Gaureesh Vats Shukla

No placards. No media outrage. No Vivek Srivasta-like creatures crying and howling through the night for justice for this 20 to 22-year-old Hindu youth. A 22-year-old Brahmin youth, Deva Dwivedi, died by suicide in fear of the SC-ST Act. A fight between two families took place in July in Pateria village, Manikpur, Chitrakoot. An SC-ST Act case was filed against Deva in July 2026. Deva Dwivedi was under severe mental pressure because of this fear. But he won't give them TRP. Neither will his death matter to vote-bank-hungry demons. This is what happens when outrage is selective, justice is selective, and even death is filtered through political usefulness. #SCSTActMisuse

प्रिय मित्रो, यूजीसी नियमों में बदलाव के कारण उपजे विवाद के समाधान पर मैने पूर्णतः निष्पक्ष भाव से अपने विचार प्रकट किए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप गहराई से मेरे प्रत्येक वाक्य और शब्द को पढ़ें और सामाजिक एकता को सर्वोपरि रख कर अपने विचार प्रकट कर शेयर करें "यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में जो असंतोष और आशंका पैदा हुई है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा देना भी उतना ही आवश्यक है।" मेरे विचार से समाधान नियम को पूरी तरह समाप्त करने में नहीं, बल्कि उसे अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और सर्वसमावेशी बनाने में है। जाति के आधार पर किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए—चाहे वह सामान्य वर्ग का हो या आरक्षित वर्ग का। प्रत्येक विद्यार्थी को शिकायत करने, निष्पक्ष जांच कराने और अपील करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही संविधान द्वारा SC, ST, OBC तथा अन्य वंचित वर्गों को दिए गए विशेष संरक्षण और सकारात्मक उपाय पूरी तरह सुरक्षित रहने चाहिए। सामाजिक न्याय और समान अवसर एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। शिकायत मात्र को दोष का प्रमाण न माना जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति दोनों पक्षों को सुनकर प्रमाण के आधार पर निर्णय करे। जानबूझकर की गई झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत के लिए भी उचित व्यवस्था हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था वास्तविक पीड़ित को शिकायत करने से डराने वाली नहीं होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में संशोधित नियम का मूल संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए— “भेदभाव किसी के साथ नहीं; संरक्षण सभी को; और संविधान द्वारा वंचित वर्गों को मिले विशेष अधिकार पूरी तरह सुरक्षित।” यदि UGC इसी भावना के साथ नियमों को पुनः तैयार करता है और केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों तथा सभी सामाजिक वर्गों से व्यापक परामर्श करता है, तो वर्तमान विवाद को टकराव के बजाय सामाजिक सहमति में बदला जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, शिक्षा राजनीति का विषय नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। इसलिए ऐसा नियम चाहिए जो किसी वर्ग की जीत या हार न बने, बल्कि विश्वविद्यालयों को ऐसा स्थान बनाए जहाँ जाति से ऊपर विद्यार्थी की प्रतिभा, गरिमा और समान अवसर की भावना सर्वोपरि हो। #UGC #UGCAct शिक्षा मंत्री श्री @JoshiPralhad @PralhadJoshiOfc