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ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी।
इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है।
इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जाँच हो और सच को उजागर किया जाए।
हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं।
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जब गोरखपुर में एक्सीडेंट में मारे गये एक बच्चे के संबंध में उप्र के मुख्यमंत्री द्वारा फैलाये गये झूठ का भंडाफोड़ सीसीटीवी के वीडियो से हो गया है तो अब वो बौखला गये हैं और पूरी दुनिया में बदनाम होने की हताशा से अब हमारे पीडीए कार्यकर्ताओं के घर-परिवार को परेशान कर रहे हैं।
हम अपने साहसी कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि वो इस जुल्म और नाइंसाफ़ी से डरें नहीं क्योंकि अब बस दो-तीन महीनों के मेहमान मुख्यमंत्री जी की शक्ति बची ही कितने दिनों की है। ये बुरी तरह हारकर हमेशा के लिए हटनेवाले हैं, इसीलिए हताशा में ऐसे उत्पीड़न पर उतारू हैं।
दरअसल इतनी कमज़ोर स्थिति तो आज तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई है कि :
- दिल्लीवाले इनको अपने दरबार में बुलवाकर हाज़िरी लगवा रहे हैं;
- उन्हीं के शहर के, उन्हीं के दल के प्रदेश अध्यक्ष अलग दल बनाने की साज़िश करने पर उन्हें धमका रहे हैं;
- प्रदेश संगठन उनकी बनाई प्रत्याशियों की लिस्ट को फ़र्ज़ी बताने के लिए ‘नकार-पत्र’ पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहा है;
- उनके साथ उनके अपने ही दल के 10 विधायक भी नहीं हैं;
- नौकरशाही और पुलिस महकमे में कुछ गिने-चुने महाभ्रष्ट सजातीय अधिकारियों को छोड़कर इनके अन्याय और जुल्म में कोई साथ नहीं दे रहा है;
- इनकी अपनी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री इनकी बात को काटते हुए कह रहे हैं कि कोई वोट नहीं कटा है;
- उप्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक इनकी बात को ये कहकर नकार रहे हैं कि हम तो धर्म पर आधारित कोई आँकड़ा देते ही नहीं हैं;
- जनता न इनके साथ कभी थी न आज है। लखनऊ के अग्निकांड में युवा मृतक की माँ के साथ किये गये इनके दुर्व्यवहार की वजह से अब पूरे प्रदेश की महिलाएं इनके ख़िलाफ़ हो गई हैं;
- युवाओं को इनकी आरक्षण विरोधी, नौकरी विरोधी दक़ियानूसी-रूढ़िवादी सोच कभी नहीं पसंद थी, अब तो और भी नहीं है;
- निवेशक 5% एडवांस कमीशन वसूली से परेशान हैं और ठेकेदार 50% एडवांस से। हर निर्माण में अपार कमीशनख़ोरी के परिणाम और प्रमाण धंसते हाईवे, गिरती पानी की टंकियों व पुलों में जनता देख रही है। दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी इनके टैक्स अधिकारियों और थानों की वसूली से बुरी तरह त्रस्त हैं;
- इनके राज में थाना, कचहरी, तहसील के महाभ्रष्टाचार का गोरखधंधी गिरोह जनता को लूट-खसोट रहा है;
- पीडीए समाज 2024 व 2026 के चुनावों में इनको हराकर अपनी एकजुटता दिखा चुका है;
- प्राध्यापकों, पत्रकारों, अधिकारियों व वकीलों के साथ इनके अशोभनीय व्यवहार की वजह से बुद्धिजीवी इनके साथ नहीं है और इन्हें ‘हाता नहीं भाता है’;
- यश भारती सम्मान बंद करने से कोई भी प्रतिभावान कलाकार, रचनाकार, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, खिलाड़ीआदि इनके साथ नहीं है;
- किसान की बोरी में चोरी करने व खाद की लाइन में लगाने और छुट्टा पशुओं के कारण रात भर पहरा देने के लिए जगाने के कारण गाँव-ग्रामीण इनको हराने के लिए लामबंद हैं , मजदूर व श्रमिक इनके विरुद्ध सड़कों पर उतर चुके हैं;
- अब तो इनके ‘क़ानून-व्यवस्था’ के झूठे प्रचार की भी कलई खुल गई है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सरेआम हत्या करनेवाले ‘जेल में बंद अपराधी’ को ‘अच्छे आचरण’ के नाम पर बाहर निकाला है। जिसने सरेआम क़ानून-व्यवस्था की गोलियों से धज्जियाँ उड़ाई हों, उसका आचरण अच्छा कैसे हो सकता है। याद रहे मुख्यमंत्री जी ने ख़ुद पर से भी मुक़दमे हटाए थे। सत्ता-सजातीय माफ़ियाओं पर डर के मारे इनकी घिग्घी बंध जाती है क्योंकि आधे से ज़्यादा सजातीय माफ़िया ही इनके अहंकारी दुर्व्यवहार से अंदर-ही-अंदर इनके ख़िलाफ़ हो गये हैं। इनके फ़र्ज़ी एनकाउंटर व हिरासत में पीडीए को मरवाने से, दलितों व महिलाओं पर अत्याचार-अपराध में उप्र के नंबर एक बन जाने से, STF में एक ही जाति के लोगों का पोस्ट करने से, बुलडोज़र के व्यवस्था की जगह अव्यवस्था का प्रतीक बन जाने से, थानों को ‘भ्रष्टाचार का भट्टा’ बनाने के कारण अब जनता कह रही है कि *अपराध जिनकी कार्यशैली का हिस्सा है, वो क्या क़ानून-व्यवस्था सुधारेंगे।* इस बार भाजपा इनके क़ानून-व्यवस्था के पूरी तरह बर्बाद और फ़ेल होने के कारण ही चुनाव हारेगी, इसीलिए पूरी भाजपा और उसके प्रत्याशी मिलकर इन्हें हटाना चाहते हैं;
