क्या ऐसा कोई आदमी भी है हमारे गृह पर? @grok भाई साहब सच्चाई क्या है कृपया विस्तृत जानकारी दो

UP PET में 600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र: आखिर युवाओं की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे? उत्तर प्रदेश PET में अभ्यर्थियों को उनके घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने की शिकायतें बेहद चिंताजनक हैं। परीक्षा में महज 9–10 दिन बाकी हों और अभ्यर्थियों को कन्फर्म रेल टिकट तक न मिल रही हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी संभालने वाले आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधाओं और व्यावहारिक परेशानियों का ध्यान क्यों नहीं रखा? एक युवा सालों तक मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई पर समय और पैसा खर्च करता है, परिवार की उम्मीदों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। बहुत से अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। उनके लिए परीक्षा देने जाना भी एक बड़ा खर्च होता है। ऐसे में सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित करना, फिर यात्रा के लिए टिकट और ठहरने की व्यवस्था का संकट पैदा होना, उनकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लाखों अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना पहले से होती है, तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय उनके गृह जनपद, परिवहन सुविधाओं और यात्रा की दूरी को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? क्या परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाते समय इन बुनियादी समस्याओं का आकलन नहीं होना चाहिए? रेलवे में कन्फर्म टिकट न मिलने पर युवा क्या करें? क्या वे महंगे किराये पर निजी वाहन या बस से यात्रा करें? क्या परीक्षा देने के लिए अतिरिक्त पैसे उधार लें? क्या कई घंटे की थकाऊ यात्रा करके परीक्षा केंद्र पहुंचें और फिर मानसिक तनाव के बीच परीक्षा दें? इन सवालों का जवाब उन अधिकारियों को देना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी केवल परीक्षा आयोजित करना ही नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराना भी है। योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए, न कि अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति, सहनशक्ति और मजबूरी की! सरकार और संबंधित आयोग को यह समझना होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाला हर युवा संपन्न परिवार से नहीं आता। किसी के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, किसी के परिवार में बीमार माता-पिता हैं, तो कोई अपनी पढ़ाई और रोजगार के बीच संतुलन बनाकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अनावश्यक यात्रा का बोझ डालना युवाओं के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। आयोग को चाहिए कि उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अभ्यर्थियों को यथासंभव नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। दूर केंद्र मिलने की स्थिति में आपत्तियों और केंद्र परिवर्तन के अनुरोधों पर तत्काल विचार किया जाए। साथ ही, रेलवे और परिवहन विभाग के साथ समन्वय करके अतिरिक्त यात्रा सुविधाओं की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। आखिर कब तक देश का युवा बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, सीमित अवसरों और प्रतियोगी परीक्षाओं की अव्यवस्थाओं के बीच पिसता रहेगा? सरकारें युवाओं के भविष्य की बातें तो बहुत करती हैं, लेकिन जब परीक्षा देने का समय आता है, तब उन्हीं युवाओं को यात्रा, खर्च और व्यवस्था की परेशानियों से जूझना पड़ता है। युवाओं को रोजगार के अवसर चाहिए, न कि हर कदम पर नई बाधाएं। परीक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो मेहनती अभ्यर्थियों को समान अवसर दे, न कि उनकी मेहनत के साथ-साथ उनके धैर्य और आर्थिक क्षमता की भी परीक्षा ले।

