झारखंड अपने गांव और जनजाति समाज में तमाम विरोध के बाद थोड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आदिवासी समूहों के बीच आरक्षण सुधार को लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही है। झारखंड के आदिवासी जागरुक हो रहे हैं। आरक्षण सुधार / आरक्षण में वर्गीकरण से फ़ायदा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को ही होगा। #ReservationReforms

जोहार गी @RajputRanjanaa बहन, रिजर्वेशन परसेंटेज के आधार पर सीमित है। 50 % से अधिक बढ़ा नहीं सकते। असल में गरीब वंचित पिछड़े समुदायों (SC/ST) के जिन गरीब लोगों को रिज़र्वेशन की ज़रूरत है, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि धर्म बदलने वाले कन्वर्टेड लोग दोनों तरफ़ से फ़ायदा उठा रहे हैं—एक तरफ़ SC/ST रिजर्वेशन दूसरी तरफ़ माइनॉरिटीज़ (अल्पसंख्यक) अपने ही अपनों का हक मार रहे हैं। कहते हैं, लड़ाई ब्राह्मण ठाकुर से है। सख्त और अन्यायकारी 'मोदी एक्ट'* प्रभावी है, आप कुछ बोल नहीं सकते, पर हम ना बोले तो it will be an injustice. आदिवासी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। यह हमारे डीएनए में है। अपने पूर्वजों से सीखा है। आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा (Constituent Assembly) दिसंबर 1946 में बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पर 'लोकतंत्र' पर बहस में टोकते हुए (चिल्लाते हुए/फटकारते हुए*) स्पष्ट शब्दों में ऐतिहासिक बात कही थी; "आप (नेहरू जी) हमें 'लोकतंत्र' क्या सिखाएंगे? गैर-आदिवासी समाज को आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज इस धरती पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक है, जहाँ जाति या लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता।" (***इंटरनेट पर उपलब्ध है, कई किताबें प्रकाशित है) काश की बाबा साहेब की जगह जयपाल सिंह मुंडा होते तो शायद आज यह स्थिति ना बनी होती। 'जातिवाद' की वजह से हम आपस में लड़ नहीं रहे होते। शायद किसी के साथ अन्याय नहीं होता! ~कंचन 'हो' (झारखंड)

सही कह रहे हो दलित भैया, @MVS_Films झारखंड में भी यही हाल है, लोकसभा की 5 और विधानसभा की 28 सीटें आदिवासियों (ST) के लिए आरक्षित हैं, पर विधायक सांसद इनके अपने ही परिवार के लोग भाई-बहन, बीबी, बेटा- बेटी, बहू- दामाद ही बनते हैं। हमारा नंबर नहीं आता। आरक्षण सुधार पर चर्चा होनी चाहिए। #ReformReservation