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महाराष्ट्र वन विभाग ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सतारा ज़िले में तराली जलविद्युत परियोजना तुरंत रोकने का आदेश देते हुए कहा कि यह क्षेत्र सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व के इको सेंसिटिव ज़ोन में आता है, और मौजूदा वन एवं वन्यजीव क़ानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. 1/2
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17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान की प्रधानमंत्री शामिल हुए थे.
thewirehindi.com/341651/pm-m…
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लूट इतनी बड़ी है कि आज तक देश भर के थाने से लूट का माल बरामद हो रहा है।
Exclusive: Mandatory record of polling after 5pm missing in ECI internal reports of 200 seats in Maharashtra, Haryana and J&K for 2024 elections.
It’s crucial to red-flag potential rigging at dusk and after dark.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
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More power to Bilkis Bano, whose struggle is a source of power for all of us!
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यह रिपोर्ट हिन्दी में है। RSS के सभी प्रचारक अपने प्रांत प्रचारक को तुरंत भेजें, प्रांत प्रचारक पन्ना प्रमुखों तक इसे बढ़ा दें। उन्हें निर्देश दें कि जिस देश के लिए हम काम करने का दावा करते हैं उस देश के लोकतंत्र के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग गली गली में सभा कर लोगों को बताएं और इस रिपोर्ट की पूरी कॉपी अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर दें।
CC to Moहन Bhaगवत
CC to Niतिन Naवीन
एक्सक्लूसिव: 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर की सीटों को मिलाकर लोक सभा और विधान सभा की 200 सीटों पर चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का हिसाब नहीं रखा।
@TweetSumedha और @VenkateshNSS की रिपोर्ट
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Now you understand why Azam Khan Sahab was put behind bars.
Just look at the grandeur of this moment. Look at the stature of this man. He is a political giant.
He makes Sanghis shit in their pants.
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अंकिता भंडारी के लिए न्याय की लड़ाई पूरे उत्तराखंड की लड़ाई है!
Video: aisa_uttarakhand 7वाँ राज्य सम्मेलन।
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ज़ुल्म की रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा होकर रहता है,
सच की राह में रुकावटें चाहे जितनी हों, इंसाफ़ की जीत आख़िर होती ही है।
जनाब आज़म ख़ान साहब की रिहाई पर दिली मुबारकबाद।
न्यायालय के प्रति आभार, जिसने न्याय की प्रक्रिया और क़ानून के शासन में भरोसे को मज़बूती दी। भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र और संविधान की अहम बुनियाद है।
दुआ है कि अल्लाह तआला आज़म ख़ान साहब को अच्छी सेहत, सुकून और लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन।
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गुजरात दंगों पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका का न्याय देखिए! माया कोडनानी को एक अदालत ने सज़ा सुनाई थी, लेकिन दूसरी अदालत ने बरी कर दिया। बाबू बजरंगी नामी बजरंग दल के नेता को 97 लोगों की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका ने मार्च 2019 में खराब स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी जाने के आधार पर जमानत दे दी थी।
गुजरात के मेहसाणा जनपद के सरदारपुरा गाँव में 33 मुस्लिमों को मार दिया गया था। अदालत ने इस जनसंहार में 17 लोगों को दोषी पाया था। इसके बाद साल 2020 में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका ने 17 दोषियों को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा का कार्य करना होगा।
मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका ने ऐसे बहुत सारे ‘न्याय’ किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा ‘न्याय’ कभी ‘दूसरों’ के लिए क्यों नहीं किए जाते? गुजरात दंगों में सत्ताधारी दल की विधायक माया कोडनानी नरोदा पाटिया जनसंहार की आरोपी थी। उसे एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए सज़ा भी सुनाई थी। इस जनसंहार में 97 लोगों की जान गई थी। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका ने माया कोडनानी को बरी कर दिया। ऐसे ही सरदारपुरा गाँव में 33 मुस्लिमों को मारने वाले हत्यारों को मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका सामाजिक और आध्यात्मिक ‘सेवा’ का कार्य करने की शर्त पर ज़मानत दे देती है।
और अब बिलकिस बानो के गुनहगार दो दरिंदों को ज़मानत देते हुए उन दरिंदों की सज़ा पर भी रोक लगा गई है। सवाल फिर वही है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका का यह करम कभी ऐसे मामलों में ‘दूसरों’ पर भी हुआ है?