हम किस ओर जा रहे हैं? इंसान की जिंदगी भी अब मुनाफाखोरों के लिए कारोबार बन गई है! ‘नकली खून’ के कारोबार से जुड़ी यह खबर बेहद चिंताजनक और मानवता को शर्मसार करने वाली है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, एक यूनिट खून से कुछ ही मिनटों में तीन यूनिट तैयार करने के नाम पर मिलावट का गोरखधंधा उजागर हुआ है। यदि ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं, तो यह केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मरीजों की जिंदगी के साथ किया जाने वाला गंभीर खिलवाड़ है। जरा सोचिए, जिस खून की जरूरत किसी मरीज को जिंदगी बचाने के लिए होती है, जिस पर किसी परिवार की उम्मीदें टिकी होती हैं, उसी के नाम पर अगर कोई व्यक्ति मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी उत्पाद तैयार करे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? अस्पताल में भर्ती मरीज और उसके परिजन पहले ही बीमारी, आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में खून जैसी संवेदनशील जरूरत में धोखाधड़ी करना इंसानियत की सारी सीमाएं पार करने जैसा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी अवैध गतिविधियां चल कैसे रही हैं? क्या संबंधित विभागों की निगरानी पर्याप्त नहीं है? क्या ब्लड बैंकों, आपूर्ति व्यवस्था और खून की गुणवत्ता की जांच में कोई गंभीर खामी है? यदि किसी फैक्ट्री में खुलेआम ऐसा काम हो रहा था, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी? और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? यह मामला केवल एक फैक्ट्री या कुछ लोगों तक सीमित मानकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पूरे नेटवर्क, आपूर्ति शृंखला, खरीद-बिक्री और संभावित संलिप्तता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई हो और यह भी पता लगाया जाए कि ऐसा उत्पाद किन-किन अस्पतालों या मरीजों तक पहुंचा। यदि किसी मरीज को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सरकार और संबंधित स्वास्थ्य नियामकों को ब्लड बैंकों की नियमित जांच, रक्त उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि, रिकॉर्ड की पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मरीजों को मिलने वाले रक्त और रक्त उत्पादों की सुरक्षा से कोई समझौता न कर सके। आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? क्या पैसा कमाने की अंधी दौड़ में इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रह गया है? जिस व्यवस्था में खून जैसी जीवनरक्षक जरूरत भी मुनाफाखोरी का माध्यम बन जाए, वहां केवल दोषियों को सजा देना ही पर्याप्त नहीं है; पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा कोई साधारण व्यापार नहीं है। यहां लापरवाही और लालच की कीमत किसी की जान हो सकती है। अब समय आ गया है कि ऐसी घटनाओं पर सिर्फ खबरें देखकर दुख जताने के बजाय ठोस कार्रवाई की मांग की जाए, ताकि किसी गरीब या मजबूर मरीज की जिंदगी किसी मुनाफाखोर के लालच की भेंट न चढ़े। मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए कानून का डर और व्यवस्था में जवाबदेही—दोनों जरूरी हैं। इंसानियत से बड़ा कोई मुनाफा नहीं हो सकता। dainik.bhaskar.com/lNyn0lWim…

ये पहली बार सुना कि पंचायत चुनाव में अलग वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव में अलग वोटर लिस्ट.... ऐसे ही नगर पालिका चुनाव में अलग वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव में अलग वोटर लिस्ट.. यूपी के राज्य चुनाव अधिकारी ने बताया। क्या ऐसा संभव है? मै तो पहली बार सुन रहा हूं

कल दशहरा है सुनने में आ रहा है कि कल इस्तीफा हो सकता है

टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपी कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन रोक कर पुलिस ने धरे दो आरोपी सोनीपत हरियाणा से है, एक बिहार से है

रेलवे को यात्रियों की आवाज़ से परेशानी है, लेकिन अपनी बदहाल व्यवस्थाओं से नहीं! ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज़ में गाना या रील चलाकर दूसरों को परेशान करना गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यात्रियों की सुविधाओं और समस्याओं के प्रति रेलवे की जवाबदेही कब तय होगी? ट्रेन घंटों लेट हो जाए, यात्री समय पर गंतव्य तक न पहुँचें, खाने की गुणवत्ता बेहद खराब हो, चाय पीने लायक न हो और सफर के दौरान बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रहे—तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है? यात्रियों को खराब सेवाएँ देने के लिए कौन जवाबदेह है? समय की बर्बादी और मानसिक परेशानी का हिसाब कौन देगा? रेलवे को यात्रियों के मोबाइल स्पीकर पर गाना बजाने की चिंता है, लेकिन ट्रेनों की लेटलतीफी, खानपान की गुणवत्ता, साफ-सफाई और शिकायतों के समाधान पर भी उतनी ही सख्ती क्यों नहीं दिखाई देती? नियम केवल यात्रियों के लिए ही क्यों? रेलवे प्रशासन के लिए जवाबदेही और जवाबदेह अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान कब लागू होगा? यात्रियों से अनुशासन की अपेक्षा उचित है, लेकिन बदले में उन्हें समय पर ट्रेन, गुणवत्तापूर्ण भोजन, अच्छी चाय और सम्मानजनक सुविधाएँ मिलना भी उतना ही जरूरी है। रेलवे को केवल यात्रियों पर कार्रवाई करने वाला नहीं, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने वाला और जनता के प्रति जवाबदेह संस्थान भी बनना चाहिए। नियमों का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी व्यवस्था में वास्तविक सुधार आएगा।

