सहायकों को उनकी मेहनत और जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। तो फिर सवाल सरकार से है— ❓ जब मांग जायज़ है, आवाज़ लगातार उठ रही है, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, तो फैसला कब होगा? ❓ पंचायत सहायकों को उनके अधिकार और सम्मान का जवाब कब मिलेगा? अब चुप रहने का समय नहीं है। हर पंचायत सहायक अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाए। 🔥 14 सितंबर 2026 | सुबह 11 बजे से 🔥 15 सितंबर 2026 | शाम 5 बजे तक 🔥 ट्विटर (X) पर महाअभियान 📢 हर साथी ट्वीट करे। 📢 ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़े। 📢 जनप्रतिनिधियों, नेताओं और मीडिया को टैग करे। 📢 अपनी मेहनत, जिम्मेदारियों और जायज़ मांगों की आवाज़ बुलंद करे। सरकार तक एक ही सवाल पहुंचना चाहिए— “पंचायत सहायकों की मेहनत दिख रही है, उनकी जिम्मेदारियां दिख रही हैं, उनकी आवाज़ दिख रही है… फिर उनकी मांगें क्यों नहीं दिख रही?” ✊ अबकी बार आवाज़ हर पंचायत सहायक की होगी। ✊ एकता हमारी ताकत है, संघर्ष हमारा अधिकार है। 14–15 सितंबर को ट्विटर पर इतिहास रचने के लिए तैयार रहें। #पंचायत_सहायक_संघर्ष #पंचायत_सहायक #पंचायत_सहायक_कल्याण_समिति

लखनऊ के ईको गार्डन में अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदेशभर के पंचायत सहायकों की मांग है कि 6 हजार रुपये के मौजूदा मानदेय को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए, संविदा व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली लागू की जाए। गांवों में सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में पंचायत सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पंचायत सहायक कल्याण समिति - पंचायत सहायकों की जायज मांगों का न केवल समर्थन करती है, बल्कि उन्हें पूर्ण होने तक साथियों के हक लिए हमेशा तत्पर रहेगा। @UPGovt से हमारी मांग है कि पंचायत सहायकों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए। मेहनत करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। #PanchayatSahayak #psks_up

लखनऊ के ईको गार्डन में अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदेशभर के पंचायत सहायकों की मांग है कि 6 हजार रुपये के मौजूदा मानदेय को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए, संविदा व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली लागू की जाए। गांवों में सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में पंचायत सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पंचायत सहायक कल्याण समिति - पंचायत सहायकों की जायज मांगों का न केवल समर्थन करती है, बल्कि उन्हें पूर्ण होने तक साथियों के हक लिए हमेशा तत्पर रहेगा। @UPGovt से हमारी मांग है कि पंचायत सहायकों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए। मेहनत करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। #PanchayatSahayak #psks_up