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Official X handle of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

Lucknow, Uttar Pradesh
Joined June 2014
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आज प्रदेश के 18 मंडलों में संचालित अटल आवासीय विद्यालयों की समीक्षा की। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा-2026 में 96.97% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 58 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस उपलब्धि की सराहना की।
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विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर प्रभावी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
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विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं छात्रावास व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हाउस मास्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं मेट्रॉन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विद्यालयों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए आवश्यक बजट व्यवस्था के निर्देश दिए।
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आज सहायक आचार्य परीक्षा-2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 19 एवं 20 नवंबर को आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी में दो पालियों में आयोजित होगी। इसमें 1,27,571 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।
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परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा, कार्मिकों का प्रशिक्षण, लाइव स्ट्रीमिंग एवं बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
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परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए SOP का कड़ाई से पालन करने, कंट्रोल रूम से निगरानी तथा नकल एवं भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। AI इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से भी निगरानी होगी।
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आज तिलक हॉल में ‘Making an Impact by Daring to Do Differently’ विषयक पैनल डिस्कशन में प्रशासनिक नवाचार, सकारात्मक सोच और नई कार्यशैली पर विचार साझा किए। श्री जे.एस. दीपक की पुस्तक ‘I Dared to Dial Differently’ को लोकसेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रेरणादायी बताया।
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आज डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की 42वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की। संस्थान के विस्तार हेतु शहीद पथ परिसर के निकट 16,603.34 वर्गमीटर भूमि क्रय करने और 350 बेड का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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संस्थान में HPB सर्जरी एवं लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने तथा न्यूक्लियर मेडिसिन एवं फॉरेंसिक मेडिसिन विभागों में विशेषज्ञ पदों के सृजन को स्वीकृति दी। इससे सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
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चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए ₹3.82 करोड़ के वार्षिक बजट से Institutional Small Research Grant Scheme शुरू करने और संस्थान की शोध पत्रिका प्रकाशित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन निर्णयों से संस्थान की चिकित्सा एवं शोध क्षमताओं का विस्तार होगा।
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आज प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार एवं पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की बैठक की। लंबित आवेदनों पर संबंधित विभागों को शीघ्र अनुमति एवं अनापत्ति जारी करने के निर्देश दिए।
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हाईराइज भवनों, सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, पुलिस लाइन्स एवं शासकीय कॉलोनियों में एलपीजी के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। RWA एवं भवन स्वामियों के साथ बैठक कर पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
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जिला स्तरीय समितियों को पीएनजी कनेक्शन की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा। PNG Drive-3.0 के तहत नए कनेक्शन, निष्क्रिय कनेक्शनों को पुनः सक्रिय करने एवं पंजीकरण का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए।
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आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 205 नगर निकायों में 1,01,483 नए आवासों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही बीएलसी घटक के तहत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी।
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एएचपी घटक की 13 आवासीय परियोजनाओं की अनुपालन आख्या को भी स्वीकृति दी। सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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आज महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (WEE Index-2.0) के संबंध में बैठक की। सूचकांक के निष्कर्षों के आधार पर सभी संबंधित विभागों को जनपदवार जेंडर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें स्पष्ट लक्ष्य, समय-सीमा एवं जवाबदेही निर्धारित की जाए।
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एमएसएमई, PMEGP, ODOP एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण एवं ऋण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। ऋण आवेदनों के निस्तारण की अधिकतम समय-सीमा 14 दिन तय की जाए।
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व्यावसायिक शिक्षा, एमएसएमई, श्रम, प्राविधिक शिक्षा एवं ग्राम्य विकास विभाग को परिणामोन्मुखी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। WEE Index डैशबोर्ड से मासिक प्रगति की समीक्षा तथा योजनाओं के प्रत्येक चरण में जेंडर आधारित आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण सुनिश्चित किया जाए।
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आज भारत लैंड स्टैक के कार्यान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। यह परियोजना भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल है।
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भारत लैंड स्टैक के जरिए भूमि स्वामित्व, संपत्ति पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, मास्टर प्लान एवं सर्किल रेट जैसी जानकारियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को भूमि संबंधी समग्र जानकारी एक पोर्टल पर मिलेगी।
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परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में समिति गठित करने और सभी संबंधित विभागों को भूमि संबंधी आंकड़ों के डिजिटलीकरण एवं एकीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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