ये Axis Max वाले प्रतिदिन ये मैसेज व्हाट्सएप्प पर भेजते है। कहते है 2 करोड़ रुपए का बीमा ले लो। जीते जीते भरते रहो EMI मिलना कुछ है नहीं। मारने के बाद मिलेंगे 2 करोड़। क्या गजब प्लान है 🤔

पानी में ये क्या हो रहा है, कौनसी गैस निकल रही है? @grok भाई साहब कृपया विस्तृत जानकारी दो

मुंबई में अगर सरेआम एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया जाता है, तो यह कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर अपराधियों के मन से कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? बीजेपी शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बढ़ता अंतर चिंताजनक है। जनता की सुरक्षा केवल भाषणों और प्रचार से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही से होती है। जब बड़े शहरों में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सरकार को जवाब देना चाहिए, सिर्फ दावे नहीं करने चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में आखिर बदलाव कब होगा? सरकारी स्कूलों की बदहाली कब दूर होगी? देश में शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी निराशाजनक है। अनेक सरकारी स्कूलों में न तो आधुनिक सुविधाओं का पर्याप्त विकास हो रहा है, न ही उन्हें समय के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। कहीं विज्ञान और कंप्यूटर लैब का अभाव है, कहीं शिक्षकों की कमी है, तो कहीं विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अधिकार है? ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए, जो महंगे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलते हैं? राज्य सरकारें शिक्षा सुधार के दावे तो करती हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढाँचा, शैक्षणिक सुविधाएँ और शिक्षा की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँचतीं, तब जवाबदेही तय करना जरूरी हो जाता है। स्कूलों का दर्जा अपग्रेड करने, विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में लगातार देरी क्यों होती है? अब समय आ गया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाए। क्यों न शिक्षा के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें पूरे देश के विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता की शिक्षा, समान न्यूनतम सुविधाएँ और समान अवसर मिलें? क्यों न पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शैक्षणिक मानकों में ऐसी एकरूपता लाई जाए, जिससे राज्यों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर कम हो? ‘एक देश, एक शिक्षा, एक बोर्ड’ की अवधारणा पर भी राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस होनी चाहिए। लेकिन इसका उद्देश्य केवल सभी राज्यों पर एक ही व्यवस्था थोपना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना होना चाहिए। स्थानीय भाषाओं, क्षेत्रीय इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समान शैक्षणिक मानक निर्धारित किए जा सकते हैं। यह भी विचारणीय है कि क्या केंद्र सरकार की भूमिका और अधिक मजबूत होनी चाहिए, ताकि राज्य सरकारों की उदासीनता या प्रशासनिक विफलता के कारण किसी बच्चे का भविष्य प्रभावित न हो। हालांकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, इसलिए इसे पूरी तरह राज्य के अधिकार क्षेत्र से हटाकर केंद्र को सौंपने के लिए संवैधानिक और संघीय पहलुओं पर विचार करना होगा। आखिर शिक्षा किसी राजनीतिक दल की उपलब्धि दिखाने का साधन नहीं, बल्कि देश के भविष्य की नींव है। यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो समान अवसर और सामाजिक न्याय की बातें केवल नारों तक सीमित रह जाएँगी। सरकारों को स्पष्ट जवाब देना चाहिए: सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने, उन्हें अपग्रेड करने और प्रत्येक बच्चे को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ठोस समयबद्ध योजना कहाँ है? देश को केवल शिक्षा संबंधी घोषणाएँ नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणाम चाहिए। बच्चों का भविष्य केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र की बहस में नहीं उलझना चाहिए। शिक्षा पर राजनीति कम हो, जवाबदेही ज्यादा हो। सरकारी स्कूलों को मजबूत करो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करो! @PMOIndia

