पक्षाचं नाव चोरून मिळवलेली ओळख घेऊन सत्तानाथ यांचा हा शेवटचा दसरा मेळावा ठरला, तर आश्चर्य वाटायला नको! आधी पक्षचोरी, मग निवडणुकीतल्या कथित गैरप्रकारांचे प्रयोग आणि आता सत्तेच्या नाटकाचा अखेरचा अंक! लोकशाहीच्या रंगमंचावर सगळे प्रयोग यशस्वी झाले असं वाटत असलं, तरी न्यायालयाचा पडदा सत्तेचा खेळ संपवेल, हे अजून बाकी आहे! कारण सत्ता कितीही मोठी असली, तरी लोकशाहीत अंतिम शब्द सत्तेचा नसतो—तो संविधानाचा आणि न्यायाचा असतो!

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात माझा काडीचाही संबंध नसतांना माझे नाव उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे संजय राऊत, अनिल देशमुख, अखिल चित्रे, वरुण सरदेसाई यांच्यासह प्रतिवादी म्हणून मानहानीचा खटल्यात का घालण्यात आले? मला काहीच उलगडा होत नाहीये. माझा तर या प्रकरणाशी मुळीच संबंध नाही शिवाय इतर कुणाचाही काही संबंध असेल असे मला वाटत नाही. उद्धव ठाकरे साहेबांची कमाल आहे की पक्षफुटीपासून तर अशा कितीतरी आरोपांपर्यंत अनेक गोष्टींचा व गलिच्छ राजकारणाचा सामना ते अत्यंत शांतपणे व ताकदीने करीत आहेत. दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह अन्य सात जणांविरोधात मानहानीचा अशी काहीतरी केस ठाणे कोर्टात दाखल झाल्याचे मला फ्रीप्रेस जर्नल च्या बातमीतून कळले. आज २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे म्हणतात. कायद्याचा वापर न्याय मिळविण्याचे साधन म्हणून करावा परंतु इतरांना जखमी करण्यासाठी शस्त्र म्हणूनच कायदा वापरण्यामागील प्रेरणा काय असतात हा संशोधनाचा विषय आहे.

youtube.com/post/Ugkx1N_Ignx… via @YouTube

शहाणपणाचाच दुष्काळ आहे. 18 कोटी रुपये खर्च करुन दुष्काळ असतांना दुष्काळी भागात वृक्षारोपण.शेतकरी मरत असतांना कुंभमेळा जोरदार करणारच असा दुराग्रह ठेवणाऱ्या मूर्ख सरकारकडून अजून काय अपेक्षा करणार? भर दुष्काळात लावलेली 18 कोटीची रोपे करपून मेली.

भारत विरुद्ध भाजप तिरंगा विरुद्ध भाजपचा दुरंगा देशभक्ती विरुद्ध पक्षभक्ती असा सामना आता सुरु झालेला आहे. 🇮🇳

'प्रहार दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्वल निकम' या सिनेमाचे शो लावण्यासाठी अनेक बार असोसिएशन च्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव यांना सतत आग्रहाने सांगितले जातेय. शिवाय काही आमदारांना शो साठी सिनेमा थिएटर बुक करा, प्रेक्षक भरा असेही सांगितले जातेय व हे होणे अपेक्षितच होते. असो. पोलिसांचे शोर्य व पोलिसांनी अथक मेहनत घेऊन केलेला तपास याआधारे नराधम कसाब फाशीची शिक्षाच झाली असती. कसाबला फाशी म्हणजे पोलीस इन्वेस्टीगेशन ची व्हिक्टरी आहे.

खालील बातमी बघा. नाशिकमध्ये पिवळे पाणी व त्यामुळे कँसर चा धोका. याकडे लक्ष द्या, कुंभमेळा अनावश्यक आहे. instagram.com/reel/Debl8f9gR…

2023 ते 2025 दरम्यान एकही फाशी नाही! धक्कादायक वास्तव समोर youtu.be/35DipTeZSis?si=h2Z2… via @YouTube