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आदरणीय आज़म ख़ान साहब की ज़मानत मंज़ूर होना इंसाफ़ की जीत है। यही सदाक़त की ताक़त होती है कि आख़िर में सच ही जीतता है।
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भारत एक आर्थिक आपदा के दरवाज़े पर खड़ा है - ये एक कड़वी सच्चाई है।
आज एक युवा को भरोसा नहीं कि उसकी डिग्री उसे नौकरी दिला पाएगी।
एक छात्र को डर है कि कहीं पेपर लीक से उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए।
छोटे कारोबारी सरकारी प्रताड़ना और कुछ अरबपतियों के मोनोपॉली के डर के साए में जी रहे हैं।
रोज़गार के अवसर घट रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आज का भारत, वो भारत नहीं है जिसकी मज़बूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी।
मीडिया इस सच्चाई को दबा सकता है, प्रधानमंत्री इससे मुँह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती।
और ये आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है - ये एक और कड़वी सच्चाई है।
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शासन सत्ता द्वारा लगातार राजनैतिक मुक़दमें लगाकर जेल में रखे गये आज़म ख़ान साहब को माननीय न्यायालय द्वारा ज़मानत मिलने पर रिहाई की मुबारकबाद।
नफ़रतों को आख़िरकार हारना ही पड़ता है।
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आदरणीय आज़म ख़ान साहब की रिहाई ने इंसाफ़ पर ऐतबार को बढ़ाया है।
जब जुल्म और ज़्यादती हो जाए बेहद के पार
तो समझो आ गया है हुक्मरानों का अंतकाल
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कंगना रनौत ने सोनिया जी के बारे में जो भद्दी, अनर्गल टिप्पणियां की हैं - उससे साफ़ है वह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं
ऐसी मानसिक रूप से विक्षिप्त सांसद को अयोग्य घोषित करना चाहिए
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2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या का दर्द झेलने वाली बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें बिना सूचना दिए और उनका पक्ष सुने बिना ही मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। बिलकिस ने साफ कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी और इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगी।
बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को अपने वकील के जरिए जारी बयान में कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली। उन्होंने कहा, “मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही हूं कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित कर दिया। मुझे इसकी जानकारी प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए मिली।”
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#NewsUpdate
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कुछ तस्वीरें महज़ तस्वीर नहीं होतीं, वो मुहब्बतों का दस्तावेज़ होती हैं❤️❤️❤️
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अच्छी किताबें बीते कल का सच बताती हैं और आनेवाला कल बनाती हैं।
किताबें सबको पढ़ने और बढ़ने का बराबर मौक़ा देती हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब प्रिंटिंग प्रेस बनी और किताबें छपनी-बँटनी-बिकनी शुरू हुईं तभी पुनर्जागरण आया। जो लोग समाज को सुलाए रखना चाहते हैं वो किताबों के दुश्मन होते हैं। ये जब ख़ुद किताबें लिखते हैं तो भी इनकी मंशा समाज को जगाना नहीं बल्कि अपने एजेंडे में फँसाकर सुलाना होता है।
जो सकारात्मक और प्रगतिशील अच्छे लोग होते हैं, वो किताबों के रूप में समाज में जन-जागरण के बीज बोते हैं।
संकीर्ण सोच के लोग यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ये किताबों के विरोधी होते हैं। ये ‘स्मृति’ के समर्थक होते हैं, किताबों के नहीं। यथास्थितिवादी अगर किसी किताब से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं तो वो है ‘संविधान’।
सच तो ये है कि अगर संविधान बचेगा तो हर किताब बचेगी क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान ही बचाएगा और जब ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का अधिकार बचेगा तभी किताबें प्रकाशित होंगी।
याद रहे किताबों का छपना यूँ ही ‘प्रकाशन’ नहीं कहा जाता है। सच्ची पुस्तकें प्रकाश-स्तंभ जैसे सही दिशा, सही किनारा दिखाती हैं, भटकने से बचाती हैं।
आओ मिलकर एक ऐसी किताब लिखें
जिसमें हम बदलाव का इंक़लाब लिखें!






























