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Political commentator, Journalist, New Delhi. Miles to go ....Before final destination ..Views here are strictly personal. Retweets not an endorsement please.

New Delhi, India
Joined July 2016
Amazing.
Modi 100% Jaayega.. 4 crore voters of Rajasthan have given a resounding defeat to Modi’s BJP Congress has won 29 out of the 37 districts while BJP won just 6 Congress has won 62% of the seats It’s a wave for Congress in rural areas. It’s not just Rajasthan, the rural wave has built up across the country against the BJP. BJP supporters are blaming the “UGC”. But in reality, two factors are decimating the BJP. There is a complete consolidation of SC and ST voters for the Congress as seen in Rajasthan. If you go district wise and seat wise, it’s evidently clear that SC/ST communities which are more than 30% of electorate have decisively backed Congress. There is also a backlash against Modi over ruining MNREGA and not handling farmer distress. El Niño has destroyed their livelihood and double engine BJP is least bothered. Upcoming 5 states will give an even bigger blow to BJP. Modi 200% Jaayega.
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शर्मनाक ।
झूठे और देशद्रोहियों को शर्म आनी चाहिए! मोदी और उसके नुमाइंदे सेना और शहीदों की शहादत के नाम पर वोट माँगते हैं।
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सही बात। यही तो संघी चाहते हैं !
राहुल गांधी कोई भी बात यूंही नहीं कहते उसके पीछे विश्व राजनीति के इतिहास का उनका ज्ञान भी काम करता है। इतिहास गवाह है कि जिन जिन देशों के विपक्ष ने चुनाव लड़ने से इंकार किया वहां तानाशाही कायम हो गई।शिकागो में भी उन्होंने यही जवाब दिया जब उनसे पूछा गया इतनी शिकायत है तो चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं कर देते। वेनेजुएला (2005 और 2018): विपक्षी दलों द्वारा संसदीय और राष्ट्रपति चुनावों का बहिष्कार करने से ह्यूगो चावेज़ और बाद में निकोलस मादुरो को संसद और संस्थानों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया, जिससे देश में निरंकुश शासन स्थापित हुआ। ​बांग्लादेश (2014): मुख्य विपक्षी दल बीएनपी (BNP) द्वारा आम चुनाव के बहिष्कार के कारण शेख हसीना की पार्टी को बिना किसी मजबूत विपक्ष के सत्ता मिली, जिससे देश धीरे-धीरे एकदलीय और निरंकुश शासन की ओर बढ़ गया। ​सर्बिया (1997): प्रमुख विपक्षी दलों के चुनाव बहिष्कार से स्लोबोदान मिलोशेविच की सत्ता और मजबूत हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया और संस्थानों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए तानाशाही रवैया अपनाया। ​इथियोपिया (1994): विपक्ष के संसदीय चुनाव से हटने के कारण सत्ताधारी गठबंधन ने 547 में से 484 सीटें जीत लीं और लंबे समय तक एकदलीय निरंकुश सत्ता कायम रखी। ​जिम्बाब्वे (2008): सरकारी हिंसा के विरोध में विपक्ष के दूसरे दौर के चुनाव से हटने के बाद रॉबर्ट मुगाबे निर्विरोध जीत गए और उनका तानाशाही शासन जारी रहा।
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ख़ून में व्यापार और आपदा में अवसर का राष्ट्र घाती मिश्रण हैं, ये !
सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट को 1 लाख 45 हज़ार करोड़ की टैक्स छूट दे दी। इस फ़ैसले के पाँच दिन बाद यह लेख छपा था। तभी पता था कि इससे नौकरी बढ़ेगी न सैलरी बढ़ेगी। यह लेख 25 सितंबर 2019 का है। आज 19 नवंबर 2026 है।
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Heartiest congratulations @RitikaChopra__ for an outstanding investigation. We all are proud of you and your work. Keep it up.
Thank you, @TIME, for including me in the inaugural TIME100 Next India list. My name is on the list, but no investigation is ever one person’s work. It takes a village. Editors who listened to every half-formed idea and pushed back on every weak one. A desk that took raw copy and wouldn’t let it go until it shone. A colleague who quietly held the fort in Mumbai while I was away. A team that put up with an absentee editor for over a month. Online and video teams who took the story further than I could have. Leaders at @IndianExpress Group who have my back, ALWAYS. And sources who took a chance on me. I don’t take that lightly. Reporting can be risky and thankless. This year it was neither, because of them. Thank you, @CharlieCamp6ell, for the kind words. You’re right that I’d rather tell the story than be in it. Making an exception, just this once :) PHOTO: @Amit_Photowalla time.com/collection/time100-…
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सौ फीसदी सही बात !
कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्राउन या स्टैनफोर्ड में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चर्चा को लेकर हो रही बहस में इस बिन्दु को भी शामिल करना चाहिए कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी दुनिया भर से अलग-अलग पेशे के लोगों को बुलाती है। अलग-अलग आवाज़ों को बुलाती हैं।पत्रकारों को बुलाती हैं। एक्टिविस्ट को बुलाती है। भारत की यूनिवर्सिटी क्या ऐसा करती है? हम तो एयरपोर्ट से विद्वानों को लौटा देते हैं। इसलिए कि उनका शोध धर्म की राजनीति को सूट नहीं करता है। उन्होंने सरकार की आलोचना की है। भारत की यूनिवर्सिटी में नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाएगा तो वाइस चांसलर ही बैठक कैंसिल कर देंगे।आई आई टी दिल्ली से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आगरा के सेंट जोन्स कॉलेज में राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया जाता है। जिस तरह से ब्राउन और कोलंबिया में राहुल से सवाल जवाब हुआ है, उसी तरह भारत की यूनिवर्सिटी में भाषण की जगह इस तरह की चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? राहुल ही क्यों, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव को बुलाकर छात्रों के बीच बातचीत क्यों नहीं हो सकती है। मायावती, ममता बनर्जी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर स्टेट क्राफ्ट पर क्यों नहीं बात कर सकती हैं, मनमोहन सिंह दस साल प्रधानमंत्री रहे, पद से हटने के बाद भारत की कितनी यूनिवर्सिटी ने उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया? लाल कृष्ण आडवाणी मार्ग दर्शक मंडल में भेज दिए गए, यूनिवर्सिटी में तो जा ही सकते थे। मई 2014 आते ही शारीरिक रुप से बहुत कमज़ोर हो गए हों तो अलग बात है लेकिन पूरी तरह ठीक भी होते तो क्या आप उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच बैठ कर बात करते सुन सकते थे? कोलंबिया और ब्राउन यूनिवर्सिटी के सेमिनार रुम में राहुल गांधी की चर्चा भारतीय यूनिवर्सिटी सिस्टम को एक्सपोज़ कर रही है। एक ग़ैर ज़रूरी प्रश्न- क्या भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी यूनिवर्सिटी में कोलंबिया की तरह छात्रों के बीच बैठ कर सवाल जवाब कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो बिहार की मगध निवर्सिटी भी कोलंबिया को जवाब दे पाती कि भारत की यूनिवर्सिटी में भी नेता आते हैं, छात्रों के बीच बैठ कर अपनी नीतियों पर बात करते हैं।
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Hmm.
It seems PM Modi got nervous when President Trump started taking questions from the press. Why is he so scared of answering questions from the press? He seems comfortable only with the Indian Godi media. No wonder he has still not accepted LoP @RahulGandhi Ji’s challenge to debate with him.
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Eye wash.
First, they silently accepted ₹2.27 crore instead of ₹227 crore from Adani’s company. After being exposed, the Maharashtra Forest Department has now ordered a halt to the project. Now imagine how many such corruption cases, and even bigger ones, are going on that have not yet been exposed. After 2029, the BJP will be held accountable for all its corruption.
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Very Pertinent.
