BREAKING NEWS: SIR और फॉर्म-6 का बड़ा सच! देश में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत जिन वोटर्स के नाम सूची से छूट गए हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरते वक्त खुद को पहली बार का वोटर बताने वाली झूठी घोषणा करने पर मजबूर किया जा रहा है। इस झूठी घोषणा के चलते आम मतदाताओं पर एक साल तक की जेल या जुर्माने का गंभीर कानूनी खतरा मंडरा रहा है, जिससे गरीब जनता बुरी तरह डरी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी इस गंभीर समस्या को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में सॉफ्टवेयर की मदद से रातोंरात हजारों-लाखों नाम कटने और एक ही व्यक्ति के कई-कई वोटर आईडी कार्ड जारी होने के मामले सामने आए हैं। चुनाव आयोग की इस नई और सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर अब बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ADR के आंकड़ों के मुताबिक देश के मुख्य विपक्षी दल के मुकाबले कुछ अन्य पार्टियों को हजारों करोड़ रुपये का भारी-भरकम चंदा मिला है। पीएम केयर फंड और सीएसआर फंड के पैसों के इस्तेमाल और उनकी जवाबदेही को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और SIR से जुड़े तमाम कानूनी मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन सुनवाई और फैसलों को लगातार लटकाया जा रहा है। जब भी चुनाव आयोग और सरकार से इन गंभीर चुनावी गड़बड़ियों पर सवाल पूछे जाते हैं, तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 'रिजीम चेंज' और विदेशी साजिश जैसे मुद्दों को आगे कर दिया जाता है। कुल मिलाकर यह साफ है कि चुनावी प्रक्रिया में हो रही इन गड़बड़ियों, वोटर्स के अधिकारों के हनन और पारदर्शी व्यवस्था की मांग पर अब खुलकर सवाल पूछने की जरूरत है।