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lucknow
Joined September 2022
Modi's Masterstroke🔥 or HitWicket💀 Privatization of IDBI Bank will be ending Reservation on 12,000 future vacancies. Bold decision or Miss-timed before UP & Punjab Elections which are reservation sensitive states.
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देश में बैंककर्मिओं की स्थिति पर जल्द बात शुरू नहीं हुई तो हालत बिगड़ सकते हैं। जिस तरह आए दिन बैंककर्मी सुसाइड कर रहे हैं,यह खतरे की घंटी है। बैंको का कामकाज भी देश की सुचारू सिस्टम का लाइफलाइन है। वह बाधित हुआ तो बड़ी समस्या होगी। उनकी बात सुनिए। देखिए आसपास क्या हो रहा है ।
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Hello, bankers, Let’s start an online movement to hold this man accountable. He, along with all the other leaders, must resign from their positions. If you agree, please repost. If you disagree, please leave a heart. ❤️ Agree = Repost Disagree = Heart
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बैंक अगर 5 days a week खुले/कार्यरत रहें तो कोई समस्या नहीं होगी. उनकी मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकती है. Online transactions को भी बढ़ावा मिलेगा.
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“सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव।” “बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूँगा।” भगवान कृष्ण ने भी कौरवों से सिर्फ पाँच गाँव मांगे थे। आज 10 लाख बैंकर्स भी तो सिर्फ #5DayBanking मांग रहे हैं पूरी व्यवस्था नहीं! लेकिन जब स्वीकृत अधिकार को भी वर्षों तक टाल दिया जाए, तो आगे क्या हुआ था… महाभारत का इतिहास सबको पता है। #5DaysBankingNow #IStandwithBankers @SushantBSinha – at Majhara Pipar Ehatmali, India
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सरकार और बैंक, जनता को Sunday को बैंक खुलने के messages इतनी शिद्दत से ऐसे भेज रही हैं, जैसे ये कोई *144* साल बाद आने वाला *कुंभ का मेला* हो । इस sunday को अगर वो लोग बैंक नहीं गए तो ये मौका उनके जीवन में दोवारा नहीं आएगा ... और स्वर्गलोक से आए हुए बैंकर देवता अमृत पिलाएंगे सभी Customer को ...😄
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बैंक कर्मचारी भी किसी के बेटे-बेटी हैं, किसी के पति-पत्नी हैं, किसी के माता-पिता हैं। वे काम से भागना नहीं चाहते। वे बस इतना चाहते हैं कि नौकरी करते-करते उनकी जिंदगी खत्म न हो जाए। लगातार बढ़ता काम , स्टाफ की कमी , टारगेट का दबाव, लंबे working hours और ट्रांसफर का तनाव इन सबका असर सिर्फ कर्मचारी पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए बैंक कर्मचारियों की मांगें बिल्कुल साफ हैं 👇 • 8 घंटे की शिफ्ट और तय working hours लागू हों। • ऑफिस के बाद अनावश्यक कॉल, WhatsApp और काम का दबाव बंद हो। • स्टाफ की पर्याप्त भर्ती हो, ताकि मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। • टारगेट तय करते समय मानवीय और व्यावहारिक मानक अपनाए जाएं। • टारगेट पूरा न होने पर अपमान, धमकी या अनावश्यक मानसिक दबाव की व्यवस्था खत्म हो। • ट्रांसफर नीति पारदर्शी हो और परिवार/स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए। • कर्मचारियों को उनकी छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश वास्तव में मिलें। • मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और confidential support system हर बैंक में उपलब्ध हो। • लगातार ओवरटाइम को सामान्य व्यवस्था बनाने के बजाय उसका उचित रिकॉर्ड और नियमन हो। • कर्मचारियों की शिकायतों के लिए स्वतंत्र grievance mechanism हो, जहां बिना डर शिकायत की जा सके। और समाज से भी एक छोटी-सी अपील है कि बैंक कर्मचारी सिर्फ आपकी पासबुक , लोन, कैश या UPI की समस्या हल करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह भी एक इंसान है। उसे भी थकान होती है। उसे भी तनाव होता है। उसे भी अपने परिवार के साथ समय बिताना है। इसलिए अगली बार किसी बैंक कर्मचारी को चाय पीते या लंच करते देखकर मज़ाक बनाने से पहले एक बार सोचिए .... हो सकता है उस 15 मिनट के ब्रेक के पीछे 10 घंटे की थकान छिपी हो। बैंक कर्मचारियों को सहानुभूति नहीं, सम्मानजनक काम का माहौल और लागू होने वाली ठोस व्यवस्था चाहिए। 🙏