𝟰𝟴 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀. 𝗢𝗻𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱. 𝗦𝗵𝗼𝘄 𝘂𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱. 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟲 - Rahul Gandhi and other petitioners (INDIA alliance leaders) have asked the Supreme Court to serve 48 formal interrogatories to the ECI, with answers to be given on affidavit. 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟳 - Tomorrow, the Supreme Court is scheduled to hear the matter. ◾𝗪𝗵𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝟰𝟴 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁 Rahul Gandhi has moved the argument to "Let us establish, from the ECI's own records, exactly who did what, when, and with whose authorisation.” 𝟭- Who actually authorised the nationwide SIR? 𝟮- Where is the file, date and decision record? 𝟯- If the ECI says the decisions were unanimous, where are the records demonstrating that? 𝟰- Did Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi ever record objections or reservations? 𝟱- Who authorised the additional declaration associated with Form 6? 𝟲- Who controls ECINET/ERONET? 𝟳- Were there changes to voter records without an ERO's order? 𝟴- Who had write access to the electoral-roll database? 𝟵- Were private vendors/contractors capable of altering the database? 𝟭𝟬- Were audit logs maintained and preserved? 𝟭𝟭- Were approvals ever obtained through email, WhatsApp or other electronic channels? ◾𝗧𝗵𝗲 𝗘𝗖𝗜 𝘀𝗮𝘆𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗦𝗜𝗥 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮𝗻𝗶𝗺𝗼𝘂𝘀. Then the records should establish it. This is no longer about political rhetoric. It is about decision-making, documentation, data access and accountability in the world's largest democracy. ◾Tomorrow,𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟳, the Supreme Court hears the matter. If the process is transparent, as Gyanesh Kumar claims, then he should not be afraid or reluctant, let records should speak for themselves.
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ये भाई साहब इंडिया टीवी के संपादक हैं। इस बार इनका लिखा पढ़ेंगे तो अगर आप ईश्वर की जीवनी लिखने और उस पर फ़िल्म बनाने वाले व्यक्ति की तरह गंजे नहीं हैं, तो अपने हाथों से अपने सिर के बाल नोच लेंगे! ये भाई साहब रोज़ ही नंबर वन-नंबर टू की मेज़ के नीचे बैठकर पेप्सी पीते हुए नई-नई मनोहर कहानियां सुनते हैं और फिर यहां X पर जनता को सुनाते हैं। इस बार लिख रहे हैं कि - "दिल्ली के नंबर वन से कुछ छिपता नहीं है। जो मैने चार दिन लिखा, टीवी पर दिखाया, जो बातें यहां बताईं, सब नोट किया गया है।" सोचिए, इंडिया टीवी ने किसे संपादक बनाया है? कैसा कोहिनूर ढूँढकर लाया है? इन्होंने तो टीवी इंडस्ट्री में भूत-प्रेत-कुत्ता-बिल्ली और सांप-छछूंदर की नींव डालने वाले इंडिया टीवी के पूर्व संपादक विनोद कापड़ी का भी रिकार्ड तोड़ दिया है। मने नरेंद्र मोदी इनका लिखा पढ़ते हैं और उसे नोट करते हैं और वैसे ही फैसले करते हैं!! फिर से पढ़िए इनका लिखा! ऐसा मुग़ालता तो डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी की शुरुआत में एलन मस्क को भी न रहा होगा! उस पर तुर्रा ये कि ये संपादक महोदय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के जिगरी यार हैं। उनके रूम मेट रह चुके हैं। ये बात भी किसी को पता नहीं थी। खुद इन्होंने ही नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कलम तोड़ दी।  X पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और चीख-चीखकर बताया कि नितिन नबीन इनके रूम मेट रहे हैं। कई बार तो भरम होता है कि जब प्रधानमंत्री इनका लिखा हुआ नोट करते हैं और उसी के मुताबिक फैसले लेते हैं, तो कहीं नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए इन्होंने ही न कहा हो? नितिन नबीन को इनका एहसान मानना चाहिए!! बाकी ये जो नंबर वन और नंबर टू के हवाले से रोज़ ही नई-नई मनोहर कहानियां लिखते और बताते हैं, उसकी हक़ीक़त एक नहीं बल्कि कई-कई बार गाज़ीपुर के कचरे के पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थरों की शक्ल में सामने आ चुकी है, मगर भाई साहब ग़ज़ब के दुस्साहसी हैं। दिल है कि मानता नहीं! इसके बाद भी रोज़ नई नई फंतासी ठेल देते हैं, ग़ालिब और मीर की शायरी में रामदास अठावले की तुकबंदी पेल देते हैं!!
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Reality of fake Make in india.
India however has made a huge push of its own - in the last 10 years. A push to make our nation addicted to Chinese goods. India's imports from China have more than doubled over the last decade, rising from roughly $60 billion in FY 2014–15 to over $131 billion in FY 2025–26....more humiliatingly our exports to China stayed largely flat (between $14 Billion and $21 Billion) With Make In India failing - the BJP is backing to crying, whimpering, complaining and looking for scapegoats from the past.