आधार कार्ड में सुधार करवाना आम नागरिक के लिए किसी सज़ा से कम नहीं है! विडंबना देखिए, एक तरफ नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों की शुद्धता जरूरी बताई जाती है, दूसरी तरफ जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है तो नागरिक जाए कहाँ? नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण भी नहीं, और छोटी-सी गलती सुधारने के लिए सरकारी केंद्रों के चक्कर लगाते-लगाते चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। सवाल यह है कि आम नागरिक अपनी पहचान साबित करने के लिए आखिर कितने दस्तावेज़ जुटाए? दस्तावेज़ों में गलती हो तो सुधार करवाना मुश्किल, और सुधार न हो तो सरकारी योजनाओं व दूसरी जरूरी सेवाओं में परेशानी! डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ ऑनलाइन सुविधाओं के दावे करना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं का सरल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान करना भी है। नियमों के नाम पर आम आदमी को परेशान करना बंद हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वास्तविक मामलों की सुनवाई हो, उचित विकल्प दिए जाएँ और बिना वजह किसी नागरिक को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

ये पिछले तीन दिन से लगातार DM में मैसेज कर रही है। इसको दान चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉक करूँ या छोड़ दूं। हर व्यक्ति का काम तो कमाने से चलेगा मांगने से नहीं।

ये आदित्य बिड़ला वाले रोज रोज ये मैसेज वॉट्सएप्प पर छोड़ देते है। ये ऐसा क्यों करते है? इसके लिए इन्होंने कितना स्टाफ रखा होगा। बिना किसी ग्राहक के फायदे के। इससे अच्छा तो इंटरेस्ट रेट कम करके ग्राहकों को लोन देना चाहिए और उसके लिए ये फालतू के मैसेज नहीं करने चाहिए। जिसको लोन चाहिए वो तो अपना प्लेटफार्म ढूंढ ही लेता है।

ऐसी घटिया पत्रकारिता आज तक नहीं देखी होगी। @ABPNews को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए

शिक्षा हर नागरिक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। गरीब हो या अमीर, किसान हो या मजदूर, कर्मचारी हो या अधिकारी—हर परिवार का भविष्य शिक्षा से जुड़ा है। फिर भी जब सरकारी स्कूलों की बदहाली, निजी स्कूलों की मनमानी फीस, शिक्षकों की समस्याओं और बच्चों के भविष्य पर कोई पोस्ट की जाती है, तो लोग एक कमेंट तक करना जरूरी नहीं समझते। लाइक और रिपोस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए! आखिर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज की चुप्पी क्यों है? जब महँगाई बढ़ती है, नौकरी नहीं मिलती या किसी दूसरे मुद्दे पर बहस होती है, तो सोशल मीडिया पर हजारों लोग अपनी राय रखते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और निजी स्कूलों की फीस पर सवाल उठाने की आती है, तो अधिकांश लोग चुप्पी साध लेते हैं। क्या लोगों को यह एहसास नहीं है कि आज शिक्षा व्यवस्था में होने वाला सुधार कल उनके अपने बच्चों, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा? क्या हम केवल तभी आवाज उठाएँगे, जब समस्या सीधे हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी होगी? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार की माँग को लेकर सामूहिक आवाज बहुत कमजोर दिखाई देती है। जब नागरिक ही सवाल नहीं पूछेंगे, अपनी राय नहीं रखेंगे और जनहित के मुद्दों पर एकजुट नहीं होंगे, तो व्यवस्था पर जवाबदेही का दबाव कैसे बनेगा? याद रखिए, शिक्षा किसी एक व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ग या राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। यह पूरे देश के भविष्य का सवाल है। आज सरकारी स्कूलों में सुधार, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का सम्मान, पारदर्शी फीस व्यवस्था और शिक्षा के समान अवसरों की माँग पर आवाज उठाना जरूरी है। केवल अपने बच्चों की चिंता करना पर्याप्त नहीं; एक ऐसी व्यवस्था की माँग भी करनी होगी, जिसमें हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। दुख इस बात का है कि लोग शिक्षा को जरूरी तो मानते हैं, लेकिन इसके सुधार की चर्चा में भाग लेने से भी कतराते हैं। अगर हम अपने सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर भी बोलने को तैयार नहीं हैं, तो बदलाव की उम्मीद किससे करेंगे? शिक्षा पर चुप्पी, भविष्य की समस्याओं को अनदेखा करना है। आज आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए—क्योंकि शिक्षा का सवाल किसी एक का नहीं, हम सबका है।

