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Two worlds collide. One final game.
#Jumanji: Open World - the last game is coming exclusively to movie theatres CHRISTMAS DAY.
@jumanjimovie
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RAJASTHAN SHOCKER
A Heart-wrenching Incident happened at Narayan Multi-speciality Hospital, Jaipur.
– A 19 yr old boy was brutally beaten in Police Premises & then taken to this Hospital.
– There, he was given 10 Anti-Venom Injections.
– Hospital generated a Hefty Bill of 96,000/-
– Postmortem Report Clearly states that there was NO SNAKE BITE but A Head Injury.
– When the journalist asked about the injection, everyone tried to hide their faces and demanded that the cameras be turned off; no one provided any answer.
– Serious Concern :
If there were no marks of a snakebite, why were anti-venom injections administered?
Will the police investigate this?
Who is responsible?
Will the Family of the deceased get Justice ?
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It is ACP Mahesh Kumar Meena who extended judicial custody of Ashutosh Ranka and Saurav Das.
Pls be informed he is an ACP rank Officer who still works under Amit Shah.
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कनाट प्लेस के व्यापारियों के साथ खेल हो गया!
कनाट प्लेस पर अपना व्यवसाय चलाने वाले एक व्यापारी मित्र टकरा गए। उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाली बात है!
बहुत से व्यापारियों के पास पुलिस अधिकारियों समेत कईयों के फोन आए कि प्रोटस्ट के ख़िलाफ़ बयान दो। बताओ कि बिज़नेस मारा जा रहा है। व्यापारी मित्र रूपी सूत्र के मुताबिक़ जो नहीं कर रहे थे ऐसा उनको बार फ़ोन किया गया। मित्र-सूत्र का कहना है कि व्यापार प्रभावित हुआ है इसमें शक नहीं लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने जंतर मंतर बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कनाट प्लेस के इलाक़े में कर दी गई। और ये भी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से व्यापारियों को डर नहीं था और न है बल्कि उन ‘हुड़दंगी तत्वों’ से डर था और आगे भी होगा जिनके हुड़दंग पर भी पुलिसवालों मूकदर्शक बने नज़र आए।
मेरे इस पोस्ट के ख़िलाफ़ भी पुलिस/मोदी सरकार का इकोसिस्टम फ़ोन कर व्यापारियों से बाइट दिला दे तो आश्चर्य मत करिएगा!
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It takes one of the wiser politicians in the country in @Naveen_Odisha to show a spine! 👍(have checked with top lawyers, all of them unanimously agreed that this case is a brazen violation of established bail provisions).
Jai Hind
The judicial custody of #AshutoshRanka and #SauravDas must be urgently reviewed and they must be released immediately.
Hoisting the National Flag, even in a prohibited area, should not warrant such prolonged detention. The judiciary and the executive must rise to the occasion to ensure that the youth of this country do not lose faith in the rule of law and constitutional rights.
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Jai Hind
The judicial custody of #AshutoshRanka and #SauravDas must be urgently reviewed and they must be released immediately.
Hoisting the National Flag, even in a prohibited area, should not warrant such prolonged detention. The judiciary and the executive must rise to the occasion to ensure that the youth of this country do not lose faith in the rule of law and constitutional rights.
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यूसुफ पठान को गुजरात में 978 वर्ग मीटर का विवादित प्लॉट मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है. गुजरात सरकार ने आवंटन को मंजूरी दे दी है.
इसी जमीन को लेकर वडोदरा नगर निगम ने 2024 में उन्हें अतिक्रमण का नोटिस दिया था.
इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर जानिए क्या है पूरा मामला?
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एक पति ने खुदा के घर में अपनी पत्नी के माथे पर चूम लिया।
यह अपराध बन गया और दोनों को जान ले ली गई।
पवित्रताएँ प्रेम से इतना क्यों घबराती हैं? ट्रम्प के सामने अजीब-ओ-ग़रीब डांस करवाने वाले बादशाहों के मुल्क में इस जरा से ‘गुनाह’ की ऐसी सज़ा!
धिक्कार है
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खबर यह नहीं है कि सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई है।
खबर यह है कि...
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Exclusive: “We are in an emergency. There is no justice. This is a police court. Just look at the ground that they have taken” says @SauravDassss a she and @AshutoshRanka are taken back to Tihar jail with their judicial custody further extended by two days by SEM court. Five hours of proceedings today. Ground report on YouTube- SmitaSharmaJournalist @VipinRathaur @abhijeet_dipke @Cockroachisback
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"I think SEM (Special Executive Magistrate) courts should be abolished because the system is compromised."
: Ratna Singh
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'सर्कस से कम नहीं...'
CJP नेता Ashutosh Ranka और Saurav Das की न्यायिक हिरासत 2 दिनों तक बढ़ी. CJP के लीगल मामलों को देख रहीं रत्ना सिंह बोलीं कि - 'SEM कोर्ट में हमने जो देखा है, वह किसी सर्कस से कम नहीं है. यहां जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह ये लोग किसी की आज़ादी को कुचलकर काम कर रहे हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए.'
सुनिए पूरी बात -
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चली गई एबीपी न्यूज़ के डिजिटल सेक्शन में कार्यरत इन तीन लोगों की नौकरी, इसमें एक महिला पत्रकार भी!