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नैरेटिव की लड़ाई।
Fight over who controls ticket distribution begins in BJP India TV put out a pretty specific story on 9 Nov saying BJP had already locked 209 A-category names for UP 2027 after talking to UP CM Yogi Adityanath and sent the list to Delhi. Then six days later both Yogi and UP BJP preodey Pankaj Chaudhary put their names on a joint note calling the whole thing completely false, baseless, imaginary, fabricated - basically a deliberate conspiracy to scare party workers. They said the actual selection process hasn’t even started. You don’t get a dual-signed denial this strong, from both the CM and the organisation head, just because some random outlet ran a rumour. India TV has been useful to them for years. Someone high enough planted that story, it created a mess inside, and now both power centres had to publicly bury it together. Ticket lists leak all the time. This kind of joint damage control doesn’t. The fight over who actually controls the tickets has already begun.
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Shocking.
The BJP is trying to make light of Rahul Gandhi’s phone tapping allegations but let’s not forget the presence of RG’s numbers in the list of phone numbers that an unidentified Government had placed on a Pegasus target list! Also, evidence gathered by a Supreme Court-appointed technical committee which probed the Pegasus Project’s allegations that the Modi government had used spyware against its critics is lying inside a “sealed envelope” with the Supreme Court registry for the past four years. The then CJI, Justice Ramana, confirmed the presence of “malware” in at least five phones the committee examined but said this could not be confirmed to be Pegasus since neither the Modi government nor the Israeli company which makes and sells the spyware was willing to cooperate with the probe! Duh! Since then, Apple has continued to detect spyware use by government entities but the Supreme Court has steadfastly allowed the Pegasus case to remain buried. Against this backdrop, and given the advances in spyware tech by Israel and Modi’s proximity to @netanyahu, it would be a miracle if @narendramodi his crew were not actively trying to monitor @RahulGandhi’s phones.
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एकदम सही कहा।
असल में चोरी पकड़ी गई है तो अब ये ड्रामा करेंगे कोर्ट के सामने कि सब सुधर गया है। ये ऐसा ही मामला है कि चोर ने थानेदार को कहा कि चोरी का माल जमा करा दिया है अब हमें NOC दे दो। जितनी चोरी पकड़ी जाती है उसका ये इसी तरह NOC ले आते हैं। जो नहीं पकड़ी जाती है वो चोर का हो जाता है। दुनिया का कोई भी देश जो व्यवस्था से चलता है वहां अब तक पूरा आयोग बर्खास्त हो गया होता।
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आरएसएस इसे वित्तीय अनियमितता कहकर पल्ला झाड़ गया।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व पदाधिकारी, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व मुख्य लेखाधिकारी श्री महिपाल सिंह जी से सुनिये किस तरह राम मंदिर में योजना बद्ध तरीके से चोरी करवाई जा रही थी। दोषियों को सजा नहीं मिली, उल्टा चोरी के मामले को उजागर करने की वजह से महिपाल सिंह जी को न सिर्फ ट्रस्ट के लेखाधिकारी पद से हटाया गया बल्कि उन्हें आर एस एस ने उनको दिए दायित्वों से मुक्त कर दिया।
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Idiots.
खरंच राहुल गांधींनी यांना "CONFUSE" करून टाकलाय 😂😂🤣🤣
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Shameless.
Sudhir, here your papa is endorsing Trump on US soil. If you are straight, call him out.
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Ha ha ha
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀'𝐒 𝐁𝐈𝐆 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍: 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐎𝐑 𝐒𝐂𝐈-𝐅𝐈? 🤣 First, Radar Hidden Behind Clouds. Then Tea Brewed Using Sewer Gas. 𝐍𝐨𝐰, Soil Fertility Tests Directly on Mobile Screens! 𝐖𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐍𝐞𝐱𝐭? Stool Tests, Pregnancy Tests and Ethanol Detection in Petrol — All Through Your Smartphone? Einstein gave us E=mc². 𝐀𝐫𝐞 𝐖𝐞 𝐖𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐑𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧? 𝐍𝐨𝐛𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐞, 𝐚𝐫𝐞 𝐘𝐨𝐮 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠? 😂 #RahulGandhi #RightToLive #INDvsPAK
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