पिछले कुछ वर्षों से हिमालय क्षेत्र में पर्यावरणीय आपदाओं और हिमालय की संधारण क्षमता से अधिक बोझ डालने के कारण समस्त जनजीवन भारी संताप से गुजर रहा है। हिमालय के गाँवों से पलायन भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, विभिन्न निर्माण कार्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण टूट रहे हैं और सड़कें व अन्य विनिर्माण भारी रूप से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार-बार चेतावनी दे रहा है और ऐसे में जब हिमालय हमारी संस्कृति संरक्षण, प्राकृतिक संपदा और अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है, तब उसकी उपेक्षा करना देश के लिए भारी संकट बन सकता है। अभी यह आवश्यक है कि हिमालय की तलहटी के सभी राज्यों द्वारा इस पर गंभीरता से विचार कर संपूर्ण हिमालय के लिए एक समेकित सर्वांगीण विकास योजना बनाने पर तत्काल विचार करें, हिमालय केवल इन राज्यों से ही संबंधित नहीं है बल्कि हिमालय के कारण सारा देश संरक्षित एवं जीवित है। ज्ञातव्य है कि हिमालय से देश की 20% जीडीपी (GDP) प्राप्त होती है, इसलिए हिमालय समूचे देश की थाती है और उसकी रक्षा करना देश की जिम्मेदारी है। इस स्थिति में भी कुछ सरकारों द्वारा वैज्ञानिकों, भूगर्भशास्त्रियों, भू-वैज्ञानिकों, कृषि एवं जैव विविधता के विद्वानों के प्रतिवेदनों की उपेक्षा करके, विभिन्न यात्राओं, पर्यटन कार्यक्रमों एवं बिना सोचे-समझे हिमालय क्षेत्र में विकास की ऐसी योजनाओं को संचालित किया जा रहा हैं, जिससे हिमालय की संधारण क्षमता तेजी से समाप्त होती जा रही है। अतः मैं केंद्र एवं हिमालयी राज्यों की सरकारों से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसी योजनाओं को बल देने के लिए कदम उठाएँ जिससे हिमालय का संरक्षण हो तथा पर्यावरण, विकास, प्रतिरक्षा व संस्कृति का संवर्धन हो सके मैं मानता हूँ “हिमालय है तो हम हैं”