काम के बोझ, लगातार बढ़ते टारगेट के दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच लगभग 500 बैंक कर्मचारियों की मौतों की बात सामने आ चुकी है। और सवाल सिर्फ उन 500 परिवारों का नहीं है न जाने कितने बैंक कर्मचारी आज भी रोज़ मानसिक और शारीरिक दबाव झेल रहे हैं। कर्मचारी काम से भाग नहीं रहे , बस इतना चाहते हैं कि काम के साथ उनकी ज़िंदगी भी बची रहे। उचित स्टाफिंग, वर्किंग ऑवर्स की सीमा, पर्याप्त छुट्टी, टारगेट का मानवीय दबाव और सबसे जरूरी—Work-Life Balance. सरकार और बैंकिंग व्यवस्था से कोई विशेषाधिकार नहीं, बस एक सवाल है कि क्या बैंक कर्मचारी इंसान नहीं हैं? Work-Life Balance कोई मांग नहीं, एक बुनियादी जरूरत है। 🙏
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पाँच गाँव माँगे थे, नहीं मिले—महाभारत हुई। आज बैंककर्मी सिर्फ़ पाँच दिन की बैंकिंग माँग रहे हैं। सरकार समय रहते इस छोटी-सी माँग को समझे—इतिहास दोहराने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। @DFS_India @PMOIndia @FinMinIndia
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देश के बड़े बड़े स्टैंडअप कॉमेडियनों से लेकर व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक पोस्टों पर बैंक कर्मियों की कार्यशैली का खूब मजाक बना ,लोगों ने ठहाके लगाए, लेकिन आज जब वहीं बैंक कर्मी जब काम के बोझ के तले दबकर डिप्रेशन का शिकार हो रहा और सुसाइड कर रहा तो लोगों ने मुंह में फेवी क्विक डाल रखी है।
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Replying to @ianuragsharma52
No Bankers don't want 5 Days work week like IT, but Banks across Globe. You need to check the Global Standard , and we get 17.5% hike after 5 year, wich is less than avg IT increment.
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Who approved Sunday Opening! ❌ Ministry ❌ FM / PMO ❌ DFS ❌ States ❌ IBA NONE, RBI only given go ahead on Legal adherence conditions. Bank managment releasing illegal circular to Open Branches on Sunday. It will be Withdrawn soon.
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No War, No Emergency, No Covid, Still Ordered for Sunday Opening to satisfy the ego of one.
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Dev Raghav retweeted
Bank Employees ki strike ke against Govt and Bank Management ki PR active ho chuki hai. Sabhi bankers and Unions ki ye responsibility banti hai ki wo bhi active ho jayen.
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AGM in P&S Bank giving arbitrary order that staffs cannot go on strike, threatening with Disciplinary Action. Unions talk to uneducated AGM ASAP.
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Dev Raghav retweeted
Today there will be a conciliation meeting between UFBU and IBA at CLC delhi dwarka office .but in backdrop of yesterday DFS secretary meeting with Chief of public sector banks and other financial institutions chief and series of hostle communications that emanated from DFS and various PSB today 's talk is only a formality and strike is on now .no ufbu leader who will participate in today's meeting can afford to withdraw strike call only because now only army is left to be deployed to make our strike fail by this arrogant government. So now over to you all comrades to make this strike a resounding success by 100 pc peaceful and self driven participation in this coming 3 days strike .
