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Official X handle of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

Lucknow, Uttar Pradesh
Joined June 2014
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आज प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार एवं पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक की। लंबित आवेदनों पर संबंधित विभागों को शीघ्र अनुमति एवं अनापत्ति जारी करने के निर्देश दिए।
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हाईराइज भवनों, सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, पुलिस लाइन्स एवं शासकीय कॉलोनियों में एलपीजी के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। RWA एवं भवन स्वामियों के साथ बैठक कर पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
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जिला स्तरीय समितियों को पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा। PNG Drive-3.0 के तहत नए कनेक्शन, निष्क्रिय कनेक्शनों को पुनः सक्रिय करने एवं पंजीकरण का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।
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आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही बीएलसी घटक के तहत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी।
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एएचपी घटक की 13 आवासीय परियोजनाओं की अनुपालन आख्या को भी स्वीकृति दी। सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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आज महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (WEE Index-2.0) के संबंध में बैठक की। सूचकांक के निष्कर्षों के आधार पर सभी संबंधित विभागों को जनपदवार जेंडर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें स्पष्ट लक्ष्य, समय-सीमा एवं जवाबदेही निर्धारित की जाए।
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एमएसएमई, PMEGP, ODOP एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण एवं ऋण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। ऋण आवेदनों के निस्तारण की अधिकतम समय-सीमा 14 दिन तय की जाए।
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व्यावसायिक शिक्षा, एमएसएमई, श्रम, प्राविधिक शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभाग को परिणामोन्मुखी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। WEE Index डैशबोर्ड से मासिक प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं के प्रत्येक चरण में जेंडर आधारित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण सुनिश्चित किया जाए।
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आज भारत लैंड स्टैक के कार्यान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। यह परियोजना भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल है।
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भारत लैंड स्टैक के जरिए भूमि स्वामित्व, संपत्ति पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, मास्टर प्लान एवं सर्किल रेट जैसी जानकारियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को भूमि संबंधी समग्र जानकारी एक पोर्टल पर मिलेगी।
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परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में समिति गठित करने और सभी संबंधित विभागों को भूमि संबंधी आंकड़ों के डिजिटलीकरण एवं एकीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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आज प्रमुख सचिव, विधान परिषद डॉ. राजेश सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तकों ‘चलते-चलते : एक यात्रा वृत्तांत’ एवं ‘मथुरा’ के विमोचन कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों पुस्तकें साहित्य, संस्कृति और हमारी ऐतिहासिक विरासत के विविध आयामों से परिचित कराती हैं।
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इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि साहित्य केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा, व्यापक दृष्टि और सकारात्मक सोच देने की प्रेरक शक्ति है। यात्रा वृत्तांत विभिन्न स्थानों की संस्कृति, परंपराओं और जनजीवन को करीब से समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
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हमारा दायित्व है कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। डॉ. राजेश सिंह जी को इन सार्थक साहित्यिक कृतियों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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आज औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की। कमेटी द्वारा पांच औद्योगिक इकाइयों को अनुमन्य अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन वितरित करने संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
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इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक निवेश, उद्योगों के विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
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आज रबी सीजन 2026-27 में उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने, MFMS पोर्टल से सतत निगरानी तथा सभी विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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प्रदेश में रबी सीजन के लिए 26.69 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता का आकलन है। अब तक 19.65 लाख किसानों को उर्वरक वितरण से लाभान्वित किया गया। किसी भी केंद्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति न बनने देने पर जोर दिया।
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आज एसजीपीजीआईएमएस की 105वीं शासी निकाय बैठक की। बैठक में संस्थान के शैक्षणिक, अनुसंधानात्मक एवं प्रशासनिक विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
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आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समीक्षा की। प्रदेश के सभी संबंधित जनपदों व विभागों को निर्धारित एक्शन प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन, मशीनों व उपकरणों की क्रियाशीलता तथा सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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लक्षित रोड री-डेवलपमेंट कार्य 15 नवम्बर से पहले पूरा कराने तथा मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। सभी फ्यूल स्टेशनों पर 30 नवम्बर तक ANPR कैमरे स्थापित कराने के निर्देश दिए।
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यह भी निर्देशित किया कि निर्माण स्थलों की धूल, खुले में कचरा जलाने एवं औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा यातायात जाम वाले स्थलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। पराली प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं प्रदूषण निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर बल दिया।
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