BJP संविधान को खत्म करना चाहती है लेकिन हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे

थाने से लेकर तहसीलदार तक भाजपा के मंडल अध्यक्षों का हस्तक्षेप अधिकारियों को परेशान किए हुए हैं! अधिकारी अब खुलकर शिकायत करने को मजबूर हो रहे हैं! भाजपा सरकार में संगठन नेताओं का व्यवस्था में बेजा हस्तक्षेप बेलगाम संगठन का परिचायक है!

272 नमूनों के कांड 👇

कालापीपल विधानसभा में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संदर्भ में विभिन्न बूथ के BLA एवं BLO के साथ चर्चा की.

इंदौर जा रही बस में एक राष्ट्रीय महिला शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट की घटना आज के “सुरक्षित मध्य प्रदेश” के खोखले दावों को बेनकाब करती है। राष्ट्रीय खिलाड़ी की भी अगर बस में सुरक्षा नहीं तो आम महिलाओं की हालत कैसी होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राजधानी भोपाल के बीच रास्ते में चार बार छेड़छाड़ और जोर-जबरदस्ती होती रही, लेकिन बस में मौजूद किसी ने मदद तक नहीं की और न ही सिस्टम ने समय रहते सुरक्षा दी। यह स्थिति प्रदेश की कानून-व्यवस्था की विफलता है, जहाँ अपराधी बेखौफ़ हैं और जनता असहाय। मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए महिलाएँ आखिर सुरक्षित कब होंगी?

संविधान पर हमला है- वोट चोरी

गरीबों के हक पर डाका डालकर प्रभावी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं! तीन मंजिला मकान वाले भी मुफ्त राशन ले रहे हैं! भाजपा सरकार में योजनाओं का गड़बड़झाला असली हितग्राही के हक पर डाका है!

नरसिंहपुर के युवा साथी मंजीत घोषी को पुलिस द्वारा दी गई प्रताड़ना और हिरासत की घटना पूरी तरह तानाशाही है। एक मात्र ट्वीट के आधार पर दिल्ली पुलिस का मध्यप्रदेश में दस्तक देना अत्यंत चिंताजनक है। दिल्ली और मध्यप्रदेश - दोनों राज्यों की पुलिस को चाहिए कि वे सत्ता के इशारों पर विपक्ष को डराने-धमकाने के बजाय अपने-अपने राज्यों में बढ़ते जंगलराज पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित करें। @ghoshi_manjeet

272 नमूनों में एक से एक छिछोरे और भ्रष्टाचारी क्या न्यूज चैनल वाले ये दिखाएंगे?

गजब विकास हो रहा है👀👀

ज्ञानेश कुमार को आईना दिखा दिया🔥🔥

रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1 डॉलर = 89.49 रुपए नरेंद्र मोदी का कहना था: जैसे-जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। मोदी जी, आपकी साख कितनी गिरी?

Love vs Hatred

संविधान विरोधी BJP और नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी, देश को जवाब दीजिए

आइए, 272 'Eminent छिछोरों' से मिलवाते हैं 👇

म.प्र. उच्च न्यायालय ने अजा-अजजा वर्ग विरोधी सरकार को बैकलॉग पदों की भर्ती पर पुनर्विचार का आदेश दे दिया है। फिर भी यह सरकार जानबूझकर वंचित वर्ग के अधिकारों और हितों पर कुठाराघात कर रही है। वंचित वर्ग के साथ हो रही यह निरंतर उपेक्षा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय दोनों के लिए शर्मनाक है।