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𝐒𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐛𝐲 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫 @narendramodi 𝐆𝐨𝐯𝐭 👇 𝟐𝟎𝟏𝟒 - JanDhan Yojna - DBT Implementation 𝟐𝟎𝟏𝟓 - PMJJBY, PMSBY, APY - MUDRA Scheme - PM Awas Yojna - LPG Linking for DBT - Sukanya Samriddhi Yojana - Digital India Scheme - Sovereign Gold Bond 𝟐𝟎𝟏𝟔 - Demonetization - Stand up India Scheme - PM Fasal Bima Yojna - Unified Payment System - DigiDhan Mela 𝟐𝟎𝟏𝟕 - PM Vaya Vandana Yojana 𝟐𝟎𝟏𝟖 - Core Banking Works 𝟐𝟎𝟏𝟗 - Kisan Samman Nidhi Yojana 𝟐𝟎𝟐𝟎 - Atmanirbhar Bharat Yojna - ECLGS 1.0, CLCSS - PM-SVANidhi Scheme - PM Gareeb Kalyan Yojna - Rs. 500 to 20Cr women 𝟐𝟎𝟐𝟏 - CovidLoan, Restrustring 𝟐𝟎𝟐𝟐 - 1 Lakh Crore Record Profit 𝟐𝟎𝟐𝟑 - Rs 2,000 Note Exchange - Mahila Samman Saving Cert. - Vishwakarma Yojna What Bankers expecting in return? Only 𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐖𝐞𝐞𝐤 implementation. CC: @nsitharaman @DFS_India @nsitharamanoffc @FinMinIndia @PMOIndia @BJP4India (𝘗𝘭𝘻 𝘢𝘥𝘥 𝘪𝘧 𝘐 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘺 𝘴𝘤𝘩𝘦𝘮𝘦 👇)
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Dev Raghav retweeted
मैडम अब ये सब ना किया करें... because it is not looking COOL & bankers are not FOOL.... para wise reply of your LIE 👇 वित्त मंत्रालय की अपील दिनांक 21.09.2026 का जवाब 3-दिवसीय हड़ताल 28-30 सितंबर 2026 क्यों ज़रूरी है - आम जनता के नाम 1. सरकार का दावा: PLI योजना स्थगित हकीकत: मांग वापस लेने की थी, स्थगित करने की नहीं। स्थगित का मतलब है - कभी भी वापस लाया जा सकता है। PLI बीमा बेचने के टारगेट से जुड़ा है। 2. सरकार का दावा: 10 साल में 4,82,800 भर्ती, 95.84% अधिकारी पद पर हकीकत: बिजनेस 56% बढ़ा - 181.5 लाख करोड़ (2022) से 283.3 लाख करोड़ (2026) हो गया। 1.2 लाख लोग इसी दौरान रिटायर हुए। 4.8 लाख सिर्फ बदली भर्ती है। आज भी ∼1.5 लाख क्लर्कों की कमी है। 3. सरकार का दावा: स्टाफ कल्याण निधि 56% बढ़ी हकीकत: कल्याण निधि सरकारी पैसा नहीं है। यह हमारे अपने मुनाफे का 3% से 4.5% हिस्सा है। सरकारी बैंकों ने FY26 में 1.98 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, NPA *1.9% - ऐतिहासिक सबसे कम* [DFS PIB 28 जुलाई 2026]। अपना ही पैसा वापस देना एहसान नहीं। 4. सरकार का दावा: वेतन बढ़ा, नवंबर 2027 के लिए जल्दी वार्ता हकीकत: 12वां द्विपक्षीय समझौता 01.11.2022 को देय था, 28 महीने की देरी से मार्च 2024 में हुआ। जल्दी वार्ता एक इरादा है, समझौता नहीं। 5. सरकार का दावा: दूसरा-चौथा शनिवार छुट्टी दिया, बाकी शनिवार जनता के लिए जरूरी हकीकत: RBI, LIC, NABARD, DFS खुद 5 दिन काम करते हैं। सिर्फ PSB/RRB 6 दिन। IBA-UFBU समझौता *07.12.2023* में 5-दिवसीय बैंकिंग की सिफारिश हुई - 21 महीने से DFS के पास लंबित है। 6. सरकार का दावा: 30 सितंबर क्लोजिंग पर हड़ताल से जनता को परेशानी हकीकत: नोटिस 22 अगस्त को दिया गया - 38 दिन पहले। सिर्फ 1 सुलह बैठक हुई। 3 दिन की परेशानी, गांव की शाखा के हमेशा बंद होने से बेहतर है। सरकारी स्रोत: - PIB Fact Check 16.09.2026: GSR 612(E) दिनांक 15.09.2026 विलय का नोटिफिकेशन *फर्जी* है - लोकसभा में सरकार का जवाब: PSB विलय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं - DFS अपील दिनांक 21.09.2026 Release ID 2313186 अपील: 28-30 सितंबर की 3-दिवसीय हड़ताल का समर्थन करें। हड़ताल के दौरान UPI/ATM का उपयोग करें। जनता का पैसा, जनता के बैंक में ही सुरक्षित है।
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The respect of UFBU and its unions is on the stake now It's time to show aap kya hai.. Time to show your character. Aur agar ab peeche hat Gaye to phir bhul hi jaaye hum log #5DaysBanking. We waited more than we should have.
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Dev Raghav retweeted
Jab jab system darta hai Protestor ko criminal dikhata hai Aaj DFS meeting mein PSB CEOs ko seedha order: Employees par pressure banao, strike todne ke liye FIR tak ki dhamki do. Ek taraf “customer service” ka emotional drama… Dusri taraf bankers ko criminal banane ki koshish. Bankers are not criminals. We are the backbone of the economy. #5DayBankingNow
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