अंततः नेहा राठौर के ख़िलाफ़ ग़लत खबर चलाने का बड़ा ख़ामियाज़ा तीन मीडियाकर्मियों को उठाना पड़ गया। एबीपी न्यूज़ के डिजिटल सेक्शन से एक महिला पत्रकार समेत तीन लोगों की नौकरी चली गई है। प्रबंधन के सख्त रूख के बाद संपादक द्वारा कराई गई जांच में तीन कर्मियों को दोषी पाया गया। इसमें सर्वप्रथम Abp news videos digital head को जिम्मेदार मानते हुए इन्हें हटाया गया। भड़ास के पास इनका नाम भी है लेकिन इनके भविष्य के करियर को देखते हुए नाम का प्रकाशन नहीं किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ वीडियोज डिजिटल हेड का काम हर वीडियो को पब्लिश करने से पहले ये जानना है कि सब कुछ सही है या नहीं।
इसके बाद बारी आती है Shift incharge digital videos की। इन महोदय द्वारा भारी चूक की गई। इन्होंने ग़लत खबर और फेक वीडियो को पब्लिश होने दिया। इनके द्वारा ओके किए जाने के बाद ही वीडियो पब्लिश हुआ। इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है। इनका भी नाम भड़ास के पास है लेकिन पब्लिश नहीं किया जा रहा है क्योंकि नाम पब्लिश होने से ट्रोलिंग के शिकार होंगे और आगे की जॉब में दिक्कत आएगी।
सबसे बड़ी गलती जिसने की है वो एक महिला है। वह YouTube shorts shift incharge के पद पर कार्यरत है। इस महिला ने ही एक्स पर पोस्ट फ़र्ज़ी न्यूज़ व वीडियो के झाँसे में आकर इसे सही मान बैठी और ख़बर वीडियो को व्यूज़ / हिट्स पाने के चक्कर में बिना कन्फर्म किए बिना क्रॉसचेक किए बिना फैक्ट चेक किए ही चला दिया। इसके ऊपर के दो लोग ये मान बैठे थे कि खबर तैयार है तो सही ही होगी। लड़की ने प्रोपेगंडा न्यूज़ को सच मान गई लेकिन उसके ऊपर के दो लोग भी क्रॉसचेक का जहमत नहीं उठाये।
इस तरह एबीपी न्यूज़ डिजिटल से टॉप टू बॉटम तीन लोगों को प्रबंधन द्वारा टर्मिनेशन ऑर्डर थमाया जा चुका है। उम्मीद करते हैं इस घटना से दूसरे मीडिया हाउस में कार्यरत लोग भी सबक लेंगे और फेक व प्रोपेगंडा न्यूज़ को सच मानकर तुरंत पब्लिश करने से बचेंगे और क्रॉसचेक करके ही आगे बढ़ेंगे।
#abpnewshindi #NehaSinghRathore
@ABPNews @nehafolksinger
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Ashu and Saurav’s first crime was waving the Tiranga at Jantar Mantar.
Their second crime? Refusing to back down.
Even after five days in jail, they walked into court with smiles on their faces, their spirits unbroken.
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'नकली खून' का कारोबार, एक यूनिट से मिनटों में तीन यूनिट तैयार: फैक्ट्री में रिपोर्टर के सामने बनाया मिलावटी खून; दैनिक भास्कर ने इस पूरे गोरखधंधे को एक्सपोज किया, रिपोर्ट में पढ़ें, पूरा नेक्सेस कैसे काम करता है? किस तरह से इस नकली खून का सौदा होता है? ये खून किसी मरीज के लिए कितना खतरनाक है?
पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें-dainik.bhaskar.com/lNyn0lWim…
#BiharNews #HindiNews #Investigation #Patna
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Allahabad High Court suspends conviction of murder convict who wishes to contest election on BJP ticket
barandbench.com/news/allahab…
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उत्तर प्रदेश को 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' बनाने के लिए 33.5 लाख करोड़ रूपए के निवेश के दावे किए गए.
लेकिन जब इन दावों के पीछे खड़ी कंपनियों और संस्थाओं का सच खंगाला गया, तो कहानी कुछ और ही निकली
@Basantrajsonu की यह इनवेस्टिगेशन ज़रूर पढ़ें : hindi.newslaundry.com/2026/0…
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इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना और देखना लोगों ने लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन श्यामलाल यादव जी की शानदार रिपोर्टिंग की वजह से लोग फिर से जुड़ने लगे हैं।
आरक्षण पर श्यामलाल यादव जी की बात हर किसी को सुननी चाहिए। आरक्षण का फायदा आखिर किसे मिल रहा है और कौन आज भी इससे वंचित है? जब यूनिवर्सिटी में कुछ खास लोगों द्वारा अपने लोगों को भरने की बात आती है, तो फिर इस पर सवाल क्यों नहीं उठते?
OBC सब-कैटेगरी से लेकर आरक्षण की लूट के नाम पर फैलाए जा रहे नैरेटिव, कोर्ट की भूमिका और आबादी के हिसाब से आरक्षण जैसे मुद्दों पर इन्होंने जिस तरह से बात रखी है, वो वाकई सुनने लायक है।
बहुत शानदार @RTIExpress जी❤️👏
ऐसी पत्रकारिता ही जरूरी मुद्दों को सामने लाती है और लोगों को उन सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, जिन पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती।
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चुनाव आयोग के फैसले ग़ैर क़ानूनी कब माने जाएं? जब बैठक के मिनट्स ही नहीं बने, तो कैसे मानें कि फैसला सहमति से हुआ?
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने साम दाम दंड भेद में चुनाव आयोग के फैसलों पर बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि जब चुनाव आयोग की बैठक के मिनट्स ही नहीं बने, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि फैसला सबकी सहमति से हुआ. और जब दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे, तो फैसला आखिर आया कैसे?
देखिए 'साम-दाम-दंड-भेद' का पूरा एपिसोड इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर.






