मला सुद्धा वाटले होते कि 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत शिवसेना पक्ष, पक्षचिन्ह धनुष्यबाण आणि अपात्रता याबाबतची सुनावणी संपेल आणि दिवाळीपूर्वी निकाल लागेल.परंतु कदाचित दिवाळीनंतरच निकाल लागेल असे आता वाटतेय कारण जेष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी शिंदेसेने तर्फे युक्तिवाद केल्यानांतर आता जेष्ठ वकील ध्रुव मेहता हे सिम्बॉल बाबत युक्तिवाद करतील, जेष्ठ वकील मणिंदरसिंग हे अपात्रतेबाबत म्हणणे मांडतील, जेष्ठ वकील शेषाद्री नायडू हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची बाजू मांडतील, अरविंद दातार सर केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारा युक्तिवाद करतील आणि नंतर जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सर सिम्बॉल बाबतचा युक्तिवाद करतील. 16 जणांच्या विरोधातील प्राथमिक अपात्रतेची पिटिशन असल्याने कुणी 4 तर कुणी 5 आमदारांना रिप्रेझेन्ट करीत आहेत. त्यामुळे युक्तिवादासाठी प्रत्येकाला वेळ द्यावा लागणार. जेष्ठ वकील कपिल सिम्बल सरांना वाटते की सगळ्यांचा युक्तिवाद झाल्यावर त्यांना एकत्रित विचार करून तयारी करायला वेळ लागेल आणि नंतर ते एका दिवसात सगळ्यांना उत्तर देणारा शेवटचा युक्तिवाद करतील. त्यामुळे जर न्यायालयाने सलग दुपारी 2.30 नंतरचा संपूर्ण वेळ दररोज या प्रकरणासाठी दिला नाही तर दिवाळी नंतर अंतिम निकाल लागेल असेच दिसते.

महाराष्ट्रात तरी कुणी अजूनपर्यंत कोणत्या न्यायाधीशांचा राजीनामा मागितलेला नाही. म्हणजे महाराष्ट्रात सगळे छान सुरु आहे का? सुप्रीम कोर्टच्या सरन्यायाधीशांचा मात्र थेट राजीनामा मागण्यात येतोय. असंतोष इतका पराकोटीला गेलाय का? सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (SCBA) आणि सर्वोच्च न्यायालय ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA) यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी समाजमाध्यमांवर प्रसारित झालेली विधाने निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो आणि न्यायप्रशासनाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होतो, असे दोन्ही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

MPSC Pune | युवा पिढीला हलक्यात घेणं सरकारला महागात पडणार! Devendra Fadn... youtu.be/RVLZyinCpzs?si=t16C… via @YouTube

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सुनावणी ३० ॲाक्टोबर पर्यंत संपणार असा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने आज एका सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी वक्तव्यातून ध्वनित झालाय. खरे तर ॲाक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शिवसेना चिन्ह आणि पक्ष प्रकरण संपणार आणि दिवाळीपूर्वी अंतिम निकाल जाहीर होईल असे अपेक्षित आहेच. एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडतांना वायफळ वाटावा असा युक्तिवाद होतोय त्यामुळे जरा विलंब लागणे स्वाभाविक आहे. निवडणूक आयोगाची बाजू पुढील आठवड्यात मांडली जाईल आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरें तर्फे काही मुद्यांवर नेमके उत्तरे देणारा युक्तिवाद होईल. त्यानंतर निकालासाठी पिटिशन राखून ठेवल्याचे जाहीर होईल.

धाराशिव ला येत्या शनिवारी

“ज्यांनी संविधानविरोधी कृत्य अर्थात पक्षांतर केले आहे, अशा व्यक्तींना त्या निवडणूक चिन्हाशी निगडित भावनांचा आधार (आणि फायदा) घेता येईल काय?” असे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी आज शिंदेंच्या वकिलांना विचारले. न्या. बागची सतत एकनाथ शिंदेंच्या वकिलांना मुद्यांवर बोला असं सुचवीत आहेत असे म्हणता येईल.

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षचोरी करून देवेंद्र फडणवीस सोबत सत्ता स्थापन केली ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण विचार करून नंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविले होते हे विसरून जाऊन युक्तिवाद सुरु आहेत. तसेच परिच्छेद 3 मधील स्प्लिट म्हणजे उभी फूट हा विषय कायद्यातून काढून टाकल्यावर घडलेले हे पक्षांतर बंदी चे प्रकरण आहे त्यामुळे स्प्लिट हा विषय लागूच नाही तरीही त्याबाबतच्या केसेस सांगून उपयोग नाही हे सुद्धा लक्षात घेतले गेलेले दिसत नाहीये.

एकनाथ शिंदे यांचेच वकील स्वतः सांगत आहेत कि 2011 ला बदलेली पक्ष घटना इलेक्शन कमिशन कडे आहे. मग इलेक्शन कमिशन आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 1999 ची पक्षघटना का विचारात घेतली आणि का 1999 च्या पक्षघटनेच्या आधारे निर्णय दिलेत?