आख़िरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा।
अब राजनीतिक दलों को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मिलेगी। चुनाव आयोग के सारे तर्क धरे के धरे रह गए। राहुल गांधी जी ने संसद में यह मुद्दा उठाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस के डेलीगेशन बार-बार चुनाव आयोग से मिले।
लेकिन चुनाव आयोग अड़ा रहा। अड़ा ही नहीं रहा। 
encryption के लेवल बढ़ाकर वोटर लिस्ट की एनालिसिस को मुश्किल बनाता रहा। और मुश्किल। और ज़्यादा मुश्किल। अगस्त 2025 में राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। कर्नाटक की सिर्फ़ एक सीट, महादेवपुरा। उसमें 1 लाख 250 नाम ग़लत थे। सिर्फ़ एक सीट की एनालिसिस में कांग्रेस की 40 लोगों की टीम को छह महीने लगे। राहुल गांधी ने कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दो। ताकि बाक़ी देश की वोटर लिस्ट का भी वैज्ञानिक एनालिसिस हो सके। लेकिन जवाब में मिला ज्ञानेश कुमार का अहंकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को चुनौती दी। 7 दिन में एफ़िडेविट जमा करो, या माफ़ी माँगो। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ज्ञानेश कुमार को पता नहीं था कि तीसरा विकल्प है।
 लोकतंत्र। जनता की आवाज़। We the People of India.
 राहुल गांधी उसी जनता के साथ सड़क पर उतरे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लोकतंत्र की ताक़त समझानी पड़ रही है।
इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और यह लड़ाई आज की नहीं है। आठ साल पुरानी है। 2018, मध्य प्रदेश। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की जाँच की और 27 लाख संदिग्ध नाम पकड़े। आयोग ने कहा, आरोप ग़लत है।
फिर उसी आयोग ने चुपचाप 24 लाख नाम काट दिए। अगर आरोप ग़लत था, तो 24 लाख नाम क्यों कटे?
 जवाब आज तक नहीं मिला। 
हाँ, आयोग ने एक काम ज़रूर किया।
वोटर लिस्ट को टेक्स्ट से बदलकर तस्वीर बना दिया। ताकि कोई कंप्यूटर से जाँच ही न कर सके। और आज वही आयोग वही लिस्ट देने को मजबूर है। Because Resistance Works!

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