शिक्षक ही वह व्यक्ति है, जो एक साधारण विद्यार्थी को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिकारी, न्यायाधीश और देश का नेता बनने की राह दिखाता है। आज जो लोग सत्ता और ऊँचे पदों पर बैठे हैं, उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन में किसी न किसी शिक्षक से शिक्षा अवश्य प्राप्त की है। फिर सवाल उठता है कि जब शिक्षक ही हर पद की नींव रखता है, तो उसी शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित क्यों रखा जाता है? विडंबना देखिए, शिक्षक जीवनभर दूसरों का भविष्य संवारता है, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है और समाज को शिक्षित बनाता है, लेकिन अपने बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। क्या यह उस शिक्षक के साथ न्याय है, जिसने अपना पूरा जीवन देश की नई पीढ़ी तैयार करने में लगा दिया? जो व्यवस्था शिक्षक से पढ़कर ऊँचे पदों तक पहुँचने वालों के भविष्य को सुरक्षित करती है, वही व्यवस्था शिक्षक की सेवानिवृत्ति के सवाल पर पीछे क्यों हट जाती है? क्या शिक्षक का योगदान केवल नौकरी के दौरान ही महत्वपूर्ण है? क्या सेवानिवृत्ति के बाद उसकी आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? माता-पिता बच्चे को जन्म देते हैं, संस्कार देते हैं और जीवन का आधार बनते हैं; शिक्षक उसे ज्ञान, विवेक और सही दिशा देकर जीवन में आगे बढ़ने योग्य बनाता है। दोनों का अपना विशेष स्थान है। शिक्षक का सम्मान केवल भाषणों और शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी सेवा-शर्तों, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में भी दिखाई देना चाहिए। सरकारों को समझना होगा कि शिक्षा व्यवस्था केवल भवनों और योजनाओं से मजबूत नहीं होती। उसे मजबूत बनाते हैं शिक्षक, और शिक्षक तभी पूरी निष्ठा से काम कर सकता है जब उसके वर्तमान और भविष्य को लेकर अनावश्यक असुरक्षा न हो। शिक्षक देश का भविष्य बनाता है, लेकिन शिक्षक के अपने भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को शिक्षकों की पेंशन संबंधी माँगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, OPS, NPS और UPS के बीच अंतर को पारदर्शी ढंग से स्पष्ट करना चाहिए और ऐसा न्यायसंगत समाधान देना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके। शिक्षक का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, नीतियों में भी दिखना चाहिए। जो देश अपने शिक्षकों के योगदान को उचित सुरक्षा और सम्मान नहीं देता, उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

देश के सरकारी स्कूलों की हालत कब सुधरेगी? निजी स्कूलों की मनमानी फीस और अभिभावकों की आर्थिक लूट पर लगाम कब लगेगी? आखिर शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत को आम जनता के लिए इतना महँगा क्यों बना दिया गया है? सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, कंप्यूटर, साफ-सफाई, शौचालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब अभिभावकों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निजी स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है, तो सवाल उठता है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी हैं? जब PM SHRI योजना के तहत चुनिंदा सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा सकता है, तो देश के बाकी सरकारी स्कूलों को पीछे क्यों छोड़ा जाए? क्या हर गाँव और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का समान अधिकार नहीं होना चाहिए? सरकार को स्पष्ट रोडमैप देना चाहिए कि सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ, योग्य शिक्षक, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण कब तक सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी ओर, निजी स्कूलों की मनमानी फीस, महँगी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शुल्कों को लेकर अभिभावकों की शिकायतों पर सख्त निगरानी जरूरी है। शिक्षा सेवा है या ऐसा कारोबार, जिसमें आम परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने को मजबूर हो जाए? सरकार को सरकारी स्कूलों के बजट, शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। निजी स्कूलों की फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत कब बनाया जाएगा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए महँगे निजी स्कूलों पर निर्भर न रहना पड़े? शिक्षा में समानता केवल नारों से नहीं, बल्कि हर सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से आएगी। देश के बच्चों का भविष्य योजनाओं के नाम पर नहीं, जमीन पर दिखने वाले सुधारों से सुरक्